महाराष्ट्र शासनाने एलबीटी कर हटवला आहे. तसे करणे अपरिहार्य होते कारण पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात तसे आश्‍वासन दिले होते. मोदी यांनी या कराची संभावना लुटा और बॉंटो टॅक्स अशा शब्दात केली होती. तो आपले सरकार आल्यास रद्द केला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. ती ग्वाही व्यापार्‍यांना दिली होती आणि तिच्या बाबतीत फार चालढकल करणे परवडणारे नव्हते. तसे काही केले असते तर संघटित व्यापार्‍यांनी पुन्हा एकदा सरकारला वेठीस धरले असते. तेव्हा सरकारला या बाबतीत थापेबाजी करून भागणार नाही असे लक्षात आले होते. तीच बाब टोलचीही होती. टोल टॅक्स उठवला जाईल असेही आश्‍वासन सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात ही दोन आश्‍वासने पाळणे काही सरकारला शक्य होणार नाही अशी विरोधकांची अटकळ होती. पण मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडवणीस यांनी ही दोन्ही आश्‍वासने पाळून विरोधकांची तोंडे बंद केली आहेत. यातला पथकर सरकारला पूर्णपणे म्हणजे १०० टक्के उठवता आलेला नाही. काही अपवादात्मक ठिकाणी तो अजूनही आहे पण त्याचा आता जाच राहिलेला नाही.
पथकर लावण्याची कल्पनाही भाजपाचीच आहे आणि तो उठवावा अशी मागणी भाजपानेच सत्तेवर नसताना केली होती. तसेच आपण सत्तेवर आल्यास हा कर काढून टाकणार असल्याचे आश्‍वासनही दिले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तूर्तास तरी पथकर काढण्याचे आश्‍वासन पाळल्याचे दृश्य निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे. एलबीटी हा कर मोठा जाचक आहे आणि एकदा जकात रद्द झाली की असा कोणताच पर्यायी कर लावण्याची गरज असता कामा नये अशी भूमिका घेऊन व्यापार्‍यांनी हा कर रद्द करण्याची मागणी केली होती. या पूर्वीच्या सरकारने त्यांना दाद दिली नाहीच शिवाय हा कर काढून टाकला तर त्याला पर्याय म्हणून काय करावे या बाबत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात एकमत झाले नाही. त्यामुळे एलबीटी रद्द करण्याची मागणी लटकली. निवडणुकांत व्यापार्‍यांनी भाजपाला मतदानाच्या अस्त्राचा धाक दाखवून नमवले. जकातीला कसलाच पर्यायी कर असता कामा नये अशी त्यांची मागणी होती तरी तसा पर्याय सरकारने अंशत: का होईना पण तूर्तास लावला आहे. तरीही व्यापार्‍यांनी हा पर्याय स्वीकारला आहे आणि सरकारच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. व्यापार्‍यांचे खरे दुखणे पर्यायी कर लावणे हे नव्हते. त्यांना करवसुलीचा जाच नको होता. तो आता कमी झाला आहे. कारण सरकारने याला दोन पर्याय दिले आहेत.
सरकार याबाबत खरे तर जीएसटी कर लागू होण्याची वाट पहात आहे. हा कर २०१६ च्या एप्रिल पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. एकदा तो लागू झाला की देशात केवळ तोच एकमेव थेट कर लागू होणार आहे. तो केन्द्र सरकार एकाच जागेवर वसूल करून त्यातून राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने देणार आहे. तो कर लागू झाला की एलबीटी आणि आता काही मनपांच्या हद्दीत लागू असलेली जकात यांचा काही प्रश्‍नच येणार नाही. हे सगळेच कर रद्द होतील. तूर्तास एलबीटी रद्द झाल्याने होणारे नुकसान कसे भरून निघावे असा प्रश्‍न होताच तो सरकारने सोडवला आहे. ज्या शहरातला एबीटी रद्द झाला आहे त्या शहरात मालमत्तांची खरेदी विक्री होताना जे नोंदणी शुल्क जमा होईल ते त्या महानगरपालिकेला एलबीटी रद्द झाल्याची भरपाई म्हणून दिले जाईल. शिवाय त्या भागात जमा होणार्‍या वॅट करावर एलबीटी साठी म्हणून एक टक्का अधिभार लावला जाईल. हा अधिभार वॅट लागू असलेल्या सर्वांना लागू होईल म्हणजे त्या शहरात खरेदीसाठी येणार्‍या ग्रामीण भागातल्या ग्राहकांनाही हा अधिभार लागू होईल. यावर काही लोकांनी तक्रार केली आहे पण तिच्यात फार तथ्य नाही कारण नाही तरी व्यापारी आपल्या मालाची विक्री करताना असा सर्वांकडूनच तो वसूल करीत होते.
हाही अधिभार जीएसटी कर लागू होईपर्यंतच राहणार आहे. सरकारने एलबीटी रद्द केला असला तरी तो राज्यातल्या ५० कोटी पेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या ११६२ व्यापार्‍यांना लागू राहणारच आहे. अर्थात ही संख्या फार कमी आहे. राज्यातल्या आठ लाख १० हजार व्यापार्‍यांपैकी ११६२ व्यापारी आता एलबीटी भरण्यास पात्र राहतील. सरकारला या सार्‍या माफीमुळे महानगर पालिकांना वर्षाला सात हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यातल्या दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. अशा अनुदानाच्या बाबतीत विलंबाची शंका व्यक्त केली जाते. महापालिकांना ही भरपाई वेळेत मिळाली नाही तर कर्मचार्‍यांचे पगार थकू शकतात आणि आरडा ओरडा होण्याची शक्यता आहे. म्हणून सरकारने एक विशेष समिती नेमली आहे. ती समिती महापालिकांची एलबीटी भरपाई अनुदाने वेळेत पोचतात की नाही यावर लक्ष ठेवणार आहे. कर माफ करणे सोपे आणि पण त्याचा पर्याय नीट शोधून काढणे तसेच तो पर्याय देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे या गोष्टी म्हणाव्या तेवढ्या सोप्या नसतात. सरकारने आता हा शिवधनुष्य हातात तरी घेतले आहे.