केंद्र सरकारने इतर अनेक धाडसी निर्णयाबरोबरच शहरातील पाण्यापुरवठ्याचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने केंद्राच्या शहरी विकास विभागाने मॉडेल कंसेशन ऍग्रीमेंट असा एक दस्तावेज तयार केला आहे. या निर्णयानुसार आता शहरातल्या जनतेचा घरगुती पाणीपुरवठा करण्याचे काम खासगी कंत्राटदारांकडे सोपवले जाणार आहे. यापूर्वी देशात असे काही प्रयोग केले गेले आहेत. त्या प्रयोगात त्या त्या शहरातील पाणी पुरवठ्यावरचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नियंत्रण काढून घेण्यात आले आणि तिथले ते काम खासगी कंत्राटदाराला दिले गेले. मात्र हे प्रयोग फार चिरस्थायी ठरले नाहीत. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातही असे प्रयोग झाले. काही ठिकाणी ते यशस्वी झाले तर काही ठिकाणी फसले. जनतेचा सहभाग, पाण्याची स्थिती, खासगी संस्था आणि त्या संस्थेची कार्यक्षमता या सर्व गोष्टींवर अवलंबून होते. ३५ देशातील अनेक शहरांमध्ये हा प्रयोग झाला. त्या पैकी १८० शहरांमध्ये खासगीकरणाचा प्रयोग बंद करून पुन्हा एकदा तिथल्या पालिकांनी हे काम हाती घेतले. अशा वातावरणात भारतात हा प्रयोग जवळपास सगळ्या शहरांमध्ये करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार दिसत आहे.
सरकारने हा विचार करण्यामागचे प्रमुख कारण पाण्याचा अपव्यय हे आहे. कारण जगभरातल्या पाहणीमध्ये असे आढळले आहे की पाणीपुरवठ्याच्या प्रचलित व्यवस्थेमध्ये पाण्याचे ऑडिट होत नाही. केवळ २० टक्के पाण्याचीच मोजणी होते आणि तेवढ्याच पाण्याचे पैसे त्या पालिकांना मिळतात. ४० टक्के पाणी तर कोठे जाते याचा पत्ताच लागत नाही. वाढती लोकसंख्या, पाण्याचा वाढता वापर आणि पाण्याची कमी कमी होत जाणारी उपलब्धता याचा विचार केला असता या पुढच्या काळात ही गळती आणि पाण्याचा बेहिशोबी वापर कोणालाच परवडणारा नाही. विशेषतः भारतामध्ये घरगुती पाणीपुरवठ्याबरोबरच औद्योगिक पाणीपुरवठाही वाढत चाललेला आहे. सरकारने मेक इन इंडियाचे धोरण डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यानुसार देशाच्या औद्योगिकरणाला गती द्यायची असेल तर पाणी प्रचंड प्रमाणावर लागणार आहे. ही गरज अजून म्हणावी तशी वाढलेली नाही. पण तिच्या आतच पाण्यावरून संघर्ष सुरू झाला आहे. कारण शेतकरी पाण्यावर आपला पहिला हक्क सांगत आहेत. अशा वेळी पाण्याचा बेहिशोबी वापर जारी राहिला तर मोठी अनवस्था निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. तशी ती होऊ नये यासाठी जे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यात पाण्याचे खासगीकरण सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे.
खासगीकरण म्हणताच जनतेचा आधी रोष पत्करावा लागतो. कारण लोकांच्या मनात खासगीकरणाविषयी अनेक गैरसमज आहेत. खासगीकरण केल्यास पाणी महाग होते. हा सर्वात पहिला गैरसमज असून त्यामुळेच खासगीकरणाचा विरोध करतात. खासगीकरणामुळे पाणी महाग होणार नाही हे लोकांना समजावून सांगावे लागेल. या प्रयोगात पाणी महाग होत नसून ते काटकसरीने वापरण्याची सवय लागते आणि जेवढे पाणी वापरले जाईल तेवढ्याचेच बिल द्यावे लागते. तेही मीटरने मोजून दिले जाते. वारेमाप पाणी वापरून नाममात्र पाणीपट्टी देण्याची सवय लागलेल्या लोकांच्या गळी ही कल्पना उतरत नाही. ती उतरवावी लागेल. मात्र जिथे मीटरने पाणी दिले जाते. तिथे ते २४ तास द्यावे लागते. आता २४ तास पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा कोठेच अस्तित्वात नाही. काही मोजकी मोठी शहरे वगळता बाकी सर्व शहरांमध्ये दिवसातून दोन तास किंवा एक दिवसाआड आणि वेळ पडल्यास दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. अशा पाणीपुरवठ्यामध्ये पाण्याची बचत होते असा सार्वत्रिक गैर समज आहे.
वास्तविक काही ठराविक वेळ पाणी येणार असेल तर त्यातून पाण्याची नासाडी जास्त होत असते. ही गोष्ट समजून घेण्यासारखी आहे. कारण थोडाच वेळ पाणी येणार म्हणताच लोक पाणी साठवून ठेवतात आणि जेवढा वेळ पाणी येते तेवढा वेळ ते वापरण्याची कोशिश करतात. यात पाण्याची अनावश्यक साठवणूक सुध्दा होत असते आणि काही कालाने पुन्हा पाणी आले की पहिले पाणी फेकून देऊन नवे ताजे पाणी भरून ठेवतात. तेव्हा २४ तासापेक्षा असा तिनचार तासांचा पुरवठा योग्य वाटत असला तरी तो पाण्याची नासाडी करणारा असतो. मात्र त्याऐवजी २४ तास पाणीपुरवठ्याची खात्री असली की लोक पाण्याची साठवण करत नाहीत कारण ज्यावेळी पाणी वापरायचे आहे त्यावेळी नळाला हमखास येणार हे त्यांना माहीत असते आणि आवश्यक तेवढे पाणी वापरून नळ बंद करू शकतात. शिळे पाणी फेकून देऊन ताजे पाणी भरणे हा प्रकार इथे नसतो आणि जेवढे पाणी वापरू तेवढ्याचे बिल लागणार आहे हे माहीत असले की नकळतपणे पाणी काटकसरीने वापरण्याकडे त्यांचा कल असतो. म्हणूनच पाण्याच्या मीटरची सक्ती करणारी आणि २४ तास पाण्याची खात्री देणारी यंत्रणा हीच पाण्याची खरी बचत करू शकते. या खासगीकरणामुळे काही प्रश्‍न नव्याने निर्माण होऊ शकतात पण ते सारे प्रश्‍न सोडवून ही योजना राबवलीच पाहिजे.