महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांनी सरकारवर सातत्याने कर्जमाफीच्या योजनेबाबत दबाव आणला. परंतु त्याला न जुमानता मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी टाळली आणि अन्य अनेक कायम स्वरूपाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. ही गोष्ट फारच चांगली झाली. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हा विषय लावून धरायचे ठरवले. सरकार कर्जमाफी करणार नाही याची त्यांना खात्री होती. कारण सरकार कर्जमाफी करणारच नाही या निर्णयावर ठाम होते. गेल्या वर्षीपासून मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका मांडली आहे. कर्जमाफीने शेतकर्‍यांचे कल्याण होत नाही, आज जे लोक पूर्ण कर्जमाफीची मागणी करत आहेत त्याच लोकांनी सत्तेवर असताना ७० हजार कोटी रुपयांची सर्वंकष कर्जमाफी योजना राबवली होती आणि तिचा काहीही उपयोग झाला नाही याचा अनुभव घेतलेला होता. असे असतानाही तेच लोक कर्जमाफीची मागणी लावून धरत आहेत आणि कर्जमाफी हाच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावरचा जालीम तोडगा आहे, असे वातावरण निर्माण करत आहेत.
ही विसंगती मुख्यमंत्र्यांनी प्रभावीपणे दाखवून दिली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे या दोघांनी दुष्काळाचे राजकारण करून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर अतीशय अतार्किक विधाने केली. कर्जमाफी केल्याशिवाय आत्महत्या थांबणार नाहीत असे वारंवार म्हणत या प्रश्‍नावरून सवंग राजकारण करत असल्याचे दाखवून दिले. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तर सरकारने कर्जमाफी न करून शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात केला आहे असा आरोप केला. या ठिकाणी विश्‍वासघात या ठिकाणी चुकीच्या पध्दतीने वापरला आहे. एखादे आश्‍वासन देऊन नंतर ते न पाळणे याला विश्‍वासघात म्हणतात.
फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन कधीच दिलेले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा न करणे हा शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात मुळीच ठरत नाही. मात्र सरकार ज्या अर्थी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देत नाही. त्या अर्थी सरकारला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांविषयी काही काळजी वाटत नाही असा आरोप या दोघांनीही केला. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बिनतोड सवाल करून निरुत्तर केले. तुम्ही ७० हजार कोटींची कर्जमाफी केली त्यामुळे आत्महत्या किती कमी झाल्या असा सवाल त्यांनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला केला. तेव्हा विखे-पाटील आणि मुंडे एका शब्दानेही चपखल उत्तर देता आले नाही.