नवी दिल्ली: मागील काही वर्षात सेना दलाच्या अधिकार्यांनी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा अनाठायी खर्च केल्याची गंभीर बाब विशेष लेखापरीक्षणातून उघड झाली असून यापुढे खर्च करण्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावे असे आदेश संरक्षण मंत्री ए. के. अंथोनी यांनी दिले आहेत. एक विभागाने नाकारलेली उपकरणे दिसर्या विभागाने खरेदी केल्यामुळे या व्यवहारांवर संशयाचे मळभही दाटले आहे.
निवृत्त सेना प्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांनी पूर्व विभाग प्रमुख असताना केलेली ५० लाख रुपयांची पेराशूट खरेदीही अनावश्यक असल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे. एका चीनी कंपनीकडून दळणवळण उपकरणे खरेदी करण्यासाठी लष्कराच्या विविध विभागांच्या प्रमुखांनी आपला विशेषाधिकार वापरला. याशिवाय ही खरेदी थेट कंपनीकडून न करता दलालांमार्फत करण्यात आली असल्याने घोटाळेबाजीत लष्करही मागे नसल्याची धक्का दायक बाब उघड झाली आहे. चीनी कंपनी ऐवजी ही उपकरणे भारतीय कंपनीकडून खरेदी केली असती तर ती अधिक कमी दरात मिळू शकली असती; अशी टिप्पणी करतानाच ही खरेदी काळ्या बाजारातून झाल्याची शंकाही लेखा परीक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
या उपकरणांमध्ये चोरीची सॉफ्टवेअर्स वापरण्यात आली असून या उपकरणांचा वापर गुप्त माहिती जमा करण्यासाठी जगभरातील गुप्तहेर संस्था करतात. या खरेदीत केवळ आर्थिक गैरव्यवहार आहे असे नाही; तर देशाच्या सुरक्षेबाबत तडजोड करण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उत्पादक कंपनीकडून कमी दरात दुर्बीण उपलब्ध असतानाही दलालांमार्फत अधिक दराने दुर्बिणीची खरेदी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सेना मुख्यालयाने गुणवत्तेच्या आधारे नाकारलेली बुलेटप्रुफ जाकिटे विभाग प्रमुखांनी विशेषाधिकार वापरून खरेदी केली आहेत.
या व्यवहारांच्या व्यवस्थित नोंदी नसल्याने आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य न मिळाल्याने लेखा परीक्षण करण्यास अडचणी आल्या; तसेच याबाबत लष्करी अधिकार्यांनी धमकावल्याची तक्रारही लेखापरीक्षकांनी केली आहे.
