शेतकर्‍यांनी आपला शेतमाल बाजार समितीच्या आवारातच विकला पाहिजे हा त्यांच्यासंबंधी करण्यात आलेला नियम बदलला पाहिजे कारण शेतीमालाला चांगली किंमत येण्याच्या आड येणार्‍या अनेक अडचणींपैकी ती एक महत्त्वाची अडचण आहे. आता शेतकरी आपला शेतीमाल आपल्या मनाला येईल तिथे विकू शकतील अशी त्यांना मुभा देण्याकडे सरकारची पावले वळायला लागली आहेत. गेली ६० वर्षे देशात सत्ता असणार्‍या कॉंग्रेस सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताची भाषा बोलत बोलतच शेतकर्‍यांचे हातपाय बांधले आणि बाजार समित्यांसारखे निर्बंध त्यांच्यावर लादले. त्यामुळे शेतकरी गरीब राहिला पण आता सरकारला ही गोम लक्षात आली आहे आणि सरकारने शेतकर्‍यांना या नियंत्रणातून मुक्त करण्याकडे पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. परंतु आजवर शेतकर्‍यांची नाडणूक करून भरपूर कमाई करण्यास चटावलेले काही व्यापारी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलने करायला लागले आहेत. आपली मक्तेदारी संपणार यामुळे त्यांच्यात घबराट निर्माण झाली आहे. मात्र त्यांच्या घबराटीकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.
वर्षानुवर्षे अन्यायाने पीडित असलेल्या शेतकर्‍यांना न्याय द्यायचा असेल तर त्यांच्यावर अन्याय लादणार्‍या लोकांचे नुकसान होणार हे तर उघडच आहे आणि त्यामुळे ते लोक आपली मक्तेदारी कायम रहावी यासाठी धडपड करणार हेही उघड आहे. परंतु अशी गडबड करणार्‍यांना ठेचून काढले पाहिजे आणि गरीब शेतकर्‍यांना न्याय दिलाच पाहिजे. केंद्रातल्या वाजपेयी सरकारने नेमलेल्या शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यास गटानेसुध्दा शेतकर्‍यांवरची ही नियंत्रणे उठवण्याची शिफारस केली होती. शेतकर्‍यांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या या यंत्रणा निर्माण करताना त्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी असल्याचे सांगितले गेले होते परंतु प्रत्यक्षात त्या शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठल्या असून शेतकर्‍याच्या शोषणाला हातभार लावणार्‍या ठरल्या आहेत. त्यामुळे भीक नको पण कुत्रे आवर असे म्हणण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. अशा यंत्रणांमध्ये शेतकर्‍यांच्या शोषणाला सर्वाधिक हातभार लावणारी यंत्रणा म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती. खासगी व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांचा माल खरेदी करताना मनमानी करू नये आणि शेतकर्‍यांचे शोषण करू नये म्हणून या बाजार समित्या एक विशेष कायदा करून निर्माण करण्यात आल्या. परंतु शेतकर्‍यांनी आपला माल या बाजार समितींच्या आवारातच विकला पाहिजे असा नियम करण्यात आला.
विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक माल शेतकर्‍यांनी धडक ग्राहकांना विकू नये असा कायदा करण्यात आला. त्यामागे बाजार समितीच्या नियंत्रणाच्या बाहेर असलेल्या खासगी व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांचे शोषण करू नये असा हेतू असला तरी या नियमाने बाजार समितीच्या आवारातील व्यापार्‍यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आणि बाहेरच्या व्यापार्‍यांच्या ऐवजी आवारातलेच व्यापारी शेतकर्‍यांचे शोषण करायला लागले. त्यातून बाजार समित्या नेमक्या कशासाठी असा प्रश्‍न निर्माण झाला. कारण शेतकर्‍यांच्या हितासाठी निर्माण झालेल्या या बाजार समित्याच शेतकर्‍यांच्या मालाची कवडीमोलाने खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांना कसलेही बंधन घालण्यास असमर्थ ठरल्या. आता शेतकर्‍यांची बाजार समित्यांच्या जाचातून सुटका व्हावी यासाठी त्यांना आपला माल बाहेर कोठेही विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने तसा कायदा केला आहे. परंतु तो राज्यात अंमलात आला नाही. तो राज्यात अंमलात यावा यासाठी राज्य सरकारवर केंद्राचा दबाव आहे. परंतु अजुनतरी महाराष्ट्र सरकारला ते धाडस झालेले नाही.
राज्य सरकार असा नियम करणार आणि शेतमालाच्या विक्रीतील बाजार समितीची मक्तेदारी संपवणार याचा नुसता अंदाज येताच काल मुंबईच्या परिसरातील बाजार समितीच्या आवारातील व्यापार्‍यांनी बंद पाळला. या मागे आपली मक्तेदारी संपणार ही भीती आहे. परंतु त्यांनीसुध्दा आपला पोलखोल होऊ नये यासाठी शेतकरी हिताचेच कातडे पांघरलेले आहे आणि या संपकरी व्यापार्‍यांच्या संघटनांनी आपण शेतकर्‍यांच्याच हितासाठी बंद पाळत आहोत असा बहाणा करायला सुरूवात केली आहे. वास्तविक हेच व्यापारी शेतकर्‍यांची लूट करतात. परंतु आपण शेतकर्‍यांचे कल्याण करत आहोत असे सांेंग त्यांनी आणले आहे. वास्तविक पाहता भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था आली आहे आणि या अर्थव्यवस्थेनुसार मार्केट कमिट्यांची मक्तेदारी २० वर्षांपूर्वीच संपायला हवी होती. ती २० वर्षांपूर्वी संपली नाहीच पण अजूनही ती संपवण्यात मक्तेदार आडवे यायला लागले आहेत. मात्र त्यांच्या अडवणुकीला दाद न देता सरकारने त्यांची मक्तेदारी संपवली पाहिजे.
खरे म्हणजे सरकार ज्या उपाययोजना करणार आहे त्या उपाययोजनांमध्ये बाजार समित्या संपवण्याची तरतूद नाही. तर बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवण्याची तरतूद आहे. ती संपवली की बाजार समितीच्या आवारातील मक्तेदार व्यापार्‍यांना स्पर्धक खरेदीदार निर्माण होतील आणि शेतीमालाचे दर ठरवण्यात खरीखुरी स्पर्धा होईल. तसे झाल्यास शेतकर्‍यांची लूट करण्याची आपली परंपरा खंडित होईल अशी भीती या मक्तेदार व्यापार्‍यांना वाटायला लागली आहे. तेव्हा त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हिताचा कितीही आव आणला तरी त्यावर विश्‍वास ठेवता कामा नये. मात्र ते आणतात तो आव खरा असेल तर स्पर्धेतून तो शेतकर्‍यांना जाणवला पाहिजे. खासगी बाजार समित्या किंवा आवाराच्या बाहेरील व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांना मिळणारे दर बाजार समितीच्या आवारातील दरापेक्षा जास्त असतील तर शेतकरी बाहेरच माल विकणार आहे. परंतु त्याला बाहेर वाईट अनुभव आला तर तो आपोआपच पुन्हा बाजार समितीकडे वळणार आहे. परंतु बाजार समितीतील मक्तेदार व्यापार्‍यांनी स्पर्धेला घाबरता कामा नये. मात्र कोणत्याही क्षेत्रातल्या मक्तेदारांना नेहमी स्पर्धेचीच भीती वाटत असते.