महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्षे शेतकर्‍यांना कायम कंगाला ठेवणारे पक्ष पुन्हा पुन्हा कर्ज माफीची मागणी करून त्यांच्या जखमा अजून ओल्या करण्याचे काम करीत आहेत. त्यांना अजूनही शेतकर्‍यांच्या या अवस्थेवर कायमचा इलाज केला पाहिजे असे वाटत नाही. कॉंग्रेसची तर ही खास कार्यपद्धतीच आहे. हा पक्ष नेहमीच गरिबाच्या नावावर राजकारण करीत आला आहे. पण त्यासाठी गरीब हे कायम गरीबच रहावेत ही या पक्षाची गरज होऊन बसली आहे आणि कॉंग्रेसने नेहमीच ती पुरी व्हावी म्हणून गरिबीवर कायमचा इलाज केलेला नाही. त्यांना कायम मदत करीत रहात कॉंग्रेसने त्यांना श्रीमंत होऊच दिले नाही. आजवरच्या कोणत्याही सरकारने शेतकर्‍यांच्या बाबतीतही असेच केले. त्यांना कायम गरजवंत करून ठेवले आणि दुष्काळ पडला की त्यांना तात्पुरती मदत करून उपकृत करून त्याचा राजकीय लाभ करून घेतला. त्यांना या स्थितीतून बाहेर काढणारे लांब पल्ल्याचे उपाय योजिलेच नाहीत. या सरकारने मात्र आताची शेतकर्‍यांची गरज भागवता भागवता काही लांब पल्ल्याच्या योजनाही अंमलात आणायला सुरूवात केली आहे.
त्या योजना पूर्ण होतील तेव्हा शेतकरी सारखा सारखा सरकारसमोर हात पसरणार नाही. त्यासाठी जलसंधारण, फळबागा आणि जोडधंदे हे उपाय आहेत. शेतकर्‍याच्या घरात चार शेळ्या असतील तर तो दुष्काळात उघडा पडत नाही. संकट आले तरीही एखादा बोकड विकून तो आपली गरज भागवू शकतो. आता सरकार अशा रितीने शेतकर्‍यांना स्वावलंबी करू इच्छित आहे. शेतकर्‍यांनाही या कायमच्या उपायाची महती कळत आहे. विरोधकांनाही ती कळते पण झोेपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करणे फार अवघड असते. याचा प्रत्यय येत आहे. गेेल्या दोन तीन दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत याच झोपलेल्यांनी गदारोळ घातला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विरोधकांना उत्तर दिले आणि शेतकर्‍यांचे कर्ज सरसकट माफ करण्यास नकार दिला. आपला हा निर्णय कसा राज्य सरकारच्या आवाक्यातला आणि शेतकर्‍यांच्या हिताचा आहे हेही मुख्यमंत्र्यांनी पटवून दिले. सरकारने केलेल्या उपाय योजनांचा सम्यक दृष्टीने विचार करणारा कोणीही सामान्य माणूस या योजनांवर समाधानच व्यक्त करील पण विरोधी पक्षीय सदस्यांनी आपला कर्जमाफीचा हेका कायम ठेवला आहे कारण त्यांना त्यापासून काही राजकीय लाभ मिळवायचे आहेत. शेतकरी आणि शेतकर्‍यांच्या वतिने बोलणारे अनेक कथित तज्ज्ञही पुन्हा पुन्हा कर्जमाफीचाच आग्रह धरीत आहेत. कारण कर्जमाफी हा कसला तरी जालीम उपाय आहे असा समज त्यांनीही निर्माण करून ठेवला आहे.
खरे तर आजवर झालेल्या कर्जमाफीच्या योजनांतून असे दिसून आले आहे की कर्जमाफीचा प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना काहीच लाभ होत नाही. त्यांचे कर्जमाफ होते ते सरकारकडून. त्यांना कर्जे देणार्‍या बँकांत ते कर्ज भरले जाते आणि बँकांना लाभ होतो. शेतकर्‍यांच्या हातात त्या कठीण क्षणाला काहीच पडत नाही. खरे तर या क्षणाला शेतकर्‍याला त्याच्या हातात चार पैसे देणे आवश्यक असते. म्हणूनच सरकारने शेतकर्‍यांना या कठीण प्रसंगात प्रत्यक्ष मदत देण्याचे ठरवले आहे. आता त्याच्या समोरचे सर्वात निकडीचे संकट कोणते असेल तर ते फेरपेरणीचे आहे. त्यासाठी त्याच्या हातात अशा फेरपेरणीसाठी आवश्यक तेवढे पैसे पडणे गरजेचे आहे. आता त्याला बियाला पैसे हवेत आणि ते न देता त्याच्या कर्ज खात्यापोटी बँकेत पैसे भरणारी कर्जमाफी दिली तर त्याचा काय फायदा होणार आहे ? म्हणून २२ लाख फेरपरणीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात हेक्टरी पंधराशे रुपये भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, राजकीय दृष्ट्या तो फार लाभदायक नाही पण शेतकर्‍यांना मात्र उपयोगाचा आहे.
विरोधी पक्षांनी सदनात गोंधळ घालून सरकारला कर्जमाफीला तयार करण्याचे ठरवले होते. त्यामुळे त्यांना शेतकर्‍यांची सहानुभूती मिळाली असती. तिच्यापासून त्यांना वंचित रहावे लागले आहे. विरोधकांच्या या मागणीमागे शेतकर्‍यांविषयी कळकळ असण्याची शक्यता नाही कारण त्यांच्या मनात किती तळमळ आहे हे त्यांच्या सदनासमोरच्या आंदोलनातल्या देहबोलीने दाखवून दिले आहे. अजित पवार यांनी आपले भाषण करताना सरकारला चिमटे काढले. मुख्यमंत्र्यांनी गेली पंधरा वर्षे विरोधी बाकावर बसून केलेली आपलीच भाषणे आठवावीत असे त्यांनी म्हटले. याचा अर्थ असा की, विरोधी बाकांवर बसून तुम्हीही कर्जमाफीचाच आग्रह धरीत होता मग आता मुख्यमंत्री होताच तो आग्रह विसरून गेलात की काय असा सवाल पवारांना करायचा होता. पण त्यांचा हाच युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर उलटवला. पवारांनी आपण गेली १५ वर्षे सत्ताधारी बाकांवर बसून जे काही केले त्याची आठवण करावी असे उलट आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. या पंधरा वर्षात पवारांनी अर्थमंत्री म्हणून सरकारवर किती कर्ज करून ठेवले आहे हे पवारांना माहीत आहे. मग आपणच खिळखिळ्या करून ठेवलेल्या या तिजोरीला कर्जमाफीचा भार सहन होणार नाही हे पवारांना चांगलेच माहीत आहे. हा टोला पवारांना चांगलाच बसला. कर्ज माफीचा आग्रह धरणार्‍या कोणाही महाभागाने ती करणे आताच्या आर्थिक परिस्थितीत कशी बसते याची एका शब्दानेही शहानिशा केलेली नाही.