निवडणुकीचा प्रचार एका बाजूला हातघाईवा आला असतानाच इकडे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरील टोलच्या दरात तब्बल २० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. दर तीन वर्षांनी २० टक्के वाढ करण्याचा करार झाला आहे. त्यानुसार ही वाढ होत आहे. मात्र दर तीन वर्षाला २० टक्के वाढ का करावी याचे स्पष्टीकरण कोठेच मिळत नाही आणि आता या मार्गावरून प्रवास करणारे लोक निमूटपणे हा जबरदस्त टोलटॅक्स देणार आहेत त्याशिवाय त्यांच्यासमोर इलाज नाही. या मार्गावरील टोलटॅक्सचे आकडे ऐकल्यानंतर कोणालाही आश्‍चर्य वाटते इतके ते आकडे मोठे आहेत. या आधीच मोठ्या आकड्यामध्ये एक एप्रिलपासून २० टक्के वाढ होणार आहे. ही होणारी वाढ निवडणुकीच्या घाईतच रेटून पुढे नेली जात आहे. अर्थात, त्याला इलाज नाही. कारण हा रस्ता करतानाच दर तीन वर्षांनी टोलचे दर वाढवण्याची तरतूद संबंधित करारात करण्यात आली होती. तो करार ३१ मार्चला संपत आहे आणि २०१७ च्या अंतापर्यंतचे वाढीव दर एक एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. अशाच प्रकारे अंबानी यांच्या ताब्यातील गॅसच्या विहिरीतून निघणार्‍या गॅसचे दरही एक एप्रिलपासून वाढणार होते परंतु निवडणूक आयोगाने त्यात हस्तक्षेप केला आणि आता एक एप्रिलपासून होणारी वाढ पुढे ढकलली गेली आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरील टोल दरवाढीच्या बाबतीत मात्र निवडणूक आयोगाने काही निर्णय घेतला आणि ही वाढ पुढे ढकलण्याचा आदेश दिला नाही. परिणामी ही प्रचंड वाढ आता लागू होणार आहे. या मार्गावर आता हलक्या वाहनांना आणि कारना १६५ रुपयांच्या ऐवजी १९५ रुपये टोल द्यावा लागेल. मिनी बसला २५५ च्या ऐवजी ३०० रुपये द्यावे लागतील मोठ्या बसला आता ४८५ रुपये द्यावे लागतात ही रक्कम आता ५७२ रुपये होईल. थ्री एक्सल वाहनाला झालेली वाढ ८३८ रुपयांवरून ९९० रुपये अशी आहे. मल्टि एक्सल वाहनांना द्यावा लागणारा टोल १११६ रुपये होता तो आता १३१७ रुपये होणार आहे. मालमोटारींना वाढलेल्या दरानुसार ४१८ रुपये द्यावे लागणार आहेत. गेल्या महिन्यात नवनिर्माण सेनेचे टोल बंद आंदोलन झाले. या आंदोलनाला आंदोलन म्हणावे का हाच एक संशोधनाचा विषय आहे. कारण एक ते आंदोलनासारखे झाले नाही आणि दुसरे म्हणजे त्या आंदोलनामुळे टोल करावर कसलाही परिणाम झाला नाही. फार नाही म्हणायला चार दोन टोलनाके बंद पडले असतील. मात्र त्या आंदोलनाचा जो काही परिणाम झाला असेल त्याचे श्रेय आपल्यालाच मिळावे यासाठी मनसे आणि शिवसेना यांच्यात जोरदार श्रेययुध्द झाले.
महाराष्ट्रातील महायुतीच्या पक्षांचा एक खाक्या आहे. जिथे लोक नाराज होतील किंवा जिथे लोकांना भडकावता येईल तिथे लोकांच्या बाजूने जाऊन ओरडणे. महाराष्ट्रात टोलनाक्याच्या विरोधात आरडाओरड सुरू होताच महायुतीतल्या गोपीनाथ मुंड, राजू शेट्टी, रामदास आठवले अशा नेत्यांनी महाराष्ट्रात महायुती सत्तेवर आल्यास टोलमुक्त महाराष्ट्र केला जाईल अशा घोषणा द्यायला सुरूवात केली. आता निवडणुकीची धामधुम सुरू झाली आहे पण महायुतीतला एकही नेता आता टोलनाक्यावर बोलायला तयार नाही. कारण टोलच्या संदर्भात महायुतीमध्येच मतभेद निर्माण झाले आहेत. महायुतीतले काही नेते सवंग घोषणा करण्याच्या विरोधात आहेत. एवढेच काय पण टोलमुक्तीचे आंदोलन करणार्‍या मनसेने सुध्दा आधी आंदोलनाचा धडाका लावला खरा परंतु या निमित्ताने राज ठाकरे यांच्या मनात टोलचा फेरविचार सुरू झाला आणि त्यांनीसुध्दा टोल पूर्णपणे रद्द होणे शक्य नाही हे मान्य केले. भारतीय जनता पार्टीत तर मुंडेंनी टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा देऊन टाकली पण टोल नावाचा प्रकार आपल्याच पक्षाने सुरू केला आहे हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. ही कल्पना मांडणारे त्यांच्याच पक्षाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना मात्र ते भान आले.
टोल आपणच सुरू करायचा आणि टोलमुक्तीची घोषणा आपणच करायची अशा दुहेरी नीतीमुळे आपले हसे होत आहे याची जाणीव त्यांना झाली. त्यांनी टोलच्या संबंधात गोपीनाथ मुंडे यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका मांडली. त्यामुळे पक्षातील मतभेद उघड झाले पण वस्तुस्थिती तरी लोकांना कळली. काही टोल नाक्यावर अनावश्यक, जादा आणि मुदती बाहेर टोल वसुली होत असेल तर तिच्याविरोधात आंदोलन होणे रास्त आहे पण त्याचे निमित्त करून पूर्णपणे टोलबंद महाराष्ट्राची वल्गना करणे हे सस्ती प्रसिध्दी मिळवण्याची लक्षण ठरते. हे सगळे सांगण्याचा हेतू असा की ज्या एका मोठ्या महामार्गावर टोलवसुलीचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर झाला त्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवर आता टोलच्या दरात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. ती वाढसुध्दा कराराबरहुकूम झालेली आहे. या महामार्गावरचे टोलचे दर दर तीन वर्षांनी वाढवावेत असा करार होता. आता अंमलात येत असलेला २०१७ पर्यंत चालणार आहे आणि नंतर २०३० सालपर्यंत दर तीन वर्षांनी जवळपास २० टक्के वाढ होणार आहे. टोलमुक्तीच्या घोषणा करणार्‍यांनी या वाढलेल्या दराबद्दल एक चकार शब्द काढलेला नाही. कारण ते तसा काढूही शकत नाहीत.