महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आपला विकासाचा नकाशा कसा आहे हे दाखवायला १० वर्षे लावली. त्यासाठी विचार करायला लागल्यावर विकास घडवणे तर दूरच पण विकासाचा ब्ल्यू प्रिंट तयार करणेही किती अवघड आहे हे या पक्षाला अर्थात राज ठाकरे यांना लक्षात आले. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्याकडे देशाच्या विकासाचा नकाशा तयार आहे पण तो अंमलात आणताना किती अडथळे येतात याचे दर्शन त्यांना होत आहे. देशाच्या विकासाला कोणाचा कधी विरोध असू शकतो का? पण काही लोक केवळ विरोधासाठी विरोध करीत असतात. सरकारने एखादे काम चांगले केले तर ते विरोधी पक्ष प्रांजळपणाने मान्य करीत नाहीत. त्यात काही तरी चुका दाखवण्याकडे त्यांचा कल असतो. अशा काही चुका सापडल्या नाहीत तर विरोधक फार गंमतीशीर मुद्दे मांडतात. योजना चांगली पण तिची अंमलबजावणी चांगली करणार कशावरून किंवा योजना चांगली पण तिच्यासाठी पैसा कोठून आणणार असे प्रश्‍न उपस्थित करून का होईना पण विरोध केला जातोच. तसा विरोध समोर आला की, हे विरोधी पक्ष नसून विनोदी पक्ष आहेत असे म्हणावेसे वाटते.
विकासाचा विषय समोर आला की हे विरोधी पक्ष बोलतात मात्र छान. पण विकासाच्या दिशेने कोणी धाडसाने पावले टाकायला निघाला की त्याला मात्र हेच बोलघेवडे लोक मांजरासारखे आडवे यायला लागतात. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या विकासावर किती तरी वेळा भाषणे केली आहेत पण त्या दिशेने दमदार पावले टाकत पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी हे जगातल्या अनेक औद्योगिक देशांना भेटी देत आहेत तर पवारांना मोदींचे दौरे खुपायला लागले आहेत. असाच काही प्रश्‍न पवारांच्या बाबतीत उपस्थित झाला होता तेव्हा पवारांनी सरकारच्या एकुण व्यवहारात परदेश दौर्‍याचा खर्च किती नगण्य असतो हे पटवून दिले होते. त्यांचा विरोध विकासाला नसतो तर तो आपणच करायला हवा असे त्यांचे म्हणणे असते. शिवसेनेचा असा विरोध तर निव्वळ वेडेपणात जमा होत आहे कारण त्यांना भाजपाने देशाचा विकास घडवला तर हा पक्ष महाराष्ट्रात आपल्यावर मात करील अशी भीती वाटते. त्यामुळे जिथे जिथे लोकांचा कैवार घेऊन काही तरी केल्याचे सोंग आणता येते तिथे तिथे त्यांचा विरोध होत आहे. गंमत म्हणजे सरकारमध्ये राहून सरकारी धोरणांना नाट लावण्याचा वसा त्यांनी घेतला आहे. जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केला आहे.
हा प्रकल्प होण्याने ज्या लोकांना त्रास होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे त्या लोकांनी मागेच आपला या प्रकल्पाला विरोध नसल्याचे जाहीर केले आहे आणि प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास मान्यता दिली आहे. शिवसेनेच्या विरोधाला काहीही किंमत राहिलेली नाही. अणु ऊर्जा प्रकल्पात अपघात होतो आणि त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका होतो हा शिवसेनेचा युक्तिवाद अगदीच अज्ञानातून निपजला आहे. अपघात आणि लोकांच्या जीवाला असलेली भीती हा मुद्दा प्रगतीच्या प्रत्येक पावलावर उपस्थित झालेला आहे आणि प्रगतीस अनुकूल मनोधारणा नसलेल्या लोकांनी प्रत्येक पावलाला विरोध केला आहे. कालांतराने अशा लोकांच्या भीतीला काही अर्थ नसतो असे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तेव्हा शिवसेनेने आता आपला विरोध सोडून दिला पाहिजे. पण शिवसेनेत कोणी शहाणा माणूस उरलेला नाही. आपण नेमके काय करीत आहोत आणि कोणत्या दिशेने जायला पाहिजे याचे काहीच भान शिवसेनेला राहिलेले नाही. प्रगतिशील महाराष्ट्राची विकासागामी वाटचाल सुखद होण्यासाठी लागणारी सारी वीज महाराष्ट्राला उपलब्ध करून देणार्‍या जैतापूर प्रकल्पाच्या उभारणीच्या करारावर पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी स्वाक्षर्‍या करवल्या आहेत.
जैतापूरचा प्रकल्प होण्याबाबत एल अँड टी आणि फ्रेन्च सरकार यांच्यात करार करवून घेण्यात मोदी यांच्या दौर्‍यात यश आले आहे. या कराराला आणि जैतापूरच्या प्रकल्पाला विरोध करणारे सारे लोक हे केवळ राजकीय कारणांनी आणि अज्ञानातून विरोध करीत असल्याने त्यांच्या विरोधाला न जुमानता हे काम करण्याचा धडाका मोदी यांनी लावला आहे. कुडानकुलम या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात असेच आंदोलन झाले. हा प्रकल्प सुमारे २० वर्षे रेंगाळला. त्यातून देशाचे किती नुकसान झाले याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या संघटनोचे हितसंबंध कसे या प्रकल्पाच्या विरोधातल्या आंदोलनात गुंतले होते हे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने दाखवून दिले होते. शिवसेनाही अशाच भारतविरोधी शक्तींना बळ देत जैतापूरला विरोध करीत आहे. पण शिवसेनेने ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की जैतापूर प्रकल्प हा महाराष्ट्राला वरदान ठरणारा आहे. भारतात अणु ऊर्जा हा वीज निर्मितीसाठी उपलब्ध असलेला चौथ्या क्रमांकाचा स्रोत आहे. तिच्या उभारणीत थोडा बहुत खर्च जास्त लागत असला तरीही अणु ऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा असते आणि तिच्यामुळे कसलेही प्रदूषण होत नसल्याने ती प्रदूषण नियंत्रणाची टळणारी किंमत विचारात घेता स्वस्तच पडते.
भारतात येत्या काही वर्षात लागणार्‍या विजेचा एक मोठा हिस्सा म्हणजे जवळपास ६५ हजार मेगावॉट वीज या मार्गाने मिळवली पाहिजे अन्यथा आपल्या विकासात मोठे अडथळे येतील. भारतात आजवर सात अणुऊर्जा केन्द्रे असून त्यांच्यात २१ जनित्रे कार्यरत आहेत. आजवर भारतात अशा केन्द्रांत कसलाही अपघात झालेला नाही. आज फ्रान्सने ऊर्जा या विषयांत मोठे संशोधन केले असून जगाच्या ऊर्जेच्या गरजेवर मात करण्यासाठी काय करता येईल यावर बरेच काम केले आहे. म्हणून पंतप्रधानांनी फ्रान्सशी करार करून अणु ऊर्जा प्रकल्पाला गती दिली आहे. या प्रकल्पातून काही नवी जनित्रे तयार करून ती परदेशांना विकली जाणार आहेत. म्हणजे या कराराने आपले अणु ऊर्जा साधनांच्या निर्मितीच्या क्षेत्रातही पाऊल पडले आहे. मोदींच्या मेक इन इंडिया या नार्‍याची दिशा हीच आहे. परदेशातून आयात केली जाणारी यंत्र सामुग्री भारतात तयार करा आणि आपल्या गरजेपेक्षा अधिक निर्मिती अन्य देेशांना निर्यात करून भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवा असा सरकारचा हेतू आहे. या धोरणानुसार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर करार करण्याचा मान फ्रान्सला मिळाला आहे. सरकारची पावले योग्य दिशेने पडत आहेत.