डान्सबार बंदी लागू करण्याचा शासनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे शासनाचा नाईलाज झाला असून शासनाला आता डान्सबारला परवानगी देणे गरजेचे झाले आहे. ही गोष्ट चांगली नाही. परंतु आपल्याला ती स्वीकारावी लागेल. कारण त्यांच्या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा घटनेनुसार दिलेला आहे. एखाद्या राज्यामध्ये असे डान्स बार असावेत, त्यामध्ये अश्‍लील अंगविक्षेप करत नाचण्याची पाळी काही महिलांवर यावी आणि तेच त्यांच्या उपजीविकेचे साधन असावे ही काही चांगली स्थिती नाही. त्यामुळे डान्स बार सुरू राहणार या गोष्टीचा कोणाला राग आला तर तो समजून घेण्यासारखा आहे. जनतेच्या मनात तर असा राग असतोच परंतु जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवणार्‍या आमदारांनाही त्याचा राग येतो. म्हणून २०१३ साली महाराष्ट्राच्या विधानसभेने डान्स बार बंदीचा ठराव बिनविरोध मंजूर केला होता. याचा अर्थ डान्सबार बंद व्हावेत असे सर्वांचेच मत आहे. मात्र आता विधानसभेतल्या सर्व महिला आमदार या प्रश्‍नावर एकत्र आल्या आहेत आणि त्यांनी या संबंधात सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे.
आपल्या देशामध्ये कोणत्याही प्रश्‍नावर आंदोलन करून सरकारला फासावर लटकवणे सोपे असते. जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष किंवा जनप्रतिनिधी सरकारच्या विरोधात घोषणा देतात, सरकारला एखाद्या गोष्टीला जबाबदार धरतात तेव्हा त्यांचे तसे करणे तर्कशुध्द आहे की नाही हा प्रश्‍न कोणी विचारत नाही आणि विचारला तरी त्याचे तर्कशुध्द उत्तर त्या आंदोलनकर्त्या नेत्यांनाही देता येत नाही. आपण सरकारच्या विरोधात काहीतरी बोलत राहिले पाहिजे आणि सरकारचा धिक्कार करत राहिले पाहिजे हेच विरोधी पक्ष म्हणून आपले कर्तव्य आहे. अशी त्यांची ठाम समजूत असते. आताच्या या डान्स बार विरोधी आंदोलनातही वेगळे काही घडत नाही. विरोधी पक्षाच्या सर्व महिला आमदार डान्स बारच्या संदर्भात आंदोलन करताना सरकारलाच दोष देत आहेत. काही वृत्तपत्रातून त्यांची छायाचित्रे प्रसिध्द झाली असून त्यात त्या महिला आमदार हातात फलक घेऊन उभ्या असलेल्या दिसत आहेत. या फलकांवर डान्स बार सुरू करणार्‍या सरकारचा धिक्कार असो, अशा घोषणा लिहिलेल्या आहेत. खरे म्हणजे हा जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. आपण तर्कशुध्द विषयावर आणि जनतेच्या रास्त समस्यांवर अभ्यासूपणे सरकारच्या विरोधात आंदोलने करू शकत नाही. हे या आमदारांना नक्की माहीत आहे.
त्यामुळे अशा लोकांची दिशाभूल करणार्‍या प्रश्‍नावर आंदोलन करून आपण जणू काही विरोधी पक्ष म्हणून चांगले काम करत आहोत असे भासवण्याचा या महिला आमदार प्रयत्न करत आहेत. कारण डान्स बार सुरू करण्याचा निर्णय सरकारचा नसून सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. डान्स बार बंदीचे विधेयक महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आले तेव्हा त्याला कोणीही विरोध केला नव्हता. याचा अर्थ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे चारही पक्ष डान्स बारच्या विरोधात होते आणि अजूनही आहेत. परंतु डान्स बार बंदीचा सरकारचा निर्णय कायद्याच्या निकषावर उतरला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आणि या सरकारला लवकरात लवकर डान्स बार सुरू करण्याचा आदेश दिला. यात सरकारचा दोष काय? आता आंदोलन करणार्‍या महिला आमदार दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पत्नी सुमनताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करत आहेत. परंतु ज्या अर्थी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला आहे त्या अर्थी त्या संबंधातील विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात काहीतरी चूक होती आणि ती चूक या पूर्वी राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारचीच होती. त्या सरकारचे गृहमंत्री आर. आर. पाटीलच होते. म्हणजे ज्या महिला आमदार आता आंदोलन करत आहेत त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारची ती चूक होती.
असे असताना आज या महिला आमदार डान्स बारच्या संबंधात आताच्या भाजपा सरकारलाच दोषी धरत आहेत. हा ढोंगीपणा आहे. या निर्णयाची एक दुसरी बाजू अजून लोकांपर्यंत आलेली नाही. राज्य सरकारने जेव्हा डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला तेव्हा शरद पवार काहीसे अस्वस्थ झाले होते. हा निर्णय घेण्यापूर्वी डान्सबारमध्ये काम करणार्‍या महिलांची सामाजिक बाजू सरकारने विचारात घ्यायला हवी होती, असे शरद पवार यांचे मत होते. डान्स बारमध्ये काम करणार्‍या मुली वेश्या व्यवसाय करत नव्हत्या. परंतु आपल्या समाजाची एक काळी बाजू आहे. जिच्यामध्ये काही महिलांना अपरिहार्यपणे या व्यवसायाकडे वळावे लागते. त्या काही हौस म्हणून इकडे वळत नाहीत. पण त्यांच्या व्यवसायावर असे गंडांतर आले तर त्यांच्या उपजीविकेचे प्रश्‍न गंभीर होतात. तसे ते झाले आहेत आणि डान्स बारमध्ये काम करणार्‍या काही महिला वेश्या व्यवसायाकडे वळल्या आहेत. ही गोष्ट पवारांनी तेव्हाच हेरली होती आणि आर. आर. पाटलांना हा निर्णय घेतल्यानंतर समजून सांगितले होते. त्यावेळी आर. आर. पाटील अस्वस्थ झाले होते आणि आपला डान्स बार बंदीचा निर्णय चुकलाय की काय असे त्यांना वाटलेही होते. तेव्हा डान्सबार बंदीच्या संबंधात कसले तरी आंदोलन करून आणि त्याबद्दल सरकारला दोषी धरून केवळ सनसनाटी करण्यापेक्षा या महिला आमदारांनी या प्रश्‍नाचा सर्वांगीण विचार केला पाहिजे.