कालबद्ध एलबीटीसाठी महाराष्ट्र बंद!

मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या निवेदनानंतर राज्यातील व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची आज बैठक झाली. त्यामध्ये सर्व संमतीने हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सचिव स्तरावरील समितीबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी विधिमंडळात एलबीटी कायद्यातील दुरुस्तीसंदर्भात निवेदन सादर केले; परंतु या दुरुस्त्या कधी होणार? त्याला किती काळ लागणार? याबाबत कोणताही ठोस असा कालबद्ध कार्यक्रम त्यांनी जाहीर केला नाही. तसेच व्यापार्‍यांच्या उर्वरित मागण्यांबाबत निवेदनामध्ये उल्लेख नसल्याने व्यापार्‍यांमध्ये संभ्रम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनाद्वारे मान्य केलेल्या दुरुस्त्यांबाबत अधिसूचना काढून नवीन स्वरूपातील कायदा अंमलात आणावा. 7 मेपर्यंत हे न झाल्यास पुन्हा राज्यभरातील व्यापारी महाराष्ट्र बेमुदत बंद आंदोलन करतील, असा इशाराही याप्रसंगी ओस्तवाल यांनी दिला.

व्यापार्‍यांच्या आज झालेल्या बैठकीस महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरलीभाई शहा, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, खजिनदार फतेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया, सहसचिव हेमंत शहा, मनोज सारडा, घनश्याम सुराणा, पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष अजित सेटिया, नवी मुंबई व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष कीर्तीकुमार राणा, मुंबई रिटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शहा, कोल्हापूरचे सदानंद कोरगावकर, सोलापूरचे प्रभाकर वणकुद्रे व राजू राठी आदी विविध शहरांतील विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

इस्मा कायद्याची भीती नको
एलबीटीविरोधात 22 व 23 एप्रिल रोजी राज्यभरातील व्यापारी बंद पाळणार आहेत. व्यवसाय करायचा की नाही हा व्यापार्‍यांचा ह्नक आहे. इस्मा कायद्याखाली प्रशासनाने कारवाई केल्यास आम्ही आमचे लायसन्स व दुकानाच्या चाव्या त्यांच्याकडे सुपूर्द करू, असे पाठक यांनी यावेळी सांगितले.