बालवाडीतली लूट

प्ले ग्रुप मध्ये प्रवेश घेतानाच एकदा जी काही देणगी द्यायची असेल ती एकदाची दिली की मग मूल बारावी पास होईपर्यंत कधीच देणगीची भानगड नसते. शिवाय आपल्या पसंतीची शाळा मिळाली म्हणजे त्या संबंधातला प्रतिष्ठेचा विषय निकाली निघतो. म्हणून पालक त्या प्रवेशासाठी वाट्टेल ती देणगी द्यायला तयार होतात. शाळांच्या संचालकांनाही हा बकरा पुन्हा भेटणार नाही हे लक्षात आलेले असते म्हणून तेही याच स्तरावर भरपूर पैसे लाटून घेतात. काही काही शाळांत म्हणजे प्ले ग्रुपमध्ये प्रवेश घेताना ५० हजारापासून ते एक लाख रुपयांपर्यंत देणगी आकारली जाते. तिथेच एकदाची वसुली केली जाते. पालकही मोकळे आणि शाळांचे संचालकही मोकळे होतात.

या सार्‍या व्यवहारात अजून एक सोय असते. प्ले ग्रुपचे वर्ग काढायला काही सरकारची अनुमती लागत नाही. कोणीही हे वर्ग काढू शकतो. हे वर्ग आणि त्यातले प्रवेश हे काही कायद्याने बांधलेले नाहीत. त्यामुळे कितीही देणगी घेतली तरीही कोणाची भीती नाही. सरकारने फीबाबत आणि देणगी बाबत जे काही कायदे केले आहेत ते वरच्या वर्गापासून केले आहेत. त्यामुळे प्ले ग्रुपसाठी देणगी घेताना कोणी कितीही देणगी घेतली तरी कसलीही कायद्याची अडचण येत नाही. म्हणजे या पातळीवर आणि एकदाच होणारा हा भ्रष्टाचार कायदा नसल्यामुळे मोकाट आहे. म्हणून सरकारने या बाबत जो विचार केला आहे तो योग्यच आहे. सरकारने हा कायदा यथाशिघ्र करावा ही अपेक्षा आहे.