समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव यांच्यावरचे राजकीय ग्रहण सीबीआयच्या मेहरबानीने संपले आहे. १९९३ ते २००५ या कालावधीत या कुटुंबाचे उत्पन्न अचानकपणे वाढले होते. ते त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक होते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातले कॉंग्रेसचे आमदार विश्‍वनाथ चतुर्वेदी यांनी या कुटुंबाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आणि या अनपेक्षित उत्पन्नाची चौकशी करण्याचे काम सीबीआयडे सोपविले. आता सीबीआयने मुलायमसिंग यादव यांच्याविरोधात कसलेही पुरावे मिळाले नाहीत असे सांगून ही चौकशी थांबविली आहे आणि आपण हे प्रकरण बासनात गुंडाळून ठेवत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे. असे काही तरी होणारच होते. सीबीआयकडे हे काम सोपविले गेले त्याच वेळी हे नक्की झाले होते की, या प्रकरणाचा राजकीय वापर होणार आणि मुलायमसिंग यांचा राजकीय वापर करून घेण्यासाठी या खटल्याचा दबाव त्यांच्यावर कायम ठेवून एक दिवस हे प्रकरण मागे घेतले जाणार. आता तसेच झाले आहे. सीबीआय ही यंत्रणा सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाच्या सोयीने काम करीत असते.
सीबीआयने मुलायमसिंग यांची चौकशी सुरू केली आणि मनमोहनसिंग यांचे सरकार सतत अडचणीत येत गेले. २००८ साली तर हे सरकार अविश्‍वासाच्या ठरावामुळे पडले असते आणि मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या पण मुलायमसिंग या सरकारच्या मदतीला धावून आले. सरकार वाचले. या बदल्यात सीबीआयने मुलायमसिंग यांच्याबाबत मुलायम धोरण अवलंबिले. सरकारवर संकट आले की मुलायमसिंग त्याच्या मदतील धावून यायचे आणि सीबीआयने त्यांच्यावरची कारवाई सावकाश पुढे न्यायची असे गेल्या पाच वर्षांपासून घडत आले. मधूनच मुलायमसिंगांना आपण मुळात कॉंग्रेसच्या विरोधात आहोत हे लक्षात यायचे आणि ते सरकारच्या विरोधात काही तरी बोलायचे. असे झाले की, सीबीआयने त्यांच्या विरोधातली कारवाई कडक करण्याचे संंकेत द्यायचे. तो संकेत मुलायमसिंगांना कळायचा आणि ते सरकारची तळी उचलून धरायचे. हा खेळ सहा वर्षे चालला आहे. सी बी.आय. ही तपास यंत्रणा नसून कॉंग्रेसचा मित्र पक्ष आहे असे म्हटले जाते ते याचमुळे. आता कॉंग्रेस आणि सपा यांच्यात काय करार झालाय हे काही माहीत नाही पण आता सीबीआय ने त्यांच्या विरोधातली केसच मागे घेतली आहे. सीबीआयने हा निर्णय राजकारणापोटीच घेतला आहे.
कारण ज्या कारणाने हा खटला मागे घेतला आहे ते कारण हास्यास्पद आहे. मुलायमसिंग यांच्या कुटुंबाचे अवैध आणि बेहिशेबी दिसणारे ४ कोटी रुपयाचे उत्पन्न त्यांची सून म्हणजे आताचे मुख्यमंत्री अखिलेश सिंग यांची पत्नी डिंपल हिच्या नावावर आहे. ती मुलायमसिंग किंवा अखिलेश यांच्या नावावर नाही. डिंपल ही काही सार्वजनिक सेवक नाही. हे पैसे मुलायम किंवा अखिलेश यांच्या नावावर असते तर ते सार्वजनिक सेवक असल्याने त्यांच्या या संपत्तीची चौकशी करावी लागली असती. आता ही संपत्ती डिंपलच्या नावावर असल्याने चौकशी करण्याची काही गरज नाही. म्हणून हे प्रकरण थांबवत आहोत असे सीबीआयने म्हटले आहे. हे कारण कोणा लहान मुलालाही पटणार नाही. डिंपल सार्वजनिक सेवक नाही. सामान्य नागरिक आहे. आपल्या देशात सामान्य माणसाला बेहिशेबी पैसा कमावण्याचा अधिकार आहे की काय ? डिंपल ही सामान्य नागरिक आहे (१९९३ ते २००४ या चौकशी काळात ती सामान्य नागरिक होती ) पण आता ती खासदार तर आहेच पण ती आधीही दोघा सार्वजनिक सेवकांची पत्नी होती. तेव्हा तिच्या नावावर असलेल्या संपत्तीचे मूळ या दोघांच्या पदात आहे. ती सामान्य माणूस आहे असे मानले तरीही तिने चार कोटीची मालमत्ता कशी कमावली याची चौकशी करता येते. पण सीबीआयला कोणत्या तरी राजकीय कारणाने हे प्रकरण संपवायचे आहे आणि त्यासाठी त्यांनी हे डिंपलचे तकलादू कारण पुढे केले आहे.
एवढ्या सामान्य कारणाने हे प्रकरण संपणार होते तर मग गेली सात वर्षे हे कारण काय दडून राहिले होते का ? सीबीआयचा हा पूर्णणपे राजकीय निर्णय आहे. आंध्राचे माजी मुख्यमंत्री वाय एस राजशेखर रेड्डी जगन मोहन रेड्डी यांचे चिरंजीव जगन मोहन रेड्डी यांच्यावर असाच खटला जारी आहे. आता त्यांनाही डिंपल प्रमाणे सोडून द्यायला हवे कारण त्याने कमावलेली सारी मालमत्ता सामान्य माणूस असताना कमावलेली आहे. पण डिंपलचा न्याय त्याला लागू केला जात नाही कारण तो आता कॉंग्रेसला राजकीय दृष्ट्या सोयीचा नाही. जगन मोहन रेड्डी याने सोनिया गांधी यांच्यासमोर शरणागती पत्करली आणि सुतासारखे सरळ होऊन त्या सांगतील तसे वागायचे ठरवले तर त्याच्यावरची सीबीआयची कारवाईही थांबवली जार्ईल. कारण सीबीआय ही यंत्रणा त्यांच्या सोयीसाठीच राबवली जात असते. हीच यंत्रणा रॉबर्ट वड्रा यांना मात्र कसल्याच कारणाने न्यायालयात खेचत नाही कारण ते सोनिया गांधी यांचे जावई आहेत. त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास भरपूर संधी आहे.