श्रीमती प्रतिभा पाटील अफझल गुरूच्या दयेच्या अर्जावर सही करण्याचा प्रश्‍न तसाच ठेवून निवृत्त झाल्या असून, त्यांनी तो प्रश्‍न प्रणव मुखर्जी यांच्या हाती सोपवला आहे. प्रवण मुखर्जी यांनी चलनवाढ आणि अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रश्‍न सोडवण्याचे आव्हान न सोडवता ते तसेच कायम ठेवून अर्थमंत्रीपद सोडले आहे. ते काम आता पी. चिदंबरम यांना करायचे आहे. चिदंबरम यांनी गृहखाते चांगले सांभाळले होते. त्यांच्या काळात गुप्तचर संघटनांतला समन्वयाचा प्रश्‍न चांगला सुटला होता; पण त्यांना नक्षलवादाचे आव्हान पेलवले नाही आणि ईशान्य भारतातही त्यांना तिथल्या जटील प्रश्‍नावर मार्ग शोधता आला नाही. या प्रश्‍नासह आसाम दंगलींचे खेंगटे तसेच ठेवून ते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हाती गृह खात्याचे अवघड काम सोपवत आहेत. चिदंबरम आपल्या कामाची सूत्रे खाली ठेवत असतानाच आसामात दंगलींचा आगडोंब तसाच आहे. पूर्व आणि उत्तर भारतातले पॉवर ग्रीड कोलमडले असतानाच ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे आपल्या या कामाची सूत्रे वीरप्पा मोईली यांच्या हाती सोपवत आहेत. मोईली यांच्या कार्यक्षमतेवर पंतप्रधानांना काही शंका होत्या आणि त्यामुळेच त्यांना पंतप्रधानांनी कायदा आणि विधी खात्यातून कंपनी व्यवहार खात्यात टाकले होते. त्यांनी आता पंतप्रधानांचा विश्‍वास मिळवला आहे की नाही हे माहीत नाही. तसे काही देदिप्यमान काम त्यांनी या खात्यात केलेले नाही पण त्यांना आता पंतप्रधानांनी ऊर्जा खात्यात टाकून त्यांच्यावर भारताचा विजेचा प्रश्‍न सोपवला आहे.
प्रणव मुखर्जी यांच्या राष्ट्रपती होण्याने झालेल्या रिकाम्या जागेवर नवा मंत्री नेमण्याच्या निमित्ताने हे बदल होत आहेत. या बदलात अजून तरी राहुल गांधी यांच्यावर कोणतीही नवी जबाबदारी सोपवली गेलेली नाही. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या बदलात घडलेली आनंदाची गोष्ट म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे यांची गृहमंत्रीपदावर झालेली निवड. या पदावर यापूर्वी यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण आणि शिवराज पाटील यांनी काम पाहिले आहे. आता हा मान सुशीलकुमार शिंदे यांना मिळाला आहे. कोणाही मराठी माणसाला अभिमान वाटेल अशी ही घटना आहे. कारण गृहमंत्रीपद हे मंत्रिमंडळातले मानाचे पद मानले जाते. केन्द्र सरकारमध्ये गृह, अर्थ, परराष्ट्र आणि संरक्षण या खात्यांना मान दिला जातो आणि या खात्यांत शक्यतो चांगली क्षमता असणार्‍या ज्येष्ठ नेत्याचीच निवड केली जात असते. श्री.शिंदे हे सध्याच्या कॉंग्रेसच्या सरकारमध्ये ज्येष्ठ मंत्री म्हणून कार्यरत आहेतच. खरे तर २००८ साली श्री. शिवराज पाटील यांना या पदावरून जावे लागले तेव्हाच या खात्यात श्री. शिंदे यांची वर्णी लागणार होती पण त्या जागी पी. चिदंबरम यांना नेमण्यात आले. आता उशिराने का होईना पण शिंदे यांना मंत्रिमंडळातले हे मानाचे खाते मिळाले आहे. याच अधिकारात ते कदाचित लोकसभेतले कॉंग्रेसचे नेते म्हणूनही नेमले जातील अशी शक्यता आहे.
२००६ साली केन्द्रात मनमोहन सिंग यांच्या जागी दुसर्‍या कोणाची तरी पंतप्रधान म्हणून वर्णी लावली जाईल अशी चर्चा सुरू झाली होती आणि त्या चर्चेतच सुशीलकुमार शिंदे यांचे नाव घेतले जात होते. ती चर्चा खोटी ठरली पण पंतप्रधानपदासाठी शिंदे यांचे नाव घेतले जाऊ शकते हे दिसले. आता या मंत्रिमंडळात शिंदे यांचे गुरू शरद पवार शिंदे यांच्या पेक्षा कनिष्ठ मानल्या जाणार्‍या पदावर काम करणार आहेत. तर ज्या विलासराव देशमुख यांनी शिंदे यांच्या सोबत दीर्घकाळ काम केले ते देशमुख आता या मंत्रिमंडळात अगदीच किरकोळ खाते सांभाळत बसणार आहेत.
श्री. शिंदे हे केन्द्राच्या राजकारणात गटबाजी किंवा दरबारी राजकारण करणारे मंत्री म्हणून ओळखले जात नाहीत. यांनी कधीही कोणत्याही पदासाठी फिल्डिंग लावलेली नाही की एखादे विशिष्ट काम मिळावे म्हणून लॉबिंग केलेले नाही. आपण कोण होतो आणि आपल्याला पक्षाने किती तरी मोठ्या जागा दिलेल्या आहेत याची त्यांना जाणीव आहे. आपली काही मागणी नाही आणि कोणते तरी एखादे विशिष्ट पद मिळावे असा आग्रहही नाही. दिले त्यात आपण समाधानी आहोत असे त्यांचे म्हणणे असते. पण राजकारण हा एक फार वेगळा खेळ आहे. या खेळात जो काही मागत नाही त्याला बरेच काही मिळते. अर्थात, ते त्याच्या क्षमतेचे फळ असते. क्षमता नसतानाही काही लोक भलत्याच मागण्या करीत असतात. त्यांना काही मिळत नाही. शिंदे यांनी काहीही न मागता आता त्यांना नंबर दोनचे पद मिळत आहे आणि नंबर दोन साठी हटून बसलेले नेते काय करीत आहेत हे आपण पहातच आहोत.
या निमित्ताने शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्यात तुलना होत आहे पण तशी तुलना करण्याचे काही कारण नाही कारण मुळात पवार आता कॉंग्रेसमध्ये नाहीत. पवारांना मिळालेले कृषि खाते त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेच्या तुलनेत लहान आहे पण त्यांच्या खासदार संख्येच्या मानाने ठीक आहे. कॉंग्रेसला आपल्या मंत्र्यांना खाती देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार आहे. ती खाती देताना पवारांना काय वाटेल आणि त्यांच्या भावनांना ठेच लागेल का याचा विचार करण्याची कॉंग्रेस नेत्यांना काही गरजच नाही. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी योग्य निर्णय घेतला आहे.