डेबिट अथवा क्रेडीट कार्डने व्यवहार करणार्‍या वैयक्तीक करदात्यांना आयकरात सूट देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रेल्वे, पेट्रोल, गॅस आदि वस्तू क्रेडीट अथवा डेबिट कार्डचा वापर करून घेणार्‍यांना देण्याघेण्यावर भरावा लागणारा करही रद्द करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने टाकलेले हे पुढचे पाऊल ठरणार आहेच त्याचबरोबर कर चोरी वर नियंत्रण आणणेही त्यामुळे सरकारला शक्य होणार आहे.

अर्थमंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १ लाख रूपयांच्या वरची खरेदी इलेक्ट्रोनिक माध्यमातूनच करणे अनिवार्य करण्यासंबंधीचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी दुकानदारांना प्रोत्साहन निळावे म्हणून त्यांना करसवलत देण्याचा सरकारचा विचार आहे. या व्यवहारांसाठी डेबिट क्रेडिट कार्डसोबत मोबाईल वॉलेट, मोबाईल अॅप्स, नेट बँकींग, इलेक्ट*ाॅनिक क्लिअरन्स सेा, नॅशनल इलेक्ट*ाॅनिक फंड ट*ान्स्फर, तत्काळ पेमेंट सेवाही सामील केल्या जाणार आहेत. अर्थक्षेत्रातील तज्ञ व जाणकारांशी विचार विनियम करूनच त्यासंदर्भातले निर्णय घेतले गेले असल्याचेही सांगितले जात आहे.