केंद्र सरकारने एफडीआयमध्ये विरोधकांवर बाजी मारली आणि विरोधकांना चीत केल्याचा आनंद उपभोगला. मायावती आणि मुलायमसिंग या दोघांच्या पाठींब्यावर सरकारला ते साध्य झाले खरे परंतु या विजयाची किंमत आता सरकारला चुकवावी लागत आहे कारण हे राजकारण आहे. सरकार मायावती आणि मुलायमसिंग या दोघांचाही पाठींबा काय फुकाफुकी घेत नाही त्यात कसली ना कसली देवाण घेवाण आहेच. नाहीतर केंद्रातले सरकार भाजपाच्या जातीयवादाच्या विरोधात फार खंबीरपणे उभे आहे म्हणून त्याला वैचारिक आधारावर पाठींबा द्यायला मायावती आणि मुलायमसिंग हे दोघेही काही वेडे नाहीत. संधीसाधू राजकारणात दोघे पटाईत आहेत आणि केंद्रातले सरकारही काही साधूंचे बनलेले नाही.
तेव्हा एफडीआयवरून झालेल्या मतदानात भाजपला धोबीपछाड करताना या दोघांची मदत घेतली गेली तेव्हाच मायावती यांनी सरकारकडून बढतीतील आरक्षणाच्या विधेयकाचे वचन घेतले होते. त्यानुसार हे विधेयक आले आणि आता त्यामुळेच सरकारचा धोबीपछाड डाव सरकारवरच उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकार चालवणारया नेत्यांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी पाठींबा काढून घेतला तेव्हाच सरकारची गच्छंती व्हायला पाहिजे होती. परंतु माया-मुलायम यांनी सरकारला वाचविले.
या दोघांचाही पाठींबा घेताना सरकारला त्याच्या आडून येणारे संकट जाणवले नाही. हे दोघेही आपल्याला पाठींबा देत आहेत पण ते उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात परस्पराचे तोंडही पहात नाहीत. त्यामुळे आपले राजकारण त्यांच्यामुळे नासू शकते, त्या दोघांतील हाडवैर आपल्याला कधीतरी अडचणीत आणू शकते अशी कल्पना काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली नव्हती आणि केली असली तरी बहुमताची बेरीज करण्याची मजबुरी अशी काही विचित्र होती की त्यांना तो पाठींबा घ्यावाच लागला.
आता आरक्षणाच्या विधेयकाच्या निमित्ताने बसपा आणि सपा या दोघांनीही परस्परा विरूध्द दंड थोपटले आहेत. हे दोन्ही पक्ष निकरावर आलेले आहेत. त्या दोघांमध्ये कोणीही पराभूत होवो की विजयी होवो पण या कुस्तीच्या शेवटी मनमोहनसिंग सरकारच पराभूत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मनमोहनसिंग यांचा जीव काकुळतीला आलेला आहे आणि ते या कुस्तीकडे मोठ्या विव्हळ नजरेने पहात बसले आहेत. एफडीआयमध्ये जे कमावले ते आरक्षणात गमावते की काय अशा शंकेने ते त्रस्त झाले आहेत. कदाचित ते या संकटातून पारही पडतील परंतु त्या पार पडण्याला काही अर्थ नाही. या प्रकरणातून आणि अगदी एफडीआयच्या प्रकरणातूनसुध्दा हे सरकार तारेवरची कसरत करीत कसे तरी नाईलाजाने चालले आहे, अशी त्याची प्रतिमा होत आहे. अशा प्रकारे सरकार चालण्यापेक्षा ते सरळ सरळ पडलेले बरे असे कोणालाही वाटावे अशी त्याची अवस्था आहे.
आधी ममता बॅनर्जी सारख्याच डाफरायच्या आता त्या बाहेर पडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा जाच कमी झाला. मात्र त्यामुळे मायावतीचा जाच मोल घ्यावा लागला. मुलायमसिंग यांचाही सासुरवास पदरात घ्यावा लागला. एवढ्यावरही थांबलेले नाही. कधी शरद पवार डोळे वटारतात तर कधी करुणानिधी हात उगारतात. प्रत्येक वेळी प्रत्येकाची समजूत घालीत सरकारचा गाडा कसा बसा रेटत पुढे नेला जात आहे. या सार्याा राजकारणात सरकारची गच्छंती होऊ शकते आणि मध्यावधी निवडणुकीची आपत्ती कोसळू शकते असे गृहित धरून काँग्रेस पक्षाने तर निवडणुकीच्या तयारीला सुध्दा सुरूवात केली आहे.
सगळेच राजकीय पक्ष मुदतपूर्व निवडणुकीची शक्यता गृहित धरून आहेत. अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या सरकारी कर्मचार्यांयना सेवेतील बढतीमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधीच्या विधेयकाने सरकारची अशी विचित्र कोंडी झालेली आहे. खरे तर एफडीआय आणि आरक्षण ही दोन्ही विधेयके आणण्यावाचून आता काही बंद पडलेले नव्हते पण, सरकारसाठी ती मजबुरी ठरलेली आहे. सरकारला आता निरनिराळ्या मतपेढ्या मजबूत करायच्या आहेत. आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेतले तर त्याचे श्रेय स्वतःकडे घेऊन अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या मतदारांच्या मनात काँग्रेस विषयी सहानुभूती निर्माण करता येते आणि काँग्रेसला ती संधी वाटत आहे म्हणून सरकार या आरक्षणाबाबत दक्ष आहे.
पण आरक्षणाचा विषय तसा सोपा नाही. हा विषय त्या दोघांसाठी पोटापाण्याचा आणि अस्तित्वाचा विषय आहे. मायावती यांची सारी मदार उत्तर प्रदेशातल्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या मतदारांवर आहे. या विधेयकावर मायावती गप्प बसलेल्या आहेत असे दिसले तर मायावती यांचा हा सामाजिक आधार खचू शकतो. म्हणून त्या या विधेयकासाठी आकाशपाताळ एक करत आहेत. नेमके त्याच्या विरूध्द मुलायमसिंग यादव यांची स्थिती आहे. हे विधेयक मंजूर केल्यास मायावती खूष आणि मुलायमसिंग नाराज होणार आहेत आणि त्याउलट मंजूर न केल्यास मुलायमसिंग खूष आणि मायावती नाराज होणार आहेत.