नांदेडचे सुपुत्र अशोकराव चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात राज्याच्या विविध भागांसाठी भरपूर पॅकेजेस् जाहीर केले होते. त्या पॅकेजचे पुढे काय झाले, हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय आहे. अर्थात त्या पॅकेजेसची अंमलबजावणी नीट झाली नाही आणि म्हणूनच महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागाला आज दुष्काळाच्या आपत्तीला तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र आज मा. अशोकराव चव्हाण पुरस्कृत पॅकेजेसची आठवण होते तेव्हा साहजिकच ते पॅकेजेस् किती कोटी रुपयांचे होते हेही आठवते. श्री. चव्हाण यांनी जाहीर केलेली ती पॅकेजेस् ४०० ते ६०० कोटी रुपयांची होती. विदर्भातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत असल्यामुळे २००६ साली पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भाला भेट दिली होती. विदर्भातले सहा जिल्हे आत्महत्याग्रस्त होते आणि केवळ त्या सहा जिल्ह्यांसाठी पंतप्रधानांनी २९०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. हा आकडा २००६ सालचा म्हणजे सात वर्षांपूर्वीचा आहे.
या काळात पैशाची किंमत कमी झाली. तुमच्याआमच्यासाठी तर ती झालीच, पण मनमोहनसिंग यांच्यासाठी सुद्धा झाली. श्री. मनमोहनसिंग यांची मालमत्ता गेल्या चार वर्षात दुपटीने वाढली आहे, असे नुकतेच जाहीर करण्यात आले तेव्हा ही गोष्ट लक्षात आली. पंतप्रधानांना उत्पन्नाचे कसलेही साधन नाही. ते भ्रष्टाचार करत नाहीत, मग त्यांची मालमत्ता दुपटीने कशी वाढली, असा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा असा खुलासा करण्यात आला की, पंतप्रधानांची चंडीगढ येथील सदनिका आहे तेवढीच आहे, पण चार वर्षात तिची किंमत दुप्पट झाली आहे. आता हाच नियम दुष्काळाच्या पॅकेजला लागू केला तर अशोकराव चव्हाण यांनी जाहीर केलेले पॅकेज आज किमान हजार ते पंधराशे कोटी रुपयांचे झाले असते. ती पॅकेजेस् एका विशिष्ट विभागासाठी होती. तरी ती आज हजार-दीड हजार कोटीची होणे अपरिहार्य होते. पंतप्रधानांनी सहा जिल्ह्यांसाठी जाहीर केलेले पॅकेज हे सुद्धा चलनवाढीच्या वेगाने आज सहा हजार कोटी रुपयांचे झाले असते.
मात्र केंद्र सरकारला चलनवाढीच्या वेगाचे हे गणित महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त भागाला मदत देताना लक्षात ठेवण्याची गरज भासलेली नाही. महाराष्ट्रातला हा दुष्काळ अभूतपूर्व आहे, १९७२ पेक्षा हा दुष्काळ भयानक आहे हे वाक्य केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी गेल्या सहा महिन्यात कमीत कमी ५० वेळा उच्चारले असेल. परंतु त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विशेष दुष्काळ व्यवस्थापन मंत्रिगटाला हा दुष्काळ नेमका किती गंभीर आहे हे कळलेले दिसत नाही. म्हणून महाराष्ट्रातल्या या अभूतपूर्व दुष्काळाचे निवारण करण्यासाठी या मंत्रिगटाने केवळ १२०७ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे. महाराष्ट्रात किमान तीन कोटी लोक दुष्काळग्रस्त आहेत. या तीन कोटी लोकांना आणि त्यांच्या जनावरांना मिळून दरडोई सरासरी ४०० रुपयांची मदत केंद्राने जाहीर केलेली आहे.
या सरासरी आकड्याचे गणित केल्यानंतर केंद्राची ही मदत किती तुटपुंजी आहे याचे आकलन होते. याच पैशातून जनावरांच्या छावण्यातील जनावरांना चारा द्यायचा आहे आणि दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायची आहे. त्यात दुष्काळाने उद्ध्वस्त झालेल्या फळबागांचाही समावेश आहे. १२०७ कोटी रुपयांचा हा आकडा निश्चित करताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काय हिशोब केला आहे ही गोष्ट जाणून घेणे मोठे मनोरंजक ठरणार आहे. शेती, शेतीचे उत्पन्न, त्यासाठी लागणारे उत्पादन खर्च आणि नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम या गोष्टींचे आकलन केंद्र सरकारच्या पातळीवर नीट झालेले नाही. कृषी मालाच्या किमती ठरवताना हे आकलन कसे चुकीचे असते याचा अनुभव नेहमी येतो. ही किंमत ठरवणारा आयोग अजूनही शेतातल्या मजुरांची दिवसाची मजुरी ८० रुपये गृहित धरत असतो.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची जाण असणारे भाजपाचे आमदार पाशा पटेल यांनी कृषी मूल्य निर्धारण समितीत काम करताना या आकलनाचे अनेक विनोद अनुभवले आहेत. सोयाबीनचे पीक काढताना एक एकर जमीन वरून पाणी देऊन भिजविण्याचा खर्च या आयोगाने २० रुपये धरलेला आहे. अशाच प्रकारचे आकडे गृहित धरून आणि जनावरांना लागणार्या० चाऱ्यांच्या किवा कडब्याच्या पेंडीच्या १९८० सालच्या किमती गृहित धरून केंद्रीय प्रशासनाने बहुतेक चाऱ्यांचे खर्च काढले असावेत असे दिसते.
महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे २२०० कोटी रुपये मागितले होते. मुळात हीच रक्कम कमी होती. ती सुद्धा केंद्राने मान्य केली नाही आणि शासनाने मागितलेल्या मदतीच्या निम्मी मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रात पडलेल्या अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी ही रक्कम तुटपुंजी आहे. या दुष्काळाचे संकट नेमके कसे दुहेरी आहे हे केंद्रीय मंत्रिगटाला पटवून देणे राज्य सरकारला शक्य झालेले दिसत नाही. कारण केवळ पाऊस कमी पडल्यामुळे उद्भवलेले हे संकट नाही. केवळ पिके चांगली आली नाहीत आणि पाण्याची टंचाई आहे हेच केवळ या दुष्काळाचे स्वरूप आहे असे नाही. जिथे पाऊस बर्याीपैकी पडला तिथे अवकाळी पाऊस पडून नुकसान झालेले आहे, असे त्याचे दुहेरी स्वरूप आहे. शेतकऱ्यांची मुले १९७२ पेक्षा आता अधिक शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या शिक्षणाचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने या दुष्काळाचा गांभीर्याने विचार केलेला नाही.