पणजी – कोळसा वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला. त्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व खनिज खाणींचा लिलाव करावा. या अंतर्गत केंद्रीय खाण मंत्रालयाने खाण आणि खनिज विकास व नियमन दुरुस्ती (एमएमडीआर) विधेयकाचा मसुदा नव्याने तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येत आहे. खाणमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्याशी विविध राज्यांची चर्चा झाली असून त्यांच्याकडे बऱ्याच सूचना आल्या आहेत. एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करावी, असे तोमर यांनी तत्वत: ठरविले आहे.
देशभरातील खनिज खाणींच्या भाडेपट्टीचा लिलाव केला जावा, म्हणून केंद्र सरकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत आहे. असे असले तरी गोवा सरकारने मात्र त्या प्रयत्नांकडे कानाडोळा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारचा कायदा येण्यापूर्वी खनिज भाडेपट्टींचे नूतनीकरण करण्यावर व पुन्हा जुन्या कंपन्यांनाच भाडेतत्वावर खाणी देण्याबाबत सरकार ठाम आहे. सध्या एमएमडीआर कायद्यात तरतूद नसल्याने आम्ही भाडेपट्टीचा लिलाव करत नाही, अशा प्रकारची सोयीस्कर भूमिका गोवा सरकारने घेतली आहे. तोमर यांची गोव्यासह कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगड येथील राज्य सरकारांशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे, अशी माहिती मिळाली. लिलावासाठी अगोदर खनिज खाणींच्या भाडेपट्टीची मूळ रक्कम निश्चित करावी लागते. ती किंमत निश्चित करण्यासाठी अगोदर कोणत्या भाडेपट्टीच्या क्षेत्रात किती खनिज माल मिळू शकतो, हे कळणे गरजेचे असते. या तांत्रिक अडचणीवरही मात करण्याची सूचना तोमर यांनी अधिकाऱ्यांना दिली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकार देशभरातील खाणींच्या भाडेपट्टीचा लिलाव करू पाहात असेल, तर ते स्वागतार्हच आहे, असे तोमर यांनी म्हटले आहे.