शरद पवार आणि नगरचे बाळासाहेब विखे पाटील यांच्यात आता एक नवा कलगीतुरा सुरू झाला आहे. पवारांचे एक भले आहे. ते आणि त्यांचा पक्ष राजकारणातून संपत आले आहेत असे वाटत असतानाच त्यांना दुसरेच कोणी तरी वादात ओढतात आणि माध्यमांना पवारांचे नाव द्यावे लागते. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या प्रकरणात राज ठाकरे यांनी त्यांना वादात ओढले आणि हा सारा खेळ शरद पवार यांनीच मांडला आहे असा आरोप केला. या आरोपामुळे पवार तर प्रसिद्धीच्या झोतात आलेच पण राज ठाकरे यांनाही या झोताचा जरा लाभ झालाच. नाही तर ते प्रसिद्धीच्या बाबतीत अंधारातच ढकलले गेले आहेत. महाराष्ट्राला स्वायत्तता असावी अशी क्रांतिकारक मागणी करून यांनी खळबळ उडवून दिली होती पण आता ते स्वत:च ती मागणी विसरून गेले आहेत. आता ते या बाबतीत ब्रही उच्चारायला तयार नाहीत. मग चर्चेत राहण्यासाठी त्यांना पवारांची अशी मदत घ्यावी लागली.
आता बाळासाहेब विखे पाटील यांनीही पवारांवर तोफ डागली आहे. पवारांनी मराठवाड्यातल्या दुष्काळाचे राजकारण सुरू केले असल्याचा आरोप विखे पाटलांनी केला आहे. मराठवाड्यात दुष्काळ पडताच पवारांनी मराठवाड्याचा दौरा केला आणि सरकार काहीच करीत नसल्याचा आरोप करून जेलभरो आंदोलनाची घोषणा केली. यावर विखे पाटलांनी टीका केली आहे. मोर्चे काढून आणि मेळावे घेऊन काही दुष्काळ हटत नसतो असे ते म्हणाले. पवार गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रात सत्तेवर होते. दहा वर्षे केन्द्रात कृषि मंत्री होते. मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा हटवण्याबाबत काही तरी करण्याच्या दृष्टीने पवारांच्या हातात गेली ४० वर्षे अधिकार होते. एवढ्या प्रदीर्घ काळात त्यांनी काहीच केले नाही म्हणूनच मराठवाड्याची ही अवस्था होत आहे. विखे पाटलांचे हे खडे बोल खरेच आहेत. पवारांनी मराठवाड्याविषयी नेहमीच दुजाभाव दाखवला. आपल्या हातात सत्ता असताना तर त्यांनी मराठवाड्याची परवडच केली. कृष्णा खोर्‍यातले सात टीएमसी पाणी मराठवाड्या साठी राखीव आहे पण पवारांनी ते मराठवाड्याला कधी मिळू दिले नाही. आपण सत्तेवर असताना तर ते मिळू दिले नाहीच पण आताही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे हक्काचे पाणी मिळवून देण्याची ग्वाही दिली तेव्हा पवारांनी, पाणी आहेच कोठे असा सवाल करून बखेडा खडा केला. खरे तर हे पाणी कृष्णा खोर्‍यातले द्यायचे आहे. ते काही उजनी धरणातून द्यायचे नाही पण तसा भास पवार निर्माण करीत आहेत. त्यातून सोलापूर विरुद्ध मराठवाडा असा वाद ते निर्माण करीत आहेत. जनतेची दिशाभूल करीत आहेत.
कृष्णा खोर्‍यातले एक उजनी धरण भरून जाईल एवढे पाणी साठवण नसल्यामुळे समुद्रात सोडले जाते. त्यातले आठ टीएमसी पाणी सोलापूर जिल्ह्यातल्याच सीना नदीत सोडण्यात आले आहेे. हे पाणी सोडल्याने उजनीत काही फरक पडत नाही पण या पाण्याने करमाळा आणि माढा हे दोन तालुके संपन्न झाले आहेत. अशाच रितीने सात टीएमसी पाणी मराठवाड्याला दिले तर काहीही बिघडणार नाही आणि बिघडले तरीही काही हरकत नाही कारण ते पाणी मराठवाड्याचे हक्काचे आहे पण पवारांनी याबाबत काही केले नाही. सीना नदीत पाणी सोडणारा भीमा-सीना कालवाही १९९५ साली महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपा -सेना युतीच्या कार्यकाळात झाला आहे. नंतर पवारांनी महाराष्ट्रावर १५ वर्षे राज्य केले पण असा एकही उपक्रम राबविला नाही. जे काही उपक्रम राबवले तेही शेतकर्‍यांचे पाणी तोडून महागड्या पर्यटन स्थळांना दिले. माढ्याचे खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेचा आग्रह धरला आहे. या योजनेतून तर सोलापूरसह उस्मानाबाद आणि बीड या तीन जिल्ह्यांना सात नव्हे तर ७० टीएमसी पाणी मिळणार आहे. पण या योजनेत पवारांनी अडथळे आणले आहेत.
मराठवाड्याचे दैन्य घालवण्यासाठी कोकणातले पाणीही आणता येते पण बारामतीकरांची इच्छाशक्ती नेहमीच मराठ वाड्यासाठी कामाला आली नाही. आता तरी युती शासनाने १९९५ च्या कृष्णा खोरे विकास योजनेसाठी दाखवले तसे साहस दाखवून तीन योजनांतून मराठवाड्याला दुष्काळातून मुक्त केले पाहिजे. बारामतीकर सत्तेवर असताना काही करीत नाहीत पण सत्तेवरून गेले की मराठवाडयाच्या दुष्काळाचे राजकारण करतात असा आरोप विखे पाटील यांनी केला आहे. तो खराच आहे पण या आरोपातून विखे पाटील यांचीही काही सुटका होत नाही कारण तेही स्वत: अनेक वर्षे सत्तेत होतेच. या नगरकरांनी काय की बारामती करांनी काय मराठवाड्याला सतत मागासलेलेच ठेवले. पण मुख्य प्रश्‍न वेगळाच आहे. विखे पाटलांनी आताच पवारांना लक्ष्य का केले आहे ? बारामतीकरांना दुष्काळाची आठवण आताच का झाली हा विखे पाटलांचा प्रश्‍न जेवढा मार्मिक आहे तेवढाच विखे पाटलांना पवारांची आठवण आताच का झाली हाही प्रश्‍न मार्मिक आहे. या मागे काही चचार्र् होत आहेत. महाराष्ट्रात भाजपाला शिवसेनेला वगळून सरकार टिकवायचे आहे. त्यासाठी कुमक हवी आहे आणि ती कुमक कॉंग्रेस मधूनच मिळवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. या बाबतीत विखे पाटलांचे नाव घेतले जात आहे आणि त्या शक्यतेच्या प्रकाशातही आपल्याला विखे पाटलांच्या आरोपाचा विचार करावा लागणार आहे.