महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारला सत्तेवर येऊन आज वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षभरात नेमके काय झाले, याचे परीक्षण तर केले पाहिजेच परंतु सरकारने जे काही केले ते कोणत्या पार्श्‍वभूमीवर केले हेही पाहिले पाहिजे. तसा विचार केल्यास सरकारने बरेच काही चांगले निर्णय घेतले आहेत आणि राज्यातल्या शेती क्षेत्रासमोर अतीशय गंभीर असा अवर्षणाचा प्रश्‍न उभा असताना हे निर्णय घेतले आहेत. ही सरकारची जमेची बाजू आहे. असे असले तरी सत्तेवर असलेल्या भाजपा आणि शिवसेना यांच्या युतीतील या दोन भागीदार पक्षांचे मात्र संबंध चांगले राहिलेले दिसत नाहीत. शिवसेनेची वर्षभरापासून सारखी कुरकुर चाललेली आहे आणि विरोधी पक्षसुध्दा करणार नाही इतक्या अहमहमिकेने शिवसेनेचे नेते आपल्या मित्रपक्षावर म्हणजे भाजपावर सातत्याने टीका करत आहे. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा काही बाधित झाली आहे. हा एक अपवाद वगळला तर या सरकारचा कारभार बर्‍यापैकी चालला असल्याचे वर्षभरानंतर लक्षात येते. शिवसेनेेने सरकारवर टीका करणे हे योग्य नाही कारण शेवटी सरकार शिवसेनेचेसुध्दा आहे. परंतु शिवसेनेचे नेते भान सुटल्यागत बोलत सुटले आहेत.
ही गोष्ट जाणीवपूर्वक होत आहे की, राज्यातल्या या युतीमध्ये कनिष्ठ भागीदार व्हावे लागले असल्याच्या चिडीपोटी होत आहे. हे काही सांगता येत नाही. परंतु शिवसेनेने सतत विरोधी बोलत राहून आपल्याच सरकारची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही या सरकारच्या वर्षभराच्या वाटचालीतील उणे बाजू आहे. सरकारने वर्षभरात काय केले याचे विश्‍लेषण करताना काही गोष्टींवर अनावश्यक भर दिला जाण्याची शक्यता असते. विशेषतः सध्या समाजात वृत्त वाहिन्यांचा प्रभाव दिसत असल्यामुळे वृत्त वाहिन्यांवर जे विषय चघळले जातात त्यांच्याच परिप्रेक्ष्यामध्ये सरकारच्या कामाचे समीक्षण केले जाण्याची शक्यता असते. परंतु वृत्त वाहिन्या चर्चेसाठी विषय निवडताना ते विषय किती गंभीर आहेत याचा फार साकल्याने विचार करतातच असे नाही. त्यामुळे सरकारच्या कारभाराचे परीक्षण करताना सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्‍वासने कितपत पाळली आहेत. हे पाहणे अधिक सयुक्तिक ठरते. त्याशिवाय गेली पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात फार वाईट कारभार केला गेला. त्याच्या पार्श्‍वभूमीवरसुध्दा सरकारच्या कामाचे परीक्षण करावे लागेल. पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पार बिघडवून टाकली होती.
त्या आघाडीवर या सरकारने काय केले आहे हेही पाहिले पाहिजे आणि या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन दूरगामी दृष्टिकोन समोर ठेवून सरकारने काही पावले टाकली आहेत का हेही पाहिले पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात टोलटॅक्स आणि एलबीटी हे दोन विषय मोठे चर्चेचे झाले होते आणि भारतीय जनता पार्टीने एलबीटी रद्द करून महाराष्ट्राला टोलमुक्त करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ही दोन्ही आश्‍वासने फडणवीस सरकारने पाळली आहेत. काही अपवाद वगळता महाराष्ट्र हे राज्य आता टोलमुक्त झाले आहे. त्याशिवाय राज्यातल्या विविध महापालिकांच्या हद्दीमध्ये जकात कर रद्द करून लादण्यात आलेला एलबीटी हा करही सरकारने रद्द केला आहे. यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या सरकारनेच टोल लादलेला होता आणि एलबीटी कर रद्द करण्याची हिंमत दाखवली नव्हती. फडणवीस सरकारला हे दोन निर्णय घेण्यास विलंब लागला. राज्यापुढचे आर्थिक आव्हाने कठीण झाली असण्याच्या काळात हे दोन कर रद्द करणे हे मोठे आव्हानचे होते. परंतु सरकारने ते पेलले आहे. या सरकारच्या वर्षभराच्या काळात शेतीचे प्रश्‍न फार गंभीर झाले.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही प्रमाणात वाढल्या. पण या प्रश्‍नाचा विचार एका सरकारच्या एक वर्षाच्या कारकिर्दीच्या संदर्भातच केला जावा हे योग्य नाही. या एक वर्षाच्या काळातच दुष्काळाचे संकट अधिक गंभीर झाले. गेल्या पंधरा वर्षात केवळ एकदाच कर्जमाफीचा निर्णय घेतलेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विद्यमान सरकारवर शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याची मागणी लावून धरून दबाव आणला. परंतु कर्जमाफी ही घोषणा सवंगपणाची असते, तिच्यातून फार काही निष्पन्न होत नाही. हे माहीत असलेल्या फडणवीस सरकारने कर्जमाफीच्या मागणीला प्राधान्य दिले नाही. उलट शेतकर्‍यांवर या पुढच्या काळामध्ये अशी वेळच येऊ नये आणि त्याबरोबरच दुष्काळाचे संकट त्याला पुन्हा भेडसावूच नये या दृष्टीने पावले टाकली. त्यातूनच जलयुक्त शिवार योजना तयार झाली आणि तिचे परिणामसुध्दा जाणवायला लागले. हे सरकार कर्जमाफी करत नाही म्हणजे ते शेतकर्‍यांचा शत्रू आहे असा बभ्रा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने कितीही केला तरी सरकारने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी एक निर्णायक पण दूरगामी पाऊल टाकले आहे आणि विशेष म्हणजे शेतकरी वर्गातून त्याचे स्वागत होत आहे. शेतीचे प्रश्‍न फारच गंभीर आहेत. तितकेच गुंतागुंतीचेसुध्दा आहेत. त्या सर्वांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने फार काही क्रांतीकारक पावले टाकलेली नाहीत. परंतु त्याने तशी टाकावीत अशी अपेक्षा मात्र निर्माण झाली आहे.