महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या आदिवासी समाजातल्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या हेतूने विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. आता दरवर्षी २५ हजार आदिवासी विद्यार्थी शहरातल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेतील. ते शिक्षण घेण्याची त्यांची ऐपत नाही पण राज्य सरकार त्यांची फी भरेल, असे दरसाल नवे २५ हजार आदिवासी विद्यार्थी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले जाईल. पूर्वी ईशान्य भारतातील लोक स्वतःला भारतीय म्हणवून घेत नसत. परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांना अन्य भागात शिक्षणासाठी आणले आणि अन्य भागातले काही विद्यार्थी ईशान्य भारतात जाऊन राहिले. या देवाण घेवाणीतून ईशान्य भारतातील लोकांची वेगळेपणाची भावना कमी झाली आणि ते आता स्वतःला अभिमानाने भारतीय म्हणवून घ्यायला लागले आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे अशीच प्रक्रिया घडून आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यातील अंतर कमी होईल. आदिवासी समाजासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या फडणवीस सरकारने आणखीही काही पावले उचलली आहेत.
प्रत्यक्षात फडणवीस सरकारने दलित, आदिवासी आणि शेतकरी यांच्यासाठी अशी अनेक पावले उचललेली आहेत परंतु राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी फडणवीस सरकार कामच करत नाही असा आरोप केला आहे. खरे म्हणजे श्री. पवार यांनी ५० वर्षे राजकारणात राहून काय केले असा विचार केला आणि त्या तुलनेत फडणवीस सरकारने केलेले काम विचारात घेतले तर पवारांना शरमेने मान खाली घालावी लागेल. पवार आता शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे आकडे सांगायला लागले आहेत. परंतु ते सत्तेवर असताना मुळात शेतकर्‍यांनी आत्महत्या का केल्या याचा खुलासा ते अजिबात करत नाहीत. जणू काही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र फडणवीस सरकारच्या काळातच सुरू झालेले आहे. पवार कृषिमंत्री असताना महाराष्ट्रातले शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत होते आणि शरद पवार त्या आत्महत्यांच्या आकड्यांची चेष्टा करत होते. हे आता पवारांच्या लक्षात नसेल परंतु लोकांच्या लक्षात आहे आणि म्हणून आता त्यांनी कितीही कंठरवाने आत्महत्यांचे आकडे घोषित केले तरी त्यामागची पवारांची ढोंगबाजी काही लपून राहत नाही. फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्‍नांवर दीर्घकालीन उपाय योजण्यासाठी पावले उचललेली आहेतच पण महाराष्ट्रातल्या बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठीही एक नवी योजना जाहीर केली आहे.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांप्रमाणेच कुपोषणाचाही प्रश्‍न गंभीर आहे. पण तो सोडवण्यासाठी प्रभावी पावले टाकण्याची गरज आहे. फडणवीस सरकारने डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना या नावाची आदिवासी महिलांसाठीची एक योजना घोषित केली आहे. ती येत्या १५ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. कुपोषणग्रस्त बालकांचे प्रमाण आदिवासींमध्ये जास्त आहे. याचा विचार करून ही योजना राज्यातल्या सोळा आदिवासी जिल्ह्यांसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. बालकांचे कुपोषण हे त्याच्या मातेच्या पोटात असल्यापासून सुरू होत असते. तेव्हा बालकांच्या कुपोषणावर खरा प्रभावी उपाय योजायचा असेल तर तो गरोदर महिलांनाच आधी लागू केला पाहिजे. त्यादृष्टीने ही योजना आखण्यात आली असून आदिवासी भागातल्या कोणत्याही गरोदर महिलेला सहा महिने सरकारच्या खर्चाने चौरस आहार असलेले एक जेवण देण्यात येणार आहे. गरोदर अवस्थेतले शेवटचे तीन महिने आणि प्रसुतीनंतरचे पहिले तीन महिने असे हे सहा महिने असतील आणि तिला दिल्या जाणार्‍या जेवणामध्ये भाकरी, भात, दाळी, हिरव्या पालेभाज्या, शेंगदाण्याचा लाडू, उकडलेले अंडे, नाचणीचे सत्त्व आणि केळी यांचा समावेश केला जाणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अंगणवाडीवर सोपवण्यात आली आहे आणि प्रत्येक जेवणावर २२ रुपये खर्च होईल असे गृहित धरून १ लाख ९० हजार महिलांना हे भोजन मिळावे या दृष्टीने या योजनेसाठी दरवर्षी ७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाची ही योजना देशात तरी अशा प्रकारची पहिलीच योजना आहे. या आधी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये आदिवासी महिलांसाठी अशा प्रकारच्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. परंतु त्यामध्ये महिलांना प्रत्यक्षात गरम भोजन देण्याची तरतूद नाही. या भोजन योजनेत भ्रष्टाचार होऊ नये या दृष्टीने चार सदस्यांची भोजन समिती नेमण्यात आली आहे आणि तिच्यामध्ये अंगणवाडी सेविका प्रत्यक्षात लाभार्थी महिला आणि त्या गावातील आदिवासी समाजातली ग्रामपंचायत सदस्य अशा चौघींचा समावेश केलेला आहे. शासकीय कर्मचारी, अधिकारी आणि नेते यांना या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचा कसलाही अधिकार नाही. योजनेवर आदिवासी विकास महामंडळाकडून थेट ऑनलाईन निरीक्षण ठेवले जाणार आहे आणि गरोदर महिलेला दररोज नियमाने भोजन दिले जात असल्याची ऑनलाईन खात्री करून घेतली जाणार आहे. या योजनेसाठीचा निधी मंत्रालयातून थेट अंगणवाडी सेविकेच्या खात्यात जमा होणार आहे. फडणवीस सरकार समाजातल्या वंचित घटकांसाठी काय करत आहे हे पवारांनी समजून घेण्याची गरज आहे.