आधार पुन्हा निराधार

आपल्या देशात नागरिकांना दिले जाणारे आधार कार्ड हे शेवटी काय आहे? हा प्रश्‍न कायमच विचारला जात असतो. कारण सरकार आपल्या योजनांचे लाभ जनतेला देताना आधार कार्ड गरजेचे आहे असे म्हणत असते तर या संबंधात न्यायालयात काही तक्रारी दाखल झाल्यावर न्यायालय अशी सक्ती करता येणार नाही असा निर्वाळा देते. एखाद्या नागरिकाला त्यााच्याकडे आधार कार्ड नाही या कारणावरून कोणतेही सरकारी लाभ नाकारता येणार नाहीत असे न्यायालय म्हणत असते. आजवर आधार कार्डाच्या सक्तीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन वेळा अर्ज दाखल झाले आणि या तिनही वेळा न्यायालयाने सरकारला या सक्तीवरून फटकारले आहे. कालच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या विषयावर तिसर्‍यांदा फटकारा मारला. आधार कार्ड सक्तीचे असता कामा नये असा निकाल देताना सरकारने तशी जाहीरात करावी असाही आदेश न्यायालयाने दिला.

गंमतीचा भाग असा की, मनमोहनसिंग सरकारने ही योजना सुरू केली तेव्हा भारतीय जनता पार्टीने तिला विरोध केला होता. आता भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. तेव्हा हे सरकार आता आधार योजना गुंडाळून टाकेल असे वाटले होते. तसे काही झाले नाही. याही सरकारने ती चालू ठेवली. उलट आता आधार कार्डावर आधारित योजना अशी आपल्या काही योजनांची जाहीरातही केली. आधी या योजनेला विरोध करणार्‍या भाजपा सरकारने या संबंधात न्यायालयात निवेदन करताना ही योजना बंद करता येणार नाही असे म्हटले. हा विषय वारंवार न्यायालयात जात असूूनही त्याबाबात जनतेच्या मनात कायम गैरसमज असतात. तसे का असावेत हे कळत नाही.

सरकार काही योजनांना आधार कार्ड सक्तीचे करते तेव्हा काही लोकांना आधार कार्ड नसल्याने त्या योजनेला मुकावे लागते. असे होत असेल तर देशातल्या सगळ्या लोकांना आधार कार्ड देण्याची जबाबदारी सरकारवर आपोआपच पडते. या बाबत सरकार काही हालचाल करीत नाही. मग सरकारने आधार कार्ड सक्तीचे नाही असे जाहीर केले पाहिजे असे म्हणणे उचितच आहे. प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. सरकार हे कार्ड सक्तीचे नाही असे जाहीरही करीत नाही कारण सरकारला या कार्डाचा प्रशासनात होत असलेला उपयोग जाणवला आहे. तो तर करून घ्यायचा आहे आणि आपण आधार कार्ड काढले पाहिजे असे सर्वांना वाटून त्यांनी ते प्राप्त करण्याची घाई केली पाहिजे असे सरकारला वाटते. म्हणून सक्तीच्या बाबतीत सरकार नेहमीच संंदिग्धता बाळगते.