नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या डीएलएफला बेकायदेशीर व्यावसायिक कामकाज केल्याबद्दल भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाने (सीआयआय) ठोठावलेल्या ६३० कोटी रुपयांच्या दंडातील उर्वरित ४८० कोटी रुपये दंडाची रक्कम प्रत्येक महिन्यात हप्त्या-हप्त्याने भरण्याची परवानगी दिली.
डीएलएफने पुढील वर्षीच्या जानेवारीपासून ७५ कोटी रुपयांच्या मासिक हप्त्याने दंडाची उर्वरित रक्कम जमा करावी असे आदेश सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोषागारात डीएलएफने गुरुवारपर्यंत १५० कोटी रुपये जमा केले आहे. कोषागार ही रक्कम कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे जमा करू शकते, अशी परवानगीही २७ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात देण्यात आली होती.
न्यायालयाने डीएलएफसमोर ६३० कोटी रुपये जमा करण्यासाठी याचिकेवर सुनावणी करण्यापूर्वी २६ नोव्हेंबर ही तारीख निर्धारित केली होती. पण, या अवधीत इतकी मोठी रक्कम जमा करणे आपल्याला शक्य होणार नसल्याने कंपनीने गेल्या आठवड्यात न्यायालयाला सांगितले होते. यानंतर न्यायालयाने कंपनीला ५० कोटी रुपये तीन आठवड्यात जमा करण्याचे आणि उर्वरित ५८० कोटी रुपये पुढील तीन महिन्यात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ही मुदत गुरुवार २७ नोव्हेंबर रोजी संपल्यानंतर कंपनीने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.