नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने कोळसा खाण घोटाळ्याच्या चौकशीची व्याप्ती वाढवून सन १९९३ पासून झालेल्या खाण वाटपाची चौकशी करावी; असे आदेश केंद्रीय दक्षता समितीने दिले आहेत. समितीकडे आलेल्या सन १९९३ ते २००४ या कालावधीतील संशयास्पद खाण वाटपाची प्रकरणेही सीबीआयकडे सुपूर्त करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे कोळसाकांड प्रकरणी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात झालेले खाण वाटपही सीबीआय चौकशीच्या कक्षेत आले आहे.
सन १९९३ मध्ये कोळसा खाण राष्ट्रीयीकरणाच्या कायद्यात सुधारणा करून कोळसा खाणी खाजगी कंपन्यांना चालविण्यास दिल्या गेल्याने सीबीआयने तेव्हापासूनच्या वाटपाची चौकशी करावी अशी मागणी कोळसामंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी केंद्रीय दक्षता समितीकडे केली होती. रालोआ सत्तेत असताना त्यांच्या खासदारांनी खाण देण्यासाठी दिलेल्या ७ शिफारसपत्रांच्या प्रतीही जयस्वाल यांनी समितीला दिल्या आहेत.
सीबीआयने आतापर्यंत खोटी किंवा विपर्यस्त माहिती देऊन खाणी मिळविल्याबद्दल खाजगी कंपन्या आणि अज्ञात शासकीय अधिकाऱ्यांवर सात प्रथम माहिती अहवाल सदर करून गुन्हे दाखल केले आहेत.
