नवी दिल्ली: घरगुती गेस सिलेंडर सवलतीच्या दरात देण्यावर निर्बंध घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर समाजाच्या सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठत असतानाच पुढील वर्षापासून सवलतीच्या दरातील सिलेंडर केवळ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल नागरिकांनाच देण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार पेट्रोलियम मंत्रालय करीत आहे. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेवरील मध्यमवर्गीय आणि इतरांना बाजारभावाच्या दरात सिलेंडर घ्यावे लागणार आहेत.
घरगुती वापराच्या सिलेंडर वरील अनुदान बंद करण्याच्या दृष्टीने सरकारने तीन पदरी कार्यक्रम आखला आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या मर्यादित करण्यात आली आहे. दुसर्या टप्प्यात एप्रिल २०१३ पासून मासिक उत्पन्न ५० हजार आणि त्याहून अधिक असलेल्या ग्राहकांना बाजारभावाने सिलेंडर घ्यावे लागतील. यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालय आपल्या ग्राहकांच्या उत्पन्नाची माहिती घेत असून त्यासाठी आयकर विभागाची मदत घेतली जात आहे.
या कार्यक्रमाच्या तिसर्या टप्प्यात केवळ दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांना सवलतीच्या दरात सिलेंडर उपलब्ध होणार असून इतरांना ते बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार आहेत. वास्तविक दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांना देखील बाजारभावाने किंमत मोजूनच सिलेंडर घ्यावे लागणार आहेत. अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बेनक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आधार कार्डची मदत घेली जाईल.
