भारतात शिक्षण घेऊन अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी त्याचबरोबर सिंगापूर, मलेशिया आदी देशांमध्ये जाऊन स्थायिक होऊन व्यवसाय करणार्याे डॉक्टरांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांची भारतात वानवा जाणवत आहे. हे ब्रेन ड्रेन कमी व्हावे यासाठी सरकारने काही उपाय योजायला सुरुवात केली आहे. यातले बरेचसे डॉक्टर भारतात एम.डी. किवा एम.एस. झालेले असतात आणि ते उच्च शिक्षणासाठी म्हणून परदेशी जातात. तिकडे गेल्यानंतर तिथे चांगला व्यवसाय चालतो हे त्यांच्या लक्षात येते आणि ते हळूहळू तिथेच स्थायिक व्हायला लागतात. परदेशी जाताना त्यांनी उच्च शिक्षणाचा बहाणा केलेला असतो. पण त्यांच्या डोळ्यासमोर तिथले चित्र उभे राहते आणि बघता बघता त्या देशात स्थिर होतात.
आता भारत सरकारने अमेरिकेत अधिक शिक्षणासाठी जाणार्‍या या डॉक्टरांना जाताना पाच लाख रुपयांच्या बॉण्डवर परत येणार असल्याची हमी देण्याची सक्ती करायचे ठरवले आहे. हा बॉण्ड देताना दोन जामीन सुद्धा द्यावे लागणार आहेत. त्यातला एक जामीन त्यांचा नातेवाईक असणार्‍या एका भारतीय नागरिकाचा असावा असा नियम आहे. तर दुसरा जामीन सरकारी नोकराचा असावा, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. सरकारी अधिकार्‍याचा जामीन घ्यायचा झाल्यास त्याची सात वर्षाची सेवा कमीत कमी पूर्ण झालेली असावी आणि तो केंद्र किवा राज्य सरकारचा राजपत्रित अधिकारी असावा, असाही नियम करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे परदेशात गेलेला डॉक्टर तिथले प्रशिक्षण पूर्ण होऊन तीन महिन्याच्या आत परत आला नाही तर त्याचा बॉण्ड जप्त केला जाईल आणि त्याच्या कडून पाच लाख रुपये वसूल केले जातील. तो परत येण्यास जेवढा उशीर लागेल तेवढ्या उशिराचे दरसाल दर शेकडा १२ टक्के दराने व्याज लावला जाईल.
एकंदरीत भारताचे गुणवान डॉक्टर्स परदेशात जाऊ नयेत, हा यामागचा दृष्टीकोन आहे. परंतु आजकाल अनेक प्रगत देशांमध्ये डॉक्टरांची फारच चणचण जाणवत आहे. त्यामुळे तिथे डॉक्टरना चांगली मागणी आहे. भारतातील डॉक्टर तिकडे गेले की, त्यांची प्रॅक्टिस लवकरच स्थिरावते. म्हणून या डॉक्टरांना तिथे कायम वास्तव्य करण्याचा मोह होतो. मात्र त्याचे वाईट परिणाम भारतावर होतात. भारतातल्या शिक्षण व्यवस्थेवर सरकारचा म्हणजे जनतेचा मोठा पैसा खर्च झालेला असतो. ही डॉक्टरमंडळी अशा जनतेच्या पैशातून शिक्षण घेऊन आपल्या कौशल्याचा लाभ परदेशातल्या नागरिकांना देतात ही स्थिती बदलण्याचा सरकारचा विचार आहे.