सध्या मुंंबईत आणि ठाण्यात इतकी बेकायदा बांधकामे झाली आहेत की, ती सगळी पाडायची म्हटले तर सरकारला फार तयारी करावी लागेल आणि अनेक लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त होऊन जाईल. पण सरकारने आता त्यातून सुटका करून घेण्याचे ठरवले असून ही बेकायदा बांधकामे पाडण्यापेक्षा त्यांना काही दंड ठोठावून कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी बेकायदा कामे कायदेशीर करून घेणे हे कितपत योग्य आहे याचा विचार करावा लागणार आहे. अशी बांधकामे कालांतराने कायदेशीर होणार असतील तर बांधकामे करताना परवानगी घेण्याचा कायदा पाळायचाच कशाला ? बेकायदा बांधकामे करणारांना सरकारकडून ही सवलत मिळत असेल तर मग प्रामाणिकपणाने परवाने घेऊन बांधकामे करणारांना आपण उगाच परवाने घेण्याच्या भानगडीत पडलो असे वाटणार नाही का ? या देशात बेकायदा कामे करणारांना पश्‍चात्ताप करावा लागत नाही तर प्रामाणिकपणाने कामे करणारांनाच पश्‍चात्ताप करावा लागतो ही विसंगती नाही का ?
असाच प्रकार सरकारकडून घेतलेल्या कर्जांबाबत होत असतो. लोकांच्या मनात या कर्जाबाबत असा गैरसमज निर्माण झाला आहे की, सरकारचे कर्ज फेडायचे नसते. ते काही दिवसांनी सरकारच माफ करून टाकत असते. हा समजही काही चुकीचा नाही. सरकारने एकदा जरी अशी कर्जे माफ केली असली तरीही लोकांचा कायमचाच समज होतो की, सरकारी कर्जे एक दिवस माफ होत असतात. आजकाल सरकारच्या कर्जाबाबत लोकांचा समज काय झाला आहे याचा थोडा अंदाज घेतला तर असे जाणवते की, सरकारी कर्ज घ्यायचे असते पण त्याचे हप्ते काही द्यायचे नसतात असाच लोकांचा समज झाला आहे. सरकारच्या काही मदतीच्या योजना तरुण गावकर्‍यांना सांगितल्या जातात तेव्हा स्वकष्टाने उभारावयाच्या प्रकल्पांना प्रतिसाद मिळत नाही. उलट सरकार काही योजना देत असेल तर त्याला प्रतिसाद मिळतो आणि लोक सरळ सरळ विचारतात की, माफ होणारे कर्ज असेल तर सांगा. ही लोकांची मानसिकता कायद्यापुढे अनेक आव्हाने उभी करीत असते. बांधकाम करताना परवाना घेतला पाहिजे, ते बांधकाम पार पडल्यानंतर त्यातल्या सगळ्या सोयी कायद्यानुसार झाल्या आहेत की नाही हे पाहून महानगरपालिका त्याला वापर परवाना देत असते. तो वापर परवाना मिळाल्यानंतरच रहिवाशांना तिथे रहायला जाण्याची अनुमती असते.
एवढेच नाही तर अशी अनुमती मिळाल्याखेरीज तिथल्या रहिवाशांना मनपाच्या आणि अन्य सोयी देता येत नाहीत. मात्र जिथे बांधकामाच्याच परवान्याचा पत्ता नसतो तिथे हे सारे परवाने कोण घेत बसणार आहे ? साराच मामला बेकायदा असतो. मुंबईतल्या कँपा कोला इमारती नावाने ओळखल्या जाणार्‍या इमारतींचे असेच झाले आहे. या इमारतींना १ मजले बांधण्याची परवानगी असताना तिचे १९ मजले बांधले गेले आणि मनपाने तिला सार्‍या सोयी पुरवल्या. बेकायदा मजल्यांना मनपाचा कर लावूून तो वसूलही केला. या बेकायदा करवसुलीबद्दल कोणालाही कारवाईला तोंड द्यावे लागले नाही. म्हणजे बेकायदा बांधकाम करणारांनी ते केले आणि त्यांच्यावर कारवाई करणारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिका कसा कारभार करतात याचा हा नमुना आहे. एका समाजसेवकाने तर स्पष्टच म्हटले होते की, सारे नियम लावायचे ठरवले तर मुंबई, पुणे, ठाणे, अशा वेगाने वाढणार्‍या शहरातल्या १०० पैकी दहाही इमारती जागेवर राहणार नाहीत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हा सारा काळाबाजार झाला आहे. तो पाहिल्यावर आपल्या मनाला एक प्रश्‍न सतावायला लागतो की, आपल्या प्रतिनिधींना आपण निवडून कशाला दिले आणि त्यांनी राज्यकारभार पाहण्याच्या ऐवजी बेकायदा कामांकडे डोळेझाक करण्याचेच काम केले असेल तर त्यांना या दुर्लक्षाबद्दल शिक्षा काय होणार आहे ?
आता महाराष्ट्र सरकार ही सारी लाखो बेकायदा बांधकामे नियमित आणि कायदेशीर करणार आहे. सरकार असा निर्णय घेते याचाच अर्थ असा की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर कायद्याने योग्य असेल ती कारवाई करण्याच्या बाबतीत सरकारने हात टेकले आहेत. आताचे सरकार असे म्हणू शकेल की ही सारी बांधकामे आमच्या काळात झालेली नाहीत. त्यांना आम्ही जबाबदार नाही पण हा सारा व्यवहार आता एवढा मोठा झाला आहे की, त्यावर कारवाई करणे अव्यवहार्य आहे. या म्हणण्यात तथ्य आहे पण अव्यवहार्य आहे म्हणून अशी सर्वांना खुली छुट देणेही योग्य नाही. त्यातल्या त्यात या बेकायदा कामांचे वर्गीकरण करून त्यातल्या गंभीर बेकायदा कामांना काही प्रमाणात भारी दंड ठोठावून मग त्यांना परवानगी देता येईल. किंवा काही प्रमाणात बांधकामे पाडूनही टाकता येतील. कितीही बेकायदा बांधकामे केली तरीही काहीही होत नाही अशी भावना या लोकांत निर्माण होता कामा नये असे सरकारने काही तरी केले पाहिजे. सरकारचे हे म्हणणे प्रामाणिकपणाचे असेल तर सरकारने अजून एक काम केले पाहिजे. यापुढे बांधकामांना परवाना देण्याचा कायदा फारच कडकपणे राबवला पािहजे. या निर्णयानंतर परवानाविषयक नियमांचा भंग करण्याचा लहानसाही प्रकार घडला तरीही त्यांना ताबडतोब कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. या प्रकारांना मनपाचे अधिकारी जबाबदार असतात कारण ते या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करतात म्हणून हे प्रकार घडत असतात. तेव्हा बेकायदा कामांची जबाबदारी अधिकार्‍यांवर सोपवून ज्याच्या अधिकारक्षेत्रात असे बांधकाम होत असेल त्या अधिकार्‍याला असा प्रकार उघड झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत निलंबित अगर बडतर्फ केले पाहिजे. आजवर रान मोकळे होते पण यापुढे तरी काळजी घ्यावी.