महायुतीचा विस्तार

महाराष्ट्रातल्या भाजपा-सेना-रिपाइं युतीत आता स्वाभीमानी शेतकरी संघटना सामील  झाली आहे. संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तशी घोषणा करताच राष्ट्रवादीचे नेते जितेन्द्र आव्हाड यांना का राग आला ते कळले नाही पण त्यांनी शेट्टी यांच्यावर टीका केली. खरे तर शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने २००४ साली भाजपाशी युती केली होती. आताही राजू शेट्टी यांनी या युतीत सहभागी होण्यात काही चूक नाही पण असो राज्यात युतीच्या बाजूने काही चांंगले घडले की, राष्ट्रवादीने नाक डोळे मोडलेच पाहिजेत असे ठरले आहे.  येत्या लोकसभा निवडणुकीत अधिकाधिक जागा मिळविण्यासाठी महायुतीने या आणखी एका जोडीदाराला सोबत घेतले आहे. राज ठाकरे यांना आता घेण्याचा युतीचा इरादा होता पण ते जमले नाही. आता युतीला शेतकरी संघटनेचा मर्यादित का होईना पण फायदाच होईल. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला महायुतीबरोबर आणण्याच्या या कामात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री  गोपीनाथ मुंडे प्रयत्न केले. भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांच्यातला तणाव वाढला असल्याच्या वातावरणात युतीत उलट ही भर पडली आहे. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबईतील महागर्जना रॅलीत त्यांनी शिवसेनेचा  उल्लेख केला नाही. त्यामुळे युतीत नाराजीची भावना होती. शिवसेनेचा एक गट रुष्ट होता. शिवसेनेत असा एक गट नक्कीच कार्यरत आहे की जो लहान सहान कारणे काढून शिवसेना-भाजपा युतीत फट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असतो. 

मोदींनी शिवसेनेचा उल्लेख केला नाही याची नको तेवढी दखल घेऊन या गटाने आता या दोन पक्षात ताटातूट होणार असे वातावरण तयार केले होते. एवढेच नव्हे या घटनेचा बदला घेण्यासाठी शिवसेनेने आता मुंबईत निर्धार मेळावा घ्यावा आणि त्यात मोदींना असेच उनुल्लेखाने मारावे असाही प्रस्ताव या गटाने ठेवला. या नाराजीच्या वातावरणात काही लोकांनी एवढे रॉकेल ओतले की आपण आता भाजपशी असलेली युती मोडावी असा आग्रह सुरू केला. या पार्श्वभूमीवर मातोश्रीवर महायुतीची बैठक झाली. त्यामुळ या आगलावेपणाचा काही परिणाम झाला नाही असे लक्षात आले. या बैठकीत युती मोडून वजाबाकी करण्यापेक्षा बेरीज करावी असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि हातकणंगले मतदारसंघाचे खासदार राजू शेट्टी यांना या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले होते.  महायुतीत नवा सहकारी जोडण्यासाठी ही बैठक असल्याची चर्चा होतीच. ती खरी ठरली. 

बैठकीला सुरवात झाली तेव्हा शिवसेना, भाजप आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टीच उपस्थित झाले होते. रिपाइं नेते रामदास आठवले यांना या बैठकीत पाचारण करण्यात आलेले नाही अशी माध्यमांमध्ये बातमीही आली होती. खासदार राजू शेट्टी यांनी आधी आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. आप आणि शेट्टी यांची युती होणा अशी बातमी होती पण आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांचे पाय जमिनीवर यायला तयार नाहीत. त्यांनी खरे तर दिल्लीत चक्क कॉंग्रेसशी युती करून सत्ता हस्तगत केली आहे. पण त्यांना आता भारताचे नेतृत्व आपल्या हातात आले आहे असे वाटायला लागले आहे. त्यामुळे ते निवडून आल्याच्या आविर्भावात आहेत. त्यांनी राजू शेट्टी यांना फार सन्मानाने वागवले नाही असे दिसते. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी युतीच्या नेत्यांशी संपर्क साधला आणि या महायुतीत सहभागी होण्याचे  जाहीर केले. आता स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेला किती जागा देणार याचा निर्णय होणार आहे पण तूर्तास तरी दोन जागा नक्की झाल्या आहेत. २००९ साली राजू शेट्टी ज्या हातकणंगले मतदारसंघातून निवडून आले ती जागा तर स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेला सोडावीच लागेल. पण संघटनेने माढा मतदारसंघही मागितला आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून संघटनेचे झंझावाती वक्ते सदाभाऊ खोत यांनी माढा मतदारसंघ डोळ्यासमोर ठेवून तिथल्या ऊस उत्पादकांचे आंदोलन मोठ्या समर्थपणे चालवले आहे. या मतदारसंघातून मागच्या वेळी शरद पवार निवडून आले होते आणि त्यांनी आता निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण ते तिथे उभे राहिले असते तर सदाभाऊ खोत यांनी त्यांना आव्हान देण्याचे ठरवले होते. 

आता या मतदारसंघात पवारांच्या ऐवजी विजयसिंह मोहिते पाटील यांना उभे करण्याचा पवारांचा मानस आहे पण आता तरी हाती आलेल्या बातमीनुसार राष्ट्रवादीतल्या मोहिते पाटलांसह अनेक नेत्यांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचे ठरवले आहे. कारण त्यांना राज्याच्या राजकारणात रस आहे. पण तिथे आता कोणीही उभे राहिले तरीही महायुतीचे खोत तिथे मैदानात आहेत. जो कोणी उभा राहील त्याला खोत जेरीस आणणार हे नक्की आहे. आपशी चर्चा करताना  राजू शेट्टी यांनी त्यांच्याकडे ९ जागा मागितल्या होत्या पण आता ते या युतीत तेवढ्या जागांचा आग्रह धरणार नाहीत. दोन जागा नक्की आहेत. आणखी फार तर दोन जागा ते मागतील. पण ही युती आता पक्की आहे. राज्यात युतीच्या मतांत काही प्रमाणात का होईना पण वाढ होईल कारण राज्यातले शेतकरी राज्य आणि केन्द्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांना कंटाळले आहेत.

 

Leave a Comment