नवी दिल्ली – शासकीय अधिकार्यांनी आपल्या संपत्तीचा तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) सुमारे एक हजाराहून अधिकार्यांनी आपल्या स्थावर मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या एकूण एक हजार ५७ अधिकार्यांमध्ये उत्तर प्रदेश केडरच्या सर्वाधिक अधिकार्यांचा समावेश आहे, असे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीत उघड झाले आहे.
अरविंद आणि टिनू जोशी या मध्यप्रदेश केडरच्या निलंबित आयएएस अधिकारी जोडप्याचाही यात समावेश आहे. सन १९७९ च्या तुकडीचे अधिकारी असलेल्या जोशींच्या घरावर फेबु्वारी २०१० मध्ये आयकर खात्याने धाड टाकली होती.
या अधिकार्यांशिवाय,२०११ मध्ये १०७ आयएएस अधिकार्यांनीही अशा प्रकारचे विवरणपत्र सादर केले नव्हते. सन २०१० मध्ये हीच संख्या १९८ इतकी होती. दरम्यान, या अधिकार्यांनी आपल्या संपत्तीचे विवरणपत्र वेळेत सादर करण्यासाठी संबधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. देशात मंजुरी दिलेल्या एकूण आयएएस अधिकार्यांच्या पदांची संख्या ६ हजार २१७ इतकी आहे. त्यान प्रमोशनच्या एक हजार ३३९ पदांचाही समावेश आहे.
संपत्तीचा तपशील जाहीर न करणारे आयएएस अधिकारी- उत्तर प्रदेश १४७, अरूणालच-गोवा-मिझोराम-केंद्रशासित ११४, मणिपूर – त्रिपुरा- १००, जम्मू -काश्मिर ९६, मध्य प्रदेश ८८, कर्नाटक ५८, आंध्रप्रदेश- ४८
