महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आघाडीतले मतभेद कधी काळी संपतील असे काही दिसत नाही. आता आता शरद पवारांनी केंद्रातल्या संपुआघाडीला नमवण्यासाठी राजीनाम्याचे नाटक केले. आघाडीत सुसंवाद नाही असे म्हणून आघाडीच्या बाहेर पडण्याची तयारी दाखवली. या राजीनाम्या मागचे जाहीर कारण काही तरी सांगितले जात होते; पण त्यापलीकडे काही तरी असणार असा संशय लोकांना वाटत आहे. लोक अशा संभ्रमात असतानाच पवारांचे बंड शमल्याचे जाहीर झाले. ९ रिश्चर क्षमतेचा भूकंपाचा धक्का बसणार असे अंदाज व्यक्त केले जावेत पण प्रत्यक्षात एक रिश्चर क्षमतेचा धक्का बसावा तसे झाले.आघाडीतल्या घटक पक्षात समन्वय असावा असा करार होऊन पवारांचे बंड शमले असल्याचे जाहीर करण्यात आले. समन्वय वगैरे नाटक आहे, मुळात तसा काही प्रश्नच निर्माण झाला नव्हता आणि समन्वय असावा असे काही ठरलेले नाही असेच अजूनही काही लोकांचे म्हणणे आहे. लोक काहीही म्हणतात असे म्हणून या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही कारण तसा अनुभव येत आहे. बंडाच्या नाटकावर पडदा पडून दोनच दिवस झाले आहेत पण आघाडीतले सवाल जबाब पुन्हा लगेच उफाळून आले आहेत. हे सवाल जबाब कोणा दुय्यम किंवा तिय्यम नेत्यांत सुरू नाहीत. राष्ट्रवादीचे सर्वोच्च नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात हे सवाल जबाब रंगले आहेत.
शरदराव पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना सातत्याने अकार्यक्षम ठरवण्याचा विडा उचलला आहे असे दिसते. आपले बंड मुख्यमंत्र्यांना बदलण्याच्या मागणीसाठी नव्हते असा खुलासा पवारांनी केला आहे; पण असे खुलासे करतानाच ते मुख्यमंत्र्यांना अकार्यक्षम ठरवत आहेत. ते मुख्यमंत्र्यांचा सातत्याने अकार्यक्षम मुख्यमंत्री असा उल्लेख करीत आले आहेत आणि आघाडीत समन्वय साधला जावा यासाठी आणाभाका घेतल्यानंतरही ते तसा उल्लेख थांबवत नाहीत. मग मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना चोख उत्तर दिले, तर त्यांचे काय चुकले. चुकले कोणाचेही असो; पण कलगी तुरा जारी आहे आणि लोकांची करमणूक होत आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात बोलताना आपल्या कार्यकाळात दररोज ३० फायलींचा निपटारा होत असतो असा दावा केला. एवढेच नाही तर आता एकही सरकारी अधिकारी बेकायदा काम करण्यास धजावणार नाही, खातरजमा केल्या शिवायही सही करणार नाही अशीही ग्वाही दिली. महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातल्या भ्रष्ट आणि कूर्मगती कामांना मुख्यमंत्र्यांनी शिस्तही लावली आहे आणि कामाची गतीही कमी होऊ दिलेली नाही. हे कोणत्याही मु़ख्यमंत्र्यांना जमले नव्हते असे त्यांचे म्हणणे आहे. पवारांनी ही गोष्टी समजून घेण्याची गरज आहे. आणि या उपरही पवारांचा चव्हाण अकार्यक्षम असल्याचा दावा कायम असेल तर मग त्यांनी आपल्या कार्यकाळात दररोज किती फायली निकाली निघत होत्या हे नेमकेपणाने सांगावे म्हणजे लोकांनाही वस्तुस्थिती कळेल. चव्हाणांना लक्ष्य करताना पवारांनी आणखी काही विधाने केली आहेत. जे लोकांतून निवडून येत नाहीत त्यांना लोकांचे प्रश्न काय समजणार? असा टोमणा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना मारला आहे.
शरद पवार हे एक अस्त्र नेहमीच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात वापरत असतात. लोकशाहीत लोकांतून निवडून येण्याला फार महत्त्व आहे.ते कोणी नाकारत नाही पण जे निवडून येतात तेच समाजाच्या समस्या जाणू शकतात बाकीच्यांना त्या समस्या जाणून घेता येत नाहीत हे शरद पवार यांचे म्हणणे कोणालाही मान्य होणार नाही. सारेच निवडून आलेले एवढे शहाणे असते तर आपल्या देशाचे एवढे वाटोळे झाले नसते. एखादा नेता विधानसभेऐवजी विधानपरिषदेतून निवडून आला म्हणजे तो जनतेच्या समस्या समजून घेण्यास अपात्र असतो असे काही म्हणता येत नाही. पवारांची ही कायमची भूमिका आहे का ? तसे मात्र नाही. कारण तसे असते तर त्यांनी राज्यसभेवर निवडून आलेल्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात कामच केले नसते. म्हणजे पवारांची ही भूमिका मुंबईपुरती आहे. दिल्लीत ते वेगळी भूमिका घेत आहेत. त्यांनी मुंबईतही ही भूमिका केवळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासाठीच घेतली आहे. खरे तर मुख्यमंत्री हे काही निवडून न आलेले मुख्यमंत्री नाहीत. ते निवडून आले आहेत पण पवार साहेब त्यांचा असा उल्लेख करतात कारण ते विधान परिषदेत निवडून आले आहेत. आपल्याकडे विधानपरिषद किंवा राज्यसभेवर निवडून येणारांचा उल्लेख मागच्या दाराने निवडून आलेले नेते असा करण्याची एक चुकीची प्रथा आहे. खरे तर भारताच्या घटनेत या सभागृहांचा उल्लेख मागची दारे असा कोठेही केलेला नाही. या सभागृहातून निवडून येणार्या लोकांना थेट जनतेतून निवडून येणार्या इतकाच मान आहे.त्यांना पंतप्रधान, मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही होता येते. तसा अधिकार त्यांना आहे. याचा अर्थ घटनेच्या मते विधानपरिषद आणि राज्यसभेवर निवडून आलेले लोक काही दुय्यम नाहीत. जनता ज्या आमदारांना निवडून देते ते आमदारच या कथित मागच्या दारवाल्यांना निवडून देत असतात. त्यांचा असा हेटाळणीने उल्लेख करणे गैर आहे.
