आपल्या राज्यघटनेने न्यायालयांना काही स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत आणि त्या अधिकारात न्यायालयाने काही आदेश दिले तर त्यातून काही नवी दिशा स्पष्ट झाली असेल तर सरकारने या आदेशांचे रूपांतर कायद्यात करावे अशी अपेक्षा आहे. पण आता न्यायालयाचे निर्णय सरकारचे मंत्री फिरवत आहेत आणि त्यातून सरकार वि. न्यायालय असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बैलांच्या शर्यती आणि जल्लीकट्टू या खेळांच्या संदर्भात अशा घटना घडत आहेत. आधी न्यायालयाने या दोन खेळांसह काही खेळांवर बंदी घातली होती. पण, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ती बंदी उठवली. यावर जीवदयावादी संघटनांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली म्हणून न्यायालयाने ही बंदी पुन्हा कायम केली. पर्यावरण मंत्र्यांनी ही बंदी उठवायला नको होती. पण त्यांनी तसे पाऊल टाकले आणि न्यायालयाला आपला मान राखला जावा यासाठी पुन्हा बंदी लादावी लागली.
या दोन्ही शर्यतींवरील बंदीला एक समान पार्श्‍वभूमी होती ती म्हणजे बैलाविषयीच्या दयेची. या खेळांमध्ये बैलांना त्रास होतो, जल्लीकट्टूमध्ये बैलाला दारू पाजली जाते आणि त्या दारूच्या नशेत बैल जखमी होतात आणि मरतातही. बैलाच्या अवहेलनेमुळे काही जीवदया विषयक काम करणार्‍या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या खेळांवर बंदी आणावी अशी मागणी केली होती आणि ती मागणी मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने या शर्यतींवर आणि जल्लीकट्टूवर बंदी घातली होती.
या प्रकारावर टिप्पणी करताना महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दोष दिला. ज्यांनी आपल्या आयुष्यात कधी बैल पाहिलेला नसतो ते न्यायमूर्ती अशी बंदी घालतात असे ते म्हणाले. वास्तविक ही टीका चुकीची आहे. न्यायमूर्तींनी बैल पाहिलेला नाही या म्हणण्याला काही अर्थ नाही आणि न्यायालयासमोर येणार्‍या प्रत्येक खटल्यात गुंतलेल्या गोष्टी न्यायमूर्तींनी अनुभवलेल्या असल्याच पाहिजेत असे काही नाही. बैलांची माहिती असलेले लोकच न्यायालयात धाव घेतात आणि शर्यतीत बैलांचे काय हाल होत असतात ते सांगतात. या हालाची कल्पना येण्यासाठी न्यायमूर्तींनी बैल पाहिलेले असण्याची काय गरज आहे ? तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांनी अशी बेजबाबदार पणाची विधाने करावीत आणि न्यायालयाविषयी अनादर निर्माण होईल असे काही बोलावे हे काही ठीक नाही. भाजपाचे नेते सत्ताधारी झालो आहोत हे कधी समजून घेणार आहेत हे काही कळत नाही,