भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारचे पहिले अंदाज पत्रक व्यापार्‍यांसाठी आनंदाचा ठरला आहे कारण सरकारने व्यापार्‍यांच्या आंदोलनापुढे मान झुकवून एलबीटी कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे पण टोलग्रस्त जनतेला मात्र अंगठा दाखवला असून टोलबाबत काहीही घोषणा केली नाही. महाराष्ट्र टोलमुक्त होण्याचे स्वप्न तूर्तास तरी लांबणीवर पडले आहे. तसे तर २०१५-१६ सालचे हे अंदाजपत्रक सादर करणे मोठीच कसरत होती. कारण सरकारपुढे अनेक आर्थिक संकटे उभी आहेत. एका बाजूला अडचणी आणि दुसर्‍या बाजूला सरकारविषयीच्या अपेक्षांचा फुगारा आहे. सरकारची महसुली जमा जेमतेम पावणेदोन लाख कोटी रुपये आहे आणि सरकारच्या डोक्यावरचे कर्ज ३ लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. अंदाजपत्रकासमोरचे हे एक आव्हान होतेच. परंतु दुसर्‍या बाजूला सर्वाधिक खेदजनक गोष्ट म्हणजे राज्याच्या शेती उत्पादनात साडेबारा टक्के घट झाली आहे. ही घट फारच चिंताजनक आहे.
ही साडेबारा टक्क्यांची घट भरून काढून शेतीच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी फार महत्त्वाकांक्षी म्हणावी अशी तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली नाही. उत्पन्नाची साधने मर्यादित आणि सरकारची देणी प्रचंड अशाही बिकट अवस्थेत मुनगंटीवार यांनी एलबीटी कर रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. हा कर रद्द करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एक ऑगस्टचा मुहूर्त शोधला आहे. त्यामुळे शिवसेना, मनसे नाराजी व्यक्त करतीलच. परंतु राज्य करणार्‍या पक्षाला सगळ्या गोष्टींचा साधक बाधक विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. एलबीटी कर रद्द करणे म्हणजे महानगरपालिकांचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी करणे आहे. असे राज्यातल्या महापालिकांच्या उत्पन्नाचे साधन बंद करायचे झाले तर त्याला पर्याय द्यावा लागतो. अजूनही काही जुन्या वातावरणात रेंगाळणारे लोक पुन्हा जकात सुरू करावी अशी विचित्र मागणी करूही शकतील. परंतु सरकारने तसा निर्णय घेतला तर तो चुकीचा ठरू शकला असता. तेव्हा व्हॅट करावर म्हणजे मूल्यवर्धित करावर काही अधिभार लावून एलबीटीला पर्याय द्यावा लागला आहे. एलबीटी कर रद्द झाल्याने महानगरपालिकांचे २६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. ते आता वॅट करातून वसूल होईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांचे दोन निर्णय चांगले आहेत. त्यातला एक म्हणजे दहा हजारांपर्यंतचे वेतन असणार्‍या महिलांच्या वेतनातून व्यवसाय कर वसूल न करणे.
खरे म्हणजे व्यवसाय कर हा प्रकारच मुळात रोजगार हमी योजनेसाठी सुरू करण्यात आला होता. आता रोजगार हमी योजनेचे स्वरूपच बदललेले आहे. तिची जागा मनरेगाने घेतली आहे आणि त्यासाठी केंद्राकडून अनुदान मिळत आहे. म्हणजे आता व्यवसाय कराचे औचित्यच राहिले नाही. सरकार एखादा कर सुरू करण्याबाबत पुढे मागे बघू शकते. पण कोणत्याही स्थितीत लागू असलेला कर रद्द करणे सरकारला शक्य होत नाही. याही सरकारने तसे साहस केलेले नाही. परंतु दरमहा दहा हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न घेणार्‍या महिलांच्या वेतनातून व्यवसाय कर न कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर संकलनाचे काम संगणकीकृत करण्याचा सरकारचा निर्णयही स्तुत्य आहे. कारण आता आपण सगळ्याच शासकीय व्यवहाराचे संगणकीकरण करण्याच्या मागे लागलो आहोत. त्यातल्या त्यात कर संकलनाचे आणि करांच्या नोंदी ठेवण्याचे काम प्राधान्याने संगणकीकृत केले पाहिजे. तसे केले तरच भ्रष्टाचाराची भोके थोड्याप्रमाणात तरी बुजवता येतील. केंद्र सरकारने कौशल्य विकासाच्या योजनांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही कौशल्य विकासाच्या योजना राबवण्याचे ठरवले असेल तर ते साहजिकच आहे.
श्री. मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्रात कौशल्य विकासाचा प्रचंड मोठा कार्यक्रम आखला असून त्याची घोषणा अंदाजपत्रकात केली आहे. या योजनेला स्व. प्रमोद महाजन यांचे नाव देण्यात आले आहे. शासनाच्या कारभारातील परिणामकारकता वाढवणे आणि खर्च कमी करणे या दोन गोष्टींसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य ठरणार आहे आणि या बदलत्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब अंदाजपत्रकात उमटले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर क्राईम विभाग निर्माण करणे हा त्याच उपाय योजनेचा एक भाग आहे. नाशिक येथे होणार्‍या कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकार तब्बल २ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यात्रेसाठी सरकारने एवढा खर्च करावा का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जाऊ शकतो. परंतु तो तसा केला तरीही त्यातून किती रुपयांची स्थायी स्वरूपाची कामे उभी राहणार आहेत हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. नांदेडमध्ये झालेल्या गुरु ता गद्दी हा शीख समुदायाचा महोत्सव झाला त्यावेळी केंद्र सरकारने केलेल्या खर्चातून नांदेड शहरात चांगल्या सडका झाल्या. तसे नाशिकमध्ये काही घडणार असेल तर ते स्वागतार्हच ठरेल. राज्य सरकारने सत्तेवर येताच गो हत्या बंदीचा कायदा केला खरा परंतु त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर वाढणारा खर्च हा वादाचा मुद्दा झाला आहे आणि हा वाढणारा खर्च सरकार कसा सहन करणार आहे याचे उत्तर या अंदाजपत्रकात म्हणाव्या तेवढ्या प्रकर्षाने मिळत नाही.