महाराष्ट्रात एकदम २२ नवे जिल्हे आणि ५६ तालुके तयार करण्याची चर्चा सुरू आहे. एवढे जिल्हे तयार करावेत अशी मागणी कोणी केली नव्हती मग एकदम ही उबळ आली कोठून हा प्रश्‍न आहे. सरकार काही तरी भव्य दिव्य करायला तयार आहे असे दाखवण्यासाठी तरी हे सारे चालले नाही ना अशी शंका येते. कारण आधीच जाहीर झालेले काही जिल्हे अजून पूर्ण तयार झालेले नाहीत. हिंगोली आणि वाशीम हे दोन जिल्हे होऊन आणि त्यांचे उद्घाटन होऊन दशक उलटले पण त्यांचा जिल्हा ठिकाण म्हणून विकास झालेला नाही. आधीचे जिल्हे अर्धवट असताना ही नव्या जिल्ह्यांची चर्चा सुरू झाली ती अनपेक्षित आहे. सरकार केवळ काही घोषणा करील आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नंतरी अनेक वर्षे सुरू राहील. मुळात एवढे जिल्हे असावेत की नाही याचे तसे सयुक्तिक उत्तर म्हटले तर होय आणि म्हटले तर नाही असे द्यावे लागेल. कारण एखाद्या देशात किती राज्ये असावीत याला जसा काही नियम नाही तसेच एखाद्या राज्यात किती जिल्हे असावेत यालाही काही नियम नाही. जिल्ह्याचा आकार लोकसंख्येवर ठरावा की क्षेत्रफळावर ठरावा याबाबतही अनेक निकष नाहीत.
काही जिल्हे हे लहान आहेत तर काही फार मोठे आहेत. महाराष्ट्रात तर याबाबत फार विविधता आहे. या सर्व जिल्ह्यांची रचना आता समान निकषांवर होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा राज्यात २६ जिल्हे होते आणि ते समान निकषांवर झालेले नसल्याने त्यांची पुनर्रचना करणे आवश्यक होते. त्यासाठी काही जिल्ह्याचे विभाजनही गरजेचे होते. पण ते काम म्हणावे तेवढ्या तातडीने केले गेले नाही. १९८० साली बॅ. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एकेका जिल्ह्याचे विभाजन करायला सुरूवात केली. त्यांनी औरंगाबाद, उस्मानाबाद, चंद्रपूर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांचे विभाजन करून अनुक्रमे जालना, लातूर, गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांची निर्मिती केली. नंतर काही वर्षे गेली आणि भंडारा, परभणी, धुळे, अकोला, नाशीक, अशा काही जिल्ह्यांचे विभाजन करून गोंदिया, हिंगोली, नंदूरबार, वाशीम, मालेगाव या नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली. अशी ही नवी रचना करताना अनेक नवे तालुकेही निर्माण करण्यात आले. हा सारा बदल क्रमाक्रमाने झाला पण काही जिल्ह्यांची निर्मिती राहूनच गेली. गतवर्षी ठाणे जिल्हा विभाजित करण्यात येऊन पालघर हा नवा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. आता नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एकदम २२ नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीची चर्चा सुरू झाली आहे. २२ जिल्हे आणि ५६ तालुके निर्माण करून फार मोठा बदल करण्याची योजना सरकारसमोर असल्याचे जाहीर झाले आहे. अर्थात ही चर्चा आता वरवर होत आहे.
सरकारने या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. ही समितीच काय तो निर्णय घेणार आहे. पण तरीही जाहीर झालेल्या माहितीच्या आधारावर जनतेचे काही म्हणणे असू शकते. ते या समितीच्या कानावर जाणे गरजेचे आहे. नवा जिल्हा करताना समितीने केवळ लोकांची मागणी किंवा फार जुनी मागणी असा निकष लावता कामा नये. तर्कशुद्धता आणि भौगोलिक रचना यांचे नेमके निकष वापरून ही रचना केली पाहिजे. राजकीय निकष तर अजीबातच लावता कामा नये. नाहीतर ज्या गावचा पुढारी मोठा त्याच्या गावाला तालुका किंवा जिल्हा ठिकाण म्हणून जाहीर केले जाण्याची शक्यता असते. असे झाल्यास नव्या जिल्हा निर्मितीमुळे वादच वाद होतील. समितीने असे निकष लावले पाहिजेत की, नव्या रचनेवर कोणी प्रश्‍न उपस्थित केले तर सयुक्तिक उत्तर देता आले पाहिजे. शेवटी जिल्ह्यांची निर्मिती ही जनतेसाठी असते. पुढार्‍यांच्या सोयीसाठी नसते. एखादा जिल्हा निर्माण झाला की, जिल्ह्याची कार्यालये आणि अधिकार्‍यांची निवासस्थाने बांधावी लागतात. त्यानंतर टपाल खाते, टेलिफोन विभाग अशा केन्द्र सरकारच्या कार्यालयांनाही आपली जिल्हा मुख्यालये निर्माण करावी लागतात. बँका आणि खाजगी व्यवसाय यांचीही जिल्हा कार्यालये वेगळी होतात.
नवा जिल्हा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारला ३५० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. एवढा खर्च करण्याची या सरकारची ऐपत आहे का हाही प्रश्‍न आहे. पण एवढा खर्च करून अयोग्य पद्धतीने रचना झाली तर जनतेचा पैसा वाया तर जाईलच पण जनतेची सोयही होणार नाही. ब्रिटीश शासन हे काही जनतेच्या हिताचा कारभार करणारे शासन नव्हते त्यामुळे त्याने जिल्हे मोठे केले असावेत. आता सरकार जनतेच्या हितासाठी झटत आहे. म्हणून जनतेसाठी सरकार आखते त्या योजना तिच्यापर्यंत परिणामकारकपणे पोचाव्यात यासाठी जिल्हे सुटसुटीत असले पाहिजेत. ही भावना योग्य आहे. पण यातही काही विसंगती राहता कामा नये. रत्नागिरी, लातूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्याची निर्मिती आधीच विभाजनातून झाली आहे. त्यांचे पुन्हा विभाजन करण्याचा विचार आहे. म्हणजे १९८० पूर्वीच्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे चार तर अन्य जिल्ह्यांचे तीन तीन भाग होणार आहेत. इकडे सोलापूर हा अजस्र जिल्हा असताना त्याच्या विभाजनाचा आणि पंढरपूर जिल्हा करण्याचा विचार मागे पडला आहे. विभाजनातून विदर्भात बरेच नवे जिल्हे होत आहेत. या मागे स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटण्याचा तर विचार नाही ना अशी शंका येत आहे.