नवी दिल्ली: रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला अन्यता देण्याबाबत लोकसभा आणि राज्यसभेत होणाऱ्या मतदानाच्यावेळी केंद्र सरकारची मोठी मदार बहुजन समाजवादी पक्षाच्या मतदानावर आहे. त्याचा राजकीय लाभ उठवून बढतीमध्ये आरक्षणाचे विधेयक संमत करण्यासाठी बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी सरकारला खिंडीत गाठले आहे.
विकसनशील देशांमधे थेट विदेशी गुंतवणूक आवश्यकच आहे. मात्र केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने भारतात थेट विदेशी गुण्तवणूक आणू पहात आहे; तो मार्ग चुकीचा असून त्याला आपला विरोध आहे; असे मायावतींनी स्पष्ट केले. मात्र सरकारने बढतीमधे आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केल्यास आपण सरकारच्या बाजूने मतदान करू; असे सांगत त्यांनी सरकारवरील दबाव वाढविला आहे.
सरकारी नोकरीत बढतीसाठी अनुसूचित जाती आणि आदिवासींना आरक्षण असावे यासाठीचे विधेयक संमत झाल्याखेरीज रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकारच्या बाजूने मतदान करणार नाही; असा पवित्र मायावती यांनी घेतला आहे. विदेशी गुंतवणुकीच्या विषयावर लोकसभेत बुधवारी तर राज्यसभेत शुक्रवारी चर्चा आणि मतदान होणे अपेक्षित आहे. या मतदानापूर्वीच बढतीमधील आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करावे; असा मायावती यांचा आग्रह आहे.
सरकारला बाहेरून पाठींबा देणारा दुसरा महत्वाचा पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाचा मात्र बढतीमधील आरक्षणाला कसून विरोध आहे.
