भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यापासून त्याची अर्थव्यवस्था बदलली आहे. देशाने आर्थिक सुधारणा केल्या असल्या तरी त्या सुधारणेला म्हणावा तसा वेग येत नाही. कारण कोणत्याही देशाच्या आर्थिक सुधारणा या प्रशासकीय सुधारणांशी निगडित असतात. या दोन्ही सुधारणा हातात हात घालून वाटचाल करत असतात. भारतात गेल्या २५ वर्षांत वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात दुप्पट वाढ झाली असली तरी प्रशासकीय कामकाजात मात्र काहीही बदल झालेला नाही. विशेषतः शासकीय कार्यालयांमध्ये कामे करणार्‍यांच्या मनःस्थितीत फार मोठा बदल होण्याची गरज असतानाही तसा तो होत नाही. त्यामुळे गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून प्रशासनीक सुधारणा आयोग नेमण्यात आले आणि या आयोगाने प्रशासनात करण्याच्या बदलासंबंधी अनेक शिफारसी केल्या. अर्थात त्यानुसार म्हणावा तसा बदल झालाच नाही. आता मात्र महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने फार वेगवान पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. राज्याचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी आणि त्या विकासाला चालना मिळावी यासाठी काही निर्णय धाडसाने घेतले आहेत.
एखादा उद्योग उभा करताना महाराष्ट्रामध्ये उद्योजकाला जवळपास ४४ प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्या परवानग्यांची संख्या सरकारने २८ पर्यंत खाली आणली आहे. त्यातल्या काही परवानग्या तर ऑनलाईन घेता येतात आणि ज्या ऑनलाईन घेता येणार नाहीत त्या परवानग्या इच्छुकांनी अर्ज केल्यानंतर जास्तीत जास्त किती दिवसात दिल्या पाहिजेत याबाबत कडक नियम करून शासकीय कर्मचार्‍यांच्य मनमानीला नियमाचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे उद्योगांना परवानगी मिळणे तुलनेने सोपे झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने अशी बरीच पावले टाकली असली तरी त्यातले सर्वाधिक महत्त्वाचे पाऊल कालच टाकले गेले आहे. ते म्हणजे यापुढे विविध शहरांच्या आणि विभागांच्या विकास आराखड्यात येणार्‍या शेतजमीनीचे एन. ए. म्हणजे बिगर कृषीकरण करण्याची अट काढून टाकली आहे. पूर्वी जमिनीचे बिगर कृषीकरण करणे ही एक अवघड गोष्ट झालेली होती. एखादी शेतजमीन निवासी कामासाठी किंवा उद्योगासाठी वापरायची असेल तर जिल्हाधिकार्‍याकडून तशी परवानगी घ्यावी लागत असे. आपण ही जमीन शेतीसाठी वापरणार नसून ती शेती सोडून अन्य कारणांसाठी वापरणार आहोत असे दाखवून त्या वापरासाठी परवानगी घ्यावी लागत असे. ही परवानगी देण्याच्या बाबतीत जिल्हाधिकार्‍यांना काही खास अधिकार होते आणि त्यामुळेच असेल कदाचित पण बिगर कृषीकरण करणे हे मोठे कटकटीचे होऊन बसले होते.
जिथे असे अधिकार्‍यांना विशेष अधिकार असतात तिथे भ्रष्टाचाराला मोठा वाव मिळतो आणि त्यामुळेच जमिनीचे बिगर कृषीकरण करण्याचा प्रसंग येताच संबंधितांच्या अंगावर काटा येत असे. पण शासनाने आता हे संकट दूर केले आहे. जी शेती विकास आराखड्याच्या परिसरात येत असेल. तिचा औद्योगिक वापर करण्याआधी तिचे बिगर कृषीकरण करण्याची गरज राहणार नाही. असे शासनाने काल राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठरवले आहे. या निर्णयाचे काही तपशील समजून घेतले पाहिजेत. शासनाचे या मागचे म्हणणे असे आहे की, एखाद्या नगरपालिकेचा किंवा महानगरपालिकेचा परिसर एकदा विकास आराखड्यामध्ये घेतला गेला की त्या सगळ्या भागाचे बिगर कृषीकरण झाल्यातच जमा असते. कारण ज्या अर्थी तो भाग शासनाने विकास आराखड्यात घेतलेला असतो त्या अर्थी त्या भागात आता शेती होणार नसून अन्य काही उद्योग होणार आहेत हे गृहितच आहे. तेव्हा एकदा असा निर्णय घेतल्यानंतर त्यातल्या प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याच्या मालकाला पुन्हा बिगर कृषीकरण करण्यासाठी वेगळी अनुमती घेण्याची गरजच नाही.
आता या जमिनीच्या मालकांना बिगर कृषीकरणासाठी अर्ज करावा लागणार नाही. मात्र त्याची जमीन ज्या नगरपालिकेचे किंवा महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याच्या आत आलेले असेल त्या नगरपालिकेचा किंवा महानगरपालिकेचा परवाना घेऊन त्याला तेथे बांधकाम करता येईल. मग तिथे त्याला प्लॉट पाडून विक्री करायची आहे की घर बांधायचे आहे, की कारखाना उभा करायचा आहे हे त्या परवान्यासाठी केलेल्या अर्जात नमूद करावे लागेल. हा अर्ज आल्यानंतर सदर पालिका तशी नोंद करील आणि त्यावर होणार्‍या बांधकामाची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाण्याचे कारण असे की तिथे कोणत्या प्रकारचे बांधकाम होत आहे याची त्यांना कल्पना यावी आणि सदरील जमीन ही एखाद्या पालिकेच्या विकास आराखड्यात येते की नाही याची खात्री करता येईल. एकदा हा भाग विकास आराखड्यात येतो हे शासनाकडून कळल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका किंवा नगरपालिका अर्जदाराला बांधकाम करण्याची अनुमती देईल.
जमिनीचे एन. ए. करताना त्यात शासकीय कर्मचार्‍यांकडून चालढकल केली जात असे आणि कामास विलंब लावला जात असे. ही चालढकल आणि विलंब हेच भ्रष्टाचाराचे उगम ठरत असे. म्हणून सरकारने आता जमिनीवर अकृषी बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत निकाली काढला पाहिजे असे निर्बंध लादले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात या विशिष्ट कामासाठी एक स्वतंत्र कक्ष निर्मिण्यात आला आहे आणि हा कक्ष ही अनुमती महिन्याच्या आत मिळते की नाही यावर लक्ष ठेवणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. कारण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री परदेशात परकीय भांडवलासंबंधी चर्चा करायला जातात तेव्हा त्यांच्यासमोर नोकरशाहीच्या अडचणी मांडल्या जात असतात. त्या अडचणीतून मार्ग काढल्याशिवाय परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट होणे अशक्य आहे. म्हणून सरकार त्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे.