महाराष्ट्र शासनाला वर्ष पूर्ण झाले आहे आणि आता वर्षभरात शासनाने काय केले यावर बर्‍याच चर्चा होणे अपेक्षित आहे. उलट सुलट बाजूने मतप्रतिपादन होण्याची शक्यता आहेच. परंतु कितीही उलट प्रतिपादन केले तरी या सरकारने शासकीय कारभार सुधारण्यासाठी टाकलेल्या काही पावलांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या वर्षभरात शासनाला अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतली त्याच्या आदल्या वर्षी महाराष्ट्राच्या धान्य उत्पादनात ५७ टक्के एवढी ऐतिहासिक घट आलेली होती. आधीच ३ लाख कोटींपेक्षाही अधिक कर्जाच्या भाराखाली वाकलेल्या महाराष्ट्र सरकारला आपल्या निधीतून शेतकर्‍यांना मोठी मदत करावी लागली. याउपरही शासनाने मोठ्या धाडसाने शासकीय कारभार सुधारण्यासाठी पावले टाकली आहेत. महाराष्ट्रातल्या जनतेला सेवा हमी दिली आहे. सरकारी कार्यालयातले कामकाज किती दिवसात झाले पाहिजे याचे बंधन स्वतःवर घालून घेणारा सेवा हमी कायदा केला असून २२४ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. या सरकारी सेवा ठरलेल्या कालावधीत मिळण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला आहे.
त्यातल्या ४६ सेवा घरबसल्या ऑनलाईन प्राप्त करता येतील, अशीही सोय शासनाने केली आहे. देशात आणि राज्यामध्ये असे निरर्थक आणि कालबाह्य कायदे आहेत ज्या कायद्यांचा आता उपयोगही नाही उलट उपद्रव मात्र आहे. असे कायदे बदलण्यासाठी सरकारने काही पावले टाकली आहेत. एखादा उद्योग काढण्यासाठी ३८ प्रकारचे परवाने घ्यावे लागत होते. ती संख्या २४ पर्यंत खाली आणली आहे. जलयुक्त शिवार योजना ही या शासनाची सर्वात मोठी उपलब्धी ठरली आहे. या योजनेत झालेल्या कामांमुळे जवळजवळ २ हजार ९०० खेड्यांमध्ये या कामातून पाऊस कमी पडला असूनही चांगले पाणी साचल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे अनेक खेड्यातील लोक स्वतः पुढाकार घेऊन अशी जल संधारणाची कामे करायला लागली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांनी या कामात विशेष रस घेतला असून त्यातून शेतकर्‍यांमध्ये दुष्काळाशी कायमचा मुकाबला करण्याची ताकद वाढेल असा त्यांना विश्‍वास वाटायला लागला आहे. आजवरच्या सरकारांनी दुष्काळावर कायमचा तोडगा शोधण्याऐवजी सातत्याने वरवरची मलमपट्टी केली. त्यामुळे दुष्काळ हा कायम आपल्या बोकांडी बसला आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळाशी कायमचा मुकाबला करण्यासाठी ही योजना नेटाने राबवण्याचे ठरवले आहे.
सत्तेवर येण्यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीने टोलमुक्ती आणि एलबीटी कर रद्द करणे अशी दोन ठोस आश्‍वासने दिली होती. किंबहुना हे दोन विषय निवडणुकीचे विषय झाले होते. या दोन घोषणा सत्यात उतरवणे जवळ जवळ अशक्य आहे अशी भावना निर्माण झाली होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यासूपणे या प्रश्‍नाकडे पाहून दोन्ही आश्‍वासने सत्यात उतवरली आहेत. हे सहकार क्षेत्रातले फार अग्रगण्य राज्य आहे, असा डंका आपण नेहमीच पिटत असतो. महाराष्ट्रातल्या सहकारी बँका आणि सहकारी साखर कारखाने यांच्याकडे या दृष्टीने बोट दाखवले जाते आणि आपण सहकार क्षेत्रात किती प्रगती केली आहे याचे ते द्योतक असल्याचे अभिमानाने म्हटले जाते. पण प्रत्यक्षात साखर कारखाने हे किती पांढरे हत्ती झालेले आहेत याचा अनुभव लोकांना येतच आहे. महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी सुरू होऊन बरीच वर्षे झाली परंतु अजूनही ही कारखानदारी स्वतःच्या पायावर उभी राहिलेली नाही. शासनाची मदत घेऊन ती कशीबशी जगलेली आहे. सहकारी साखर कारखानदारी हे सहकाराचे आदर्शरुप नसून सहकाराचे नकारार्थी रुप आहे.
सहकारी बँकाही त्याच पातळीवर गेलेल्या आहेत. राज्यातल्या नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे कडक निर्बंध आहेत म्हणून त्या बर्‍या चाललेल्या आहेत. परंतु जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांचा बोजवारा उडालेला आहे. या सर्व बँकांची जी शिखर बँक आहे ती राज्य सहकारी बँक किती दिवाळखोर आहे हे गतवर्षी ती बरखास्त झाल्याने कळलेच आहे. राज्यातल्या काही निवडक सात-आठ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सोडल्या तर एकही मध्यवर्ती सहकारी बँक छान चाललेली नाही. सरकारचे पैसे या सहकारी बँकांच्या रुपाने वाया जात असतात. केवळ बँकाच नव्हे तर इतरही अनेक सहकारी संस्थांमध्ये सरकारचा पैसा मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेला असतो. मात्र आजवरच्या शासकांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना जगण्यासाठी म्हणून एकेक सहकारी संस्था दिली आणि तिच्या गैरव्यवहारांकडे कानाडोळा करून कार्यकर्ते राखले. सध्या सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने सहकार क्षेत्रातली ही बजबजपुरी कमी करून सरकारच्या तिजोरीवरचा हा राजकीय भार कमी करायचे ठरवले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सहकारी संस्थांची पाहणी करायला सुरूवात केली आहे. तिच्यानुसार राज्यातल्या ५० टक्के सहकारी संस्था बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. महाराष्ट्रात भाजपाचे शासन येऊन एक वर्ष होत आहे. या कार्यकाळात शासनाने नेमके काय केले असे प्रश्‍न आता उपस्थित होणार आहेत. पण या शासनाने दुसरे काहीही केले नसते आणि केवळ सहकार क्षेत्रातली ही बजबजपुरी कमी करण्याचा एकच प्रयत्न केला असता तरी या शासनाला वर्षभरातल्या कामासाठीचे प्रमाणपत्र द्यायला काही हरकत नव्हती. इतके हे काम महत्त्वाचे आहे.