भारतीय जनता पार्टीचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मीरला वेगळा दर्जा देणार्‍या ३७० व्या कलमाचा ङ्गेरविचार घटना तज्ज्ञांनीही करावा आणि काश्मीमच्या जनतेनेही करावा असे आवाहन केले आहे. जम्मू शहरात झालेल्या जाहीर सभेमध्ये त्यांनी हा विषय उपस्थित करताच कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी मोदी यांनी घटना नीट वाचावी असा सल्ला दिला आहे. मोदींनी काहीही म्हटले की त्यांना वेड्यात काढण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या कॉंग्रेसने सुरू केला आहे. पण त्यामुळे सर्व सामान्य लोकांच्या मनात काही तरी गोंधळ माजण्याची शक्यता आहे. कारण जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा देणार्‍या कलमाचा ङ्गेरविचार करावा अशी कल्पना मांडायला घटना वाचण्याची गरज नाही. असे म्हणण्यात घटनेच्या संदर्भात काहीही चुकीचे नाही. हे कलम तात्पुरते असल्यामुळे त्याचा ङ्गेरविचार करण्याची सूचना चुकीची नाही. देशातल्या निवडणुकीचा रंग कसा बदलत आहे याचे हे द्योतक आहे. देशासमोरचे प्रश्‍न, घटनेतली असली कलमे असे प्रश्‍न निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेसमोर आले पाहिजेत आणि त्यावर चारीबाजूंनी विचार झाला पाहिजे. परंतु तसे न होता या गंभीर विषयावर कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी जी वावदूक शेरेबाजी सुरू केली आहे ती अत्यंत निषेधार्ह आहे.
कोणत्याही गोष्टीचा गंभीरपणे विचार करणे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना धार्जिण नाही असे त्यातून स्पष्ट झाले आहे. भारतीय जनता पार्टीने आणि त्याच्या पूर्वावतार असलेल्या जनसंघाने या कलमाला नेहमीच विरोध केलेला आहे. कारण या कलमाने जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार दिलेले आहेत. ते विशेष अधिकार राष्ट्रीय एकात्मतेतली बाधा आहे असे भाजपाला वाटते. या कलमाच्या संबंधात मोदी यांनी भाजपाच्या आजपर्यंतच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेताच कॉंग्रेसचे नेते अस्वस्थ झाले आहेत कारण मोदींच्या या सूचनेने मुस्लीम मतदार भाजपाच्या जवळ येतील अशी भीती त्यांना वाटते. मात्र ही समस्या ङ्गार वेगळी आहे. ३७० वे कलम नेमके काय आहे हे एकदा पाहिले पाहिजे. या कलमाच्या इतिहासाची सुरुवात स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून झाली आहे. भारतातली ६०० संस्थाने स्वतंत्र हिंदुस्थानमध्ये विलीन झाली, परंतु त्यातल्या कोणत्याही संस्थानला काश्मीरसारखा विशेष दर्जा दिलेला नाही. पण काश्मीरचा प्रश्‍न पंडित नेहरूंनी हाताळला आणि त्यांच्यामुळे काश्मीरला हा विशेष दर्जा दिला गेला. त्या दर्जाने भारतीय माणसाला काश्मीरमध्ये मालमत्ता कमवता येत नाही. काश्मीरचा माणूस भारतात कोठेही मालमत्ता विकत घेऊ शकतो.
काश्मीरचा वेगळा ध्वज असेल, काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान म्हटले जाईल आणि भारतात होणारे कायदे काश्मीरला लागू केलेच पाहिजेत असे बंधन काश्मीरवर नाही. अशा सगळ्या सवलती या कलमाने दिलेल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या जम्मू भागात हिंदूंची बहुसंख्या आहे तर काश्मीर खोर्‍यात मुस्लिमांची बहुसंख्या आहे. परंतु ३७० वे कलम ही मुस्लिमांसाठी दिलेली सवलत आहे, असा भास निर्माण केला गेला आहे. त्यामुळेच ३७० व्या कलमाला विरोध करेल तो मुस्लिमांचा वैरी, अशी चुकीची कल्पना कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी निर्माण करून ठेवलेली आहे. खरे म्हणजे ३७० वे कलम हे जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही भागातल्या हिंदूंना सुद्धा वेगळे अधिकार देते. तेव्हा ३७० वे कलम हा मुस्लिमांचा किंवा कोणत्याही धर्माशी संबंधित असा विषय नाही. भाजपाच्या दृष्टीने हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा विषय आहे. हे कलम मंजूर झाले तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे कलम तात्पुरते असावे आणि ते कधी ना कधी तरी रद्द व्हावे अशी तरतूद केली होती. ते रद्द झाले की, जम्मू-काश्मीर हे देशातल्या अन्य कोणत्याही राज्यासारखेच एक राज्य व्हावे अशी त्यामागची कल्पना होती. पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर या कलमातल्या अलगपणाशी संबंधित असलेल्या काही तरतुदी हळूहळू निष्प्रभ होतही गेल्या होत्या.
पंडित नेहरू नंतर लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले आणि काश्मीरमध्ये सुद्धा बक्षी गुलाम महंमद हे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा काश्मीरचा वेगळा झेंडा रद्द झाला आणि काश्मिरी जनतेने तिरंगी झेंडा स्वीकारला. काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान म्हणणे बंद झाले. हीच प्रक्रिया पुढे सुरू झाली असती तर जम्मू-काश्मीरचे हे वेगळेपण आज संपले असते. आज काश्मीरचा प्रश्‍न तेवत आहे त्यामागे अलगपणाची भावना आहे. भारतीय जनता आणि काश्मीरची जनता यांचे मनोमीलन झालेले नाही. ते होणे गरजेचे आहे, तर काश्मीर शांत होईल असा निर्वाळा सगळेच लोक देत आहेत. परंतु त्यासाठी हा वेगळा दर्जा देणारे कलम रद्द झाले पाहिजे. असे होऊ शकले सुद्धा असते. परंतु दरम्यानच्या काळात ३७० व्या कलमाविषयी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी चुकीच्या कल्पना रूढ केल्या. भाजपाने ३७० व्या कलमाची चर्चा काढली की, तिच्यावरून भाजपाच्या नेत्यांना मुस्लिमविरोधी ठरवायला कॉंग्रेसने सुरुवात केली. त्यामुळे या प्रश्‍नाची गुंतागूंत झाली. आता मोदी यांनी काश्मीरच्या जनतेलाच आवाहन केले आहे की, त्यांनीच या कलमाविषयी विचार करावा. ङ्गायदा झाला असेल तर कलम चालू ठेवू, पण झाला नसेल तर हे कलम रद्द करून राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना देऊ. या म्हणण्यात चूक काही नाही.