समाजवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये शासन अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक करते. परंतु शासनाचे उद्योग नेहमीच तोट्यात जातात कारण ते व्यावसायिक पध्दतीने न चालवता सरकारी पध्दतीने चालवले जातात. परिणामी शासन एखाद्या उद्योगात भरपूर पैसा घालते आणि करातून जमा होणारा हा पैसा शेवटी त्या महामंडळाचे तोटे भरून काढण्यासाठी खर्चला जातो. म्हणूनच अलीकडे असे म्हटले जायला लागले होते की, राजाने कधी धंदा करू नये. राजा धंदा करायला लागला की जनता भिकारी होते. हे तत्व राज्यातल्या विविध महामंडळांना प्रकर्षाने लागू होते. महाराष्ट्र सरकारचे अब्जावधी रुपये विविध महामंडळांमध्ये गुंतलेले आहेत आणि ती महामंडळे तोट्यात जात असल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरचा भार त्यांच्या तोट्यांवर खर्च होत आहे. परिणामी सरकारची तिजोरी रिकामी होत आहे.
सरकारची तिजोरी विकास कामांवर खर्च करून रिकामी झाली तर काही हरकत नाही. पण ती अनावश्यक कामांवर खर्च व्हायला लागली की विकास कामे थांबतात. आता महाराष्ट्र सरकारची तिजोरी भलतीच रिकामी झालेली आहे आणि विकास कामे तर दूरच पण दैनंदिन कामालासुध्दा सरकारकडे पैसे नाहीत. अशा वेळी सरकारला पैसा उभा करण्यासाठी काही तरी कठोर उपाय योजणे आवश्यकच झाले आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने आता तसा निर्णयही घेतला आहे. राज्यातली काम न करणारी महामंडळे हा त्याचाच एक भाग होय. म्हणून सरकारने आता तोट्यात जाणारी महामंडळे बंद करण्याचे धोरण आखले आहे. हे धोरण स्तुत्यच आहे. कारण राज्यात ५५ महामंडळे आहेत आणि सरकारच्या खर्चाने चालणार्‍या या महामंडळांपैकी काही महामंडळे उद्देशहीन ठरून केवळ सरकारच्या डोक्यावरचा भार ठरली आहेत.
या महामंडळांची निर्मिती करताना त्यांचे जे उद्देश डोळ्यासमोर ठेवले होते ते उद्देश साध्य तर झाले नाहीच पण ती महामंडळे तोट्यात जाऊन त्यांचा तोटा सरकारला भरून काढावा लागत आहे. अनावश्यक आणि तोट्यात चालणारी महामंडळे बंद करावीत की काय हा काही आजचा विषय नाही. १९७५ साली शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. महामंडळे बंद करणे म्हणजे अनेकांची नाराजी ओढवून घेणे. हे कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला राजकीयदृष्ट्या परवडत नाही पण देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे साहस करायचे ठरवले आहे.