नवी दिल्ली – केंद्र सरकार ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) मधील 5 टक्के हिस्सेदारी मोठा निधी मिळविण्यासाठी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा चालू आर्थिक वर्षातील महत्त्वाकांक्षी 10.5 अब्ज डॉलरच्या खासगी निधी पूर्ण करण्यासाठी विक्री करणार आहे. सरकारला या विक्रीतून 35,000 कोटी रुपये एकत्रित स्वरुपात मिळणार आहेत.
केंद्र सरकारची ओएनजीसीमध्ये 69 टक्के हिस्सेदारी असून या हिस्सेदारीपैकी 5 टक्के हिस्सा विक्री होणार आहे. यामुळे संपूर्ण लक्ष्यातील एक चतुर्थांश लक्ष्य पूर्ण होईल. मोदी सरकार ओएनजीसीमधील हिस्सेदारी विक्रीबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील महिन्यात घेईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्थमंत्रालयाने कॅबिनेट पॅनलला दिलेल्या प्रस्तावामध्ये ओएनजीसीमधील पाच टक्के हिस्सेदारी विक्री करण्यास सांगितले आहे.