संरक्षण क्षेत्रातली आव्हाने

manohar-parrikar
भाजपावर टीका करण्याची एकही संधी न सोडणार्‍या सामना दैनिकाने पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची प्रशंसा केली आहे. शिवसेनेने ज्या विस्ताराच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला होता त्यावरच आता स्तुती वर्षाव सुरू केला आहे. हा विषय उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय डावपेचाचाही झाला आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आपल्या आयुष्याच्या शेवटी हिंदू राष्ट्राबाबत म्हणाले होते. हे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र व्हावे हे माझे स्वप्न आहे. या बाबत मी एक वेडा ठरेन किंवा हे हिंदू राष्ट्र झाले तर मी द्रष्टा ठरेन. म्हणजे दोन टोकाच्याच कल्पना होत्या. उद्धव ठाकरे यांच्या डावपेचांचे असेच आहे. त्यांच्या या डावपेचांवर सर्वच लोक टीका करीत आहेत. पण आपले हे वेड्यासारखे डावपेच ते कमी करीत नाहीत उलट लोक टीका करीत आहेत तसे ते अधिक नव्या दमाने असेच गोंधळल्या मनोवृत्तीचे डाव टाकत आहेत. ज्या अर्थी ते हेच डावपेच टाकत आहेत त्या अर्थी त्यांच्या बाबत दोनच शक्यता दिसतात. त्यांचे डावपेच खरेच वेडेपणाचे तरी असतील किंवा ते एवढे गहन विचारांती टाकलेले असतील की आता तरी या सांप्रत काळात त्यांचे आकलन होणारा कोणी माईचा लाल या जगात नसेल. कदािचत येत्या शतकात कोणी दिग्गज विश्‍लेषक जन्माला आला तर त्यालाच या डावपेचांचे आकलन होऊ शकेल. तर अशा या उद्धव ठाकरे यांनी मोदींनी केलेला आपल्या मंत्रिमंडळाची प्रशंसा केली आहे.

मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातला सुरेश प्रभू आणि मनोहर पर्रिकर या दोघांचा समावेश अधिक सूचक आहे. या दोघांचे प्रशासन कौशल्य वादातीत आहे. सुरेश प्रभू यांच्या समावेशावरून मायंदळ राजकारण करण्यात आले पण मोदी यांना ते प्रशासन कौशल्यासाठी हवे होते. त्यांना प्रभू यांना मंत्री करून शिवसेना फोडायची आहे असे निदान काही राजकीय विश्‍लेषकांनी केले पण तसे काही नव्हते. शिवसेना फोडायला मोदी यांनाच काय कोणालाही काहीही करायची गरज भासणार नाही. शिवसेनेत फूट पाडायला उद्धव ठाकरे समर्थ आहेत. मोदी यांचा सुरेश प्रभू यांचा किती भरवसा वाटत होता हे त्यांना दिलेल्या रेल्वे खात्यावरून लक्षात येते. पर्रिकर यांच्याही बाबतीत असेच घडले. मोदींनी आपले छोटे मंत्रिमंडळ तयार करताना पूर्णवेळ संरक्षण मंत्री नेमला नव्हता. ते खाते त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर जादा कार्यभार म्हणून सोपविले होते. ते अनेक पर्यायातून उत्तम संरक्षण मंत्र्याचा शोध घेत होते. पर्रिकर हे गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. ते उत्तम प्रशासक आहेतच पण उत्तम संघटक आहेत.

१९९० च्या दशकापर्यंत गोव्यात भारतीय जनता पार्टीला काहीही स्थान नव्हते. त्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने आपली सारी शक्ती पणाला लावून सहा जागा मिळवल्या होत्या. तिथे भाजपाला यापेक्षा अधिक जागा मिळणे शक्य नाही असे म्हटले जात होते. पण मनोहर पर्रिकर यांनी ख्रिश्‍चन बहुसंख्या असलेल्या या राज्यांत हिदुत्ववादी भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले. १९९३ साली ते प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले कारण ते देशातले पहिलेच आयआयटी पदवीधर मुख्यमंत्री होते. त्यांनी लोकांच्या अपेक्षा खर्‍या करून दाखवल्या. एकाच वर्षात त्यांनी गोव्यात कर संकलनाची आदशर्र् पद्धत अंमलात आणून दाखवली. अनेक राज्यांनी त्यांचे अनुकरण केले. विशेष म्हणजे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत. उलट त्यांनी गोव्यातल्या खाण घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन भ्रष्टाचार्यांना सुरूंग लावला आहे. संघाचे स्वयंसेवक, स्वच्छ चारित्र्य आणि उत्तम प्रशासन कौशल्य या जोरावर ते आता देशाचे संरक्षण मंत्री झाले आहेत. भारतीय जनता पार्टीकडे संरक्षण मंत्री करायला पात्र माणूस नाही अशी टीका केली जायला लागली होती. पण आता तशी टीका करणारांपैकी कोणीही पर्रिकर या पदाला अपात्र आहेत असे म्हणण्याचे साहस करणार नाहीत.

अशी छान निवड झाली की, लोकांच्या अपेक्षाही वाढतात. तशीच अवस्था आता पर्रिकरांची होणार आहे. कारण त्यांच्यासमोर आव्हानांना काही तोटा नाही. अनेक आव्हाने आणि अपार अपेक्षा यामुळे पर्रिकरांना आता फार जपून काम करावे लागणार आहे. संरक्षण खात्यासमोर सीमांवरच्या हल्ल्यांचे आव्हान तर आहेच पण संरक्षण खात्यातही काही कमी प्रश्‍न नाहीत. संरक्षण खात्यातला भ्रष्टाचार मोठा आहे. कारण संरक्षण खात्याचे अंदाजपत्रक मोठे आहे. केन्द्र सरकारच्या अंदाजपत्रकाच्या २० टक्के रक्कम एकट्या संरक्षण खात्यावर खर्च होत असते. खर्च मोठा तसाच त्यात घोटाळा होण्याची शक्यताही मोठी. त्यामुळे सीमा तर राखाव्याच लागतील पण शेत खाणार्‍या कुंपणालाही आटोक्यात ठेवावे लागेल. आपल्या ेदेशाच्या संरक्षणमंत्र्यासमोरचे एक नवे आव्हान आता नवे आहे. भारत आता संरक्षण साधनांचा उत्पादक देशही झाला आहे. आजवर भारत हा सर्वाधिक शस्त्रांची आयात करणारा देश समजला जात होता. पण आता तो शस्त्रांची निर्यात करणारा देश ठरला आहे. अजून या निर्यातीचे प्रमाण कमी आहे पण येत्या काही वर्षात ही गती वाढणार आहे.

ब्रह्मोस हे जगातले सर्वात वेगवान आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र भारतात तयार झाले आहे आणि ते अनेक देशांना निर्यात होत आहे. ते आपण रशियाच्या सहकार्याने तयार केले आहे. पण आता अग्नीसारखी लांब पल्ल्याची अनेक क्षेपणास्त्रे आपल्या देशात तयार होत आहेत. त्यांचा व्यापार करावा लागणार आहे. आपल्या आयात निर्यात व्यापारातली तूट कमी करून रुपयाला बळकटी देण्याची क्षमता या निर्यातीत आहे. या शिवाय सरकारने आता शस्त्र निर्मितीच्या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर नेली आहे. तिच्यानुसार मोठे परदेशी भारतात येणार आहे. या निर्णयाला अर्थशास्त्रज्ञ मोदी सरकारचा आर्थिक महास्ट्रोक म्हणत आहेत. कारण एकट्या या निर्णयात देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात सरळ सरळ दोन टक्के वाढ करण्याची क्षमता आहे. आपण जी शस्त्रे आयात करीत आहोत ती आता मेक इन इंडिया या कार्यक्रमाखाली भारतातच तयार व्हावीत अशी योजना आहे. पर्रिकरांनी या कल्पनेला गती दिली तर त्यांच्या हातून देशाची फार मोठी सेवा होणार आहे.

Leave a Comment