महाराष्ट्र शासनाने शेतकरयाची दलाल आणि व्यापाऱ्याच्याया तावडीतून मुक्तता करण्यासाठी घेतलेल्या दोन निर्णयांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे शेतकरीवर्ग आनंदित झाला असल्यास नवल नाही. कारण या निर्णयामुळे शेतकरयांची लबाड दलालांच्या तावडीतून सुटका होणार आहे. गेल्या महिन्यात महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महाराष्ट्रातले शेतकरी आपला माल कोठेही विकू शकतील, असे जाहीर केले. शेतकरयाना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गोड नावाखाली लुटण्यात येत होते. त्यातून त्यांची सुटका करणारा हा ऐतिहासिक निर्णय होता.
खरे म्हणजे बाजार समित्यांची निर्मिती शेतकर्याची लूट टाळण्यासाठी करण्यात आली होती. परंतु या बाजार समित्या आणि व्यापारी मिळून बाजार समितीच्या माध्यमातून त्यांची लूटच करत होते. ती लूट टाळण्यासाठी शेतकरी आपला माल थेट विकण्याचा प्रयत्न करत असे तेव्हा त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगारला जात असे. अशा प्रकारे हा शेतकरी बाजार समिती नावाच्या आणि लबाडांच्या तावडीतून आपली सुटका सुद्धा करून घेऊ शकत नव्हता. मात्र विखे-पाटील यांनी क्रांतीकारक निर्णय घेतला आणि शेतकरयाना या पिंजरयातून मुक्त केले.
देशभरातले लबाड व्यापारी आणि भरमसाठ नफा कमवण्यास चटावलेले दलाल यांनी एवढी मनमानी सुरू केली होती की, एवढे नफे कमवून सुद्धा त्यांचे समाधान होत नव्हते. शेतकर्यांरच्या मालामध्ये ते दहा टक्के दलाली घेत होते. दहा टक्के दलाली घेऊन सुद्धा त्यांचे समाधान होत नव्हते. तोलाई, कडता, वाहतूक, साठवण, गाडी भाडे, हमाली, हुंडेकरी कमिशन अशा अनेक कटोत्या करून शेतकर्यांलच्या हातात चार दिवसांनी पैसे टाकत होते. सरकारने त्यांचे कमिशन दहा टक्क्यांवरून सहा टक्के केले. त्यामुळे तर ही मंडळी भलतीच चिडली आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
आपले कमिशन दहा टक्क्यांवरून सहा टक्के करण्याचा हा निर्णय बेकायदा आहे, असे या व्यापारयाचे म्हणणे होते. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांचे हे म्हणणे फेटाळले. त्यामुळे त्यांचे कमिशन अंतिमतः सहा टक्क्यांवर आलेले नाही. कारण उच्च न्यायालयाने त्यांना हा आदेश काढणारया अधिकारयाच्या वरच्या अधिकार् या कडे अपील करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकंदरीत व्यापारयातना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी अंतिम निकाल त्यांच्या बाजूने लागण्याची शक्यता नाही आणि त्यांची मनमानी कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
दुसर् या बाजूला व्यापारयाची किवा अडत्यांची मदत न घेता शेतकरयाचा माल थेट ग्राहकांना विकण्याच्या उपक्रमाला पुण्यात सुरुवात झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या कित्येक भाजी उत्पादक शेतकरयानी आपल्या शेतातला माल पुण्यातल्या विविध गृह निर्माण संस्थांत जाऊन थेट ग्राहकाला विकायला नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सुरुवात केली. त्यामुळे ग्राहकांना ताजा भाजीपाला मिळाला. भाजीपाला ताजा मिळाला की, ग्राहक त्यासाठी एखादा रुपाया जास्त द्यायला तयार असतो. तसे पुण्यातल्या ग्राहकांनी शेतकरया ना जास्त पैसे दिले सुद्धा. हे जास्त दिलेले पैसे खरे म्हणजे जास्त नव्हते. कारण व्यापारी त्यांच्या माथी जो शिळा माल मारत होते त्यापेक्षा एक रुपया जास्त देऊन सुद्धा भाजी स्वस्त पडत होती.
जी भाजी एरवी ४० रुपये किलो भावात विकली जात होती ती काल पुण्याच्या ग्राहकांना चक्क २५ रुपये किलो भावाने मिळाली. त्यामुळे खूष झालेल्या ग्राहकांनी शेतकर्यांकना ३० रुपये भाव दिला. एकुणात त्यांचा दहा रुपये फायदा झाला आणि भाजीपालाही ताजा मिळाला. दुसर्याक बाजूला हाच ४० रुपये किलो भावात विकला जाणारा भाजीपाला व्यापारी वर्ग आणि दलाल शेतकरयाकडून घेताना १० रुपये किवा १५ रुपये किलोने घेत होते. म्हणजे थेट विक्रीच्या पद्धतीत शेतकरयाना दुप्पट भाव मिळाला आणि ग्राहकांना ७५ टक्के कमी किंमतीत चांगला माल मिळाला. अशा प्रकारची गणिते पूर्वी मांडली जात होती, परंतु ती खरेदी-विक्रीचे प्रत्यक्ष व्यवहार होऊन सिद्ध झालेली नव्हती. परंतु गेल्या तीन दिवसांमध्ये असे घडू शकते हे सिद्ध झाले आणि दलाल मंडळी शेतकरयाच्या भोळेपणाचा फायदा घेऊन कसा अवाच्यासवा फायदा खात होती, हेही लक्षात आले.
भारतातल्या दलालांच्या साखळीने एका बाजूला शेतकरयाना आणि दुसरया बाजूला ग्राहकांनाही कसे लुटलेले होते हे आता प्रत्यक्षातच समजून चुकले. दलालांच्या तावडीतून शेतकरी आणि ग्राहक यांची सुटका करण्याची ही सुरुवात आहे. ही गोष्ट म्हणावी तेवढी सोपी नाही हे खरे आहे. परंतु असे घडू शकते हेही काही खोटे नाही. आता वर्षानुवर्षाच्या या शोषणातून मुक्तता होण्याचा सुवर्ण क्षण साकार होत असताना शेतकरयानी उदासीन राहता कामा नये. त्यांनी आता पुढाकार घेतला पाहिजे आणि स्वतःचा माल शक्यतो थेट ग्राहकांना कसा विकता येईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पुण्यात सुरू झालेली ही शोषणमुक्तीची लढाई आता राज्यभर पसरली पाहिजे.