नवी दिल्ली – देशाच्या राजधानीत एका तरुणीवरील सामूहिक बलात्कार आणि हत्येनंतर जवळपास एक वर्षाने सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी न्यायालयांना गुन्हेगाराला अल्पवयीन ठरविण्याचा अधिकार असल्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. यााप्रकरणातील एक आरोपी अल्पवयीन होता. न्या. बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्राला नोटिस पाठवली आहे.
याप्रकरणी महिला व बालविकास मंत्रालयाला उत्तर देण्यासाठी चार आठवडयांची मुदत देण्यात आली आहे. भादंविअंतर्गत येणार्या अल्पवयीन गुन्हयांचे खटले चालविण्यापासून फौजदारी न्यायालयांना दूर ठेवता येत नसल्यासंदर्भातील याचिकेवरुन ही नोटिस पाठविण्यात आली आहे. पीडीत तरुणीच्या वडिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 16 ते 18 या वयोगटातील आरोपीची परिपपक्वता कोण तपासणार, याबाबत केंद्राचे मतही न्यायालयाने मागितले आहे.
याप्रकरणी 6 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगाराचे अल्पवयीन असल्याबाबत फौजदारी न्यायालयाकडूनच निर्णय घेण्यात यावा, असा युक्तीवाद या पीडितेच्या वडिलांच्या वतीने अॅड. अमन हिंगोरानी यांनी केला. या नृशंस घटनेच्यावेळी 18 वर्षे पूर्ण करण्यास 6 महिन्यांचा अवधी असलेल्या या अल्पवयीन तरुणाला सामूहिक बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले. त्याला अल्पवयीन न्याय मंडळाकडून तीन वर्षांची शिक्षा देण्यात आली.
हा निर्णय या तरुणीच्या कुटूबीयांना मान्य नसून त्यामुळे फौजदारी न्यायालयाच्या अल्पवयीन आरोपींवरचा खटला चालविण्याच्या हक्कावर पूर्णपणे गदा आली आहे, असा त्यांचा दावा आहे. 16 डिंसेंबर 2012 रोजी या तरुणीवर दिल्लीत धावत्या बसमध्ये सहाजणांनी बलात्कार केला होता. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या या तरुणीचे सिंगापूरमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यु झाला होता.
