नवी दिल्ली: महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अधिक कठोर कायदे करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात असली तरीही मुळात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीही कठोर अंमलबजावणी होत नाही; ही खरी समस्या आहे; असे मत केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी व्यक्त केले.
महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांची चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत गृहमंत्री बोलत होते.
आपल्या समाजात महिलांना असुरक्षित भावनेने राहावे लागणे; ही बाब अयोग्य आहे. सरकार संवेदनशील आणि सक्षम असून महिलांच्या संरक्षणाची सरकारची जबाबदारी आहे; असेही शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
बलात्काराच्या दुर्मिळात दुर्मीळ अशा अपवादात्मक गुन्ह्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय महिला बालकल्याणमंत्री कृष्णा तीरथ यांनी या बैठकीत व्यक्त केले. मात्र बलात्काराच्या आरोपीला रासायनिक प्रक्रियेद्वारे नपुंसक करण्याची शिक्षा देणे अव्यवहार्य असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
दिल्लीतील सामुहिक बलात्कारानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून सध्याच्या महिला सुरक्षाविषयक कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नियुक्त केली आहे.