नवी दिल्ली: अवैध शस्त्रास्त्र विक्रीत गुंतलेल्या काही लष्करी अधिकार्यांविरोधात ठोस पुरावे आहेत. असे असताना ते अजूनही सेवेत कसे; असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.
‘अवैध शस्त्रविक्रीत गुंतलेले अधिकारी सेवेत का?’
ही विचारणा करताना न्यायालयाने तीन लष्करी अधिकार्यांचा संदर्भ दिला. हे अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल आणि कर्नल दर्जाचे आहेत. वकील अरविंदकुमार शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा सवाल केला.
अनेक संशयास्पद व्यक्तींना शस्त्रास्त्रांचे परवाने देण्यात आल्याची माहिती सन २००७ मध्ये राजस्थानमध्ये उजेडात आली. याप्रकरणीच्या तपासातून अवैध शस्त्रास्त्र आणि परवाना विक्रीचे मोठे रॅकेट उघडकीस आले.
या रॅकेटमध्ये लष्करी अधिकार्यांबरोबरच आयएएस अधिकारीही असल्याचे आढळले. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत; अशी विनंती संबंधित याचिकेत करण्यात आली आहे.