महाराष्ट्र सरकारने आता बालवाडीतल्या प्रवेशाबाबत आणि तिथल्या फीबाबत कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबत पूर्वीच्या सरकारने काही विचार केला होता आणि तत्कालीन मंत्री फौजियाखान यांच्या नेतृत्वाखाली २१ सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि शिक्षणातला भ्रष्टाचार बालवाडीतल्या प्रवेशापासूनच सुरू होत असल्याचे नमूद केेले होते. खरे तर ही गोष्ट समजायला अशी समिती नेमण्याचीही काही गरज नव्हती. आपल्या सभोवताली ही गोष्ट आपल्याला दिसतही असते. पालकांना आपल्या मुलाला चांगल्या शाळेत घालायचे असते आणि त्यासाठी ते प्ले ग्रुप पासून ते बारावी पर्यंतचे वर्ग असलेली शाळा शोधत असतात. अशा शाळेत एकदा प्रवेश मिळाला की ते निर्धास्त होतात.
प्ले ग्रुप मध्ये प्रवेश घेतानाच एकदा जी काही देणगी द्यायची असेल ती एकदाची दिली की मग मूल बारावी पास होईपर्यंत कधीच देणगीची भानगड नसते. शिवाय आपल्या पसंतीची शाळा मिळाली म्हणजे त्या संबंधातला प्रतिष्ठेचा विषय निकाली निघतो. म्हणून पालक त्या प्रवेशासाठी वाट्टेल ती देणगी द्यायला तयार होतात. शाळांच्या संचालकांनाही हा बकरा पुन्हा भेटणार नाही हे लक्षात आलेले असते म्हणून तेही याच स्तरावर भरपूर पैसे लाटून घेतात. काही काही शाळांत म्हणजे प्ले ग्रुपमध्ये प्रवेश घेताना ५० हजारापासून ते एक लाख रुपयांपर्यंत देणगी आकारली जाते. तिथेच एकदाची वसुली केली जाते. पालकही मोकळे आणि शाळांचे संचालकही मोकळे होतात.
या सार्‍या व्यवहारात अजून एक सोय असते. प्ले ग्रुपचे वर्ग काढायला काही सरकारची अनुमती लागत नाही. कोणीही हे वर्ग काढू शकतो. हे वर्ग आणि त्यातले प्रवेश हे काही कायद्याने बांधलेले नाहीत. त्यामुळे कितीही देणगी घेतली तरीही कोणाची भीती नाही. सरकारने फीबाबत आणि देणगी बाबत जे काही कायदे केले आहेत ते वरच्या वर्गापासून केले आहेत. त्यामुळे प्ले ग्रुपसाठी देणगी घेताना कोणी कितीही देणगी घेतली तरी कसलीही कायद्याची अडचण येत नाही. म्हणजे या पातळीवर आणि एकदाच होणारा हा भ्रष्टाचार कायदा नसल्यामुळे मोकाट आहे. म्हणून सरकारने या बाबत जो विचार केला आहे तो योग्यच आहे. सरकारने हा कायदा यथाशिघ्र करावा ही अपेक्षा आहे.