महाराष्ट्रात गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या काही घटनांमुळे महाराष्ट्रातल्या राजकारणात नव्या समीकरणाचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आदी सर्व राजकीय पक्षांवर कसला ना कसला परिणाम होणार आहे. अर्थात, अशा नव्या समीकरणांचे उद्गाते आणि कर्ते धर्ते शरद पवार हेच आहेत. हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यांच्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीला धरूनच ते आहे. प्रफुल्ल पटेल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेले विधान हा या एका मोठ्या राजकारणाचा निर्णायक भाग आहे असे कालपर्यंत वाटत नव्हते पण समजलेल्या बातम्या फार सूचक आहेत. शरद पवार मोदींच्या जवळ सरकत आहेत आणि म्हणूनच त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्या विधानाविषयी मौन पाळले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांचा मनसे पक्ष, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी यांची नवी युती होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नितीन गडकरी आणि शरद पवार यांच्यातली जवळीक वाढत आली आहे. गडकरी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना पक्षाचे अध्यक्षपद सोडावे लागले, अशा काळात सुद्धा शरद पवार यांनी गडकरी यांचे समर्थन केले होते. त्यानंतर गडकरी यांनी आपल्या उद्योग समूहाच्या एका समारंभाला शरद पवार यांना प्रमुख पाहुणा म्हणून पाचारण केले होते.
उद्या पंढरपुरात होणार असलेल्या नाट्य संमेलनाच्या समारोपाचा समारंभ शरद पवार यांच्या हस्ते आणि गडकरी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. गडकरी – पवार यांची ही जवळीक पवारांना भाजपाच्या नेतृत्वाखालील रा.लो. आघाडीमध्ये आणण्यासाठीच निर्माण झालेली आहे. भाजपा-सेना युतीतील तिसरा घटक पक्ष म्हणजे रिपाइं या पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांनी तर एका समारंभात पवारांनी भाजपा प्रणित आघाडीत यावे असे थेट निमंत्रणच दिलेले आहे. भाजपा-राष्ट्रवादी-मनसे ही आघाडी झाली तर शिवसेनेचे काय? असा मुद्दा उपस्थित होतो. भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे हेही शिवसेनेवर फार खूष नाहीत. ही गोष्ट आजची नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून शिवसेनेशी युती मोडावी असा मुंडेंचाच आग्रह आहे आणि सेनेशी युती मोडल्यास मित्र म्हणून कोणत्या पक्षांना जवळ करावे याचाही विचार मुंडेंनी केलेला होता. मात्र आता मुंडे शिवसेनेशी जमवून घेत आहेत. खरे म्हणजे शिवसेना हा पक्ष आपला प्रभाव गमावत चाललेला आहे. बरेच नेते शिवसेनेला सोडून गेलेले आहेत आणि १९९० च्या दशकामध्ये शिवसेनेची जी ताकद होती ती आता राहिलेली नाही.
नितीन गडकरी हे सुरुवातीपासूनच शिवसेनेपेक्षा मनसेला प्राधान्य देत आलेले आहेत आणि शिवसेनेशी संगत सोडून मनसेला जवळ करावे असा विचार भाजपामध्ये सुद्धा अनेकदा झालेला आहे. तेव्हा सेनेशी युती मोडून मनसेशी युती केली तर भारतीय जनता पार्टीमध्ये फारसे मतभेद होणार नाहीत. मात्र शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी युती करायची झाल्यास भाजपामध्ये मतभेद होऊ शकतात. शरद पवार यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्याशी युती करणे भाजपासाठी राजकीय शहाणपणाचे ठरणार आहे. परंतु गोपीनाथ मुंडे यांना पवार नको आहेत. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याबरोबर मुंडे यांनी इतके वैयक्तिक वैर मांडलेले आहे की, त्यांच्याशी जमवून घेण्याची कल्पना सुद्धा त्यांना सहन होणार नाही. पवारांनी मुंडे यांच्या पुतण्याला त्यांच्यापासून फोडले याचा राग मुंडेंच्या मनात आहे आणि राजकीय पातळीवर त्यांनी तो राग वैयक्तिक वैरात परिवर्तित केला आहे. त्यामुळे पवारांशी युती करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतलाच तर मुंडे यांचा त्याला विरोध होणार आहे आणि भाजपाने मनसेला या युतीत घेतले तर शिवसेना आपोआपच भाजपापासून दूर जाणार आहे. कारण शिवसेना आणि मनसे हे कधीही एका बाजूला राहणार नाहीत. भाजपा-राष्ट्रवादी-मनसे ही युती महाराष्ट्रात भाजपा-सेना-रिपाइं या युतीपेक्षा अधिक प्रभावी ठरेल.
शरद पवार या युतीला तयार होतील, कारण कॉंग्रेस बरोबर जाण्याने आपले राजकीय भवितव्य धोक्यात येईल हे त्यांना चांगलेच कळलेले आहे. त्यांनी पूर्वीच आपण राहुल गांधींचे नेतृत्व स्वीकारू शकत नाही असे म्हटलेले आहे. शिवाय चार राज्यांच्या निवडणुकांत कॉंग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी देशाला खंबीर नेत्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. असा खंबीर नेता राहुल गांधी नक्कीच नाही. पवारांच्या मनातला खंबीर नेता मोदी हेच आहेत. त्यामुळे पवार आणि मोदी यांचे समीकरण जुळू शकते. असे असले तरी काही प्रतिकूल गोष्टींचाही विचार केला पाहिजे. शरद पवार हे प्रभावी नेते आहेत, महाराष्ट्रात त्यांची ताकद आहे या सगळ्या गोष्टी खर्‍या असल्या तरी पवारांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महाराष्ट्रात आपली विश्‍वासार्हता गमावून बसलेली आहे. या पक्षात सर्वाधिक भ्रष्ट मंत्री आहेत आणि विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्यासारखे अहमन्य नेते आहेत. त्यांच्याशी भाजपाचे जमणार आहे का? त्यातल्या त्यात राज ठाकरे हे प्रकरण भाजपाला पचणार आहे का? याचाही विचार भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना करावा लागणार आहे.