नवी दिल्ली, दि.१५ – व्होडाफोन या ब्रिटीश दूरसंचार कंपनीबाबतच्या भूमिकेत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने बदल केला आहे. सरकारचा सध्या व्होडाफोनशी 11 हजार कोटींचा करविषयक वाद सुरू आहे. न्यायालयाबाहेर हा वाद सलोख्याने मिटवण्यासाठी कायदा मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
या वादाचा परिणाम परकीय गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. ही बाब ध्यानात घेऊन कायदा मंत्रालयाने वादग्रस्त मुद्द्यावर समझोता करण्याची तयारी दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे, कपिल सिब्बल यांनी कायदा मंत्रिपदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारल्याच्या दुसर्याच दिवशी मंत्रालयाच्या भूमिकेतील बदलाचे संकेत मिळाले. अश्व नीकुमार यांच्या राजीनाम्यामुळे सिब्बल यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
