लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ‘एमसीसीआय’ उभारतंय ‘एक्सलन्स सेंटर’

भारताच्याच नव्हे तर जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांना चालना देण्याचे महत्वपूर्ण कार्य लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रामार्फत केले जाते. भारतात रोजगार निर्मिती करणारे शेतीपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावरचे हेच क्षेत्र आहे. या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी शासनाच्या बरोबरीने चेंबरसारख्या उद्योजकांच्या संस्था संघटनांनीही हातभार लावला पाहिजे या दृष्टीकोनातून या केंद्राची स्थापना करण्यात येत असल्याचे सांगून सरदेशमुख पुढे म्हणाले की; लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या अनेक गरजा असतात. मात्र माहिती आणि आर्थिक क्षमतेचा अभाव यामुळे उद्योजकांना त्या पूर्ण करता येत नाहीत. ही अडचण लक्षात घेऊन या सेंटरची उभारणी केली जात आहे. या सेंटरमध्ये उद्योग आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिचय व प्रशिक्षण, संशोधन या मूलभूत सुविधांबरोबरच उद्योजकांना; विशेषत: अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उद्योगांना सामाईक ‘टूलरूम’, विपणनाचे प्रशिक्षण, नवीन बाजारपेठांची निर्मिती आणि शोध यासाठी सल्ला व मार्गदर्शन, आर्थिक स्त्रोत, शासकीय योजना, अनुदाने याबाबत मार्गदर्शन आणि बेंका आणि अर्थसंस्थांच्या सहकार्याने प्रत्यक्ष वित्त उभारणीसाठी सहकार्य आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या शासनाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. मात्र शासकीय संस्था आणि उद्योजक यांच्यात सुसंवाद अभावानेच आढळतो; असे सांगून सरदेशमुख म्हणाले की; आज तंत्रज्ञान झपाट्याने पुढे जात आहे. नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही आर्थिक पाठबळाअभावी अनेक उद्योजक त्याचा अंगीकार करू शकत नाहीत. यासाठी शासनाने काही पावले उचलावीत. त्याचप्रमाणे किफायतशीर मोबदल्यात आणि पुरेशा प्रमाणात कुशल मनुष्यबळही उपलब्ध होत नाही. प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कामगार कायद्यात कालानुरूप काही बदल होणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींसाठी शासनाकडून खास लघु व मध्यम उद्योगांसाठी धोरण निश्चित होणे गरजेचे आहे. मात्र त्यासाठी या उद्योगाबाबतची वस्तुस्थिती निदर्शक विश्वासार्ह माहिती व आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. ही माहिती संकलीत करण्याचे काम या सेंटरमार्फत केले जाणार आहे. त्यामुळे चेंबरसारख्या संस्था उद्योजक आणि शासकीय संस्था यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित करून धोरणनिश्चितीसाठी सहकार्य करू शकतील; असेही सरदेशमुख यांनी सांगितले. क्लस्टरचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर भारतात विशिष्ट उद्योगांची क्लस्टर संकल्पना अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. या क्लस्टरमुळे अनेक सामाईक सुविधांचा लाभ लघु व मध्यम उद्योगांना मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे अनेक विशेष शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन उद्योगांना तंत्रज्ञानात सुधारणा करून उत्पादनाचा दर्जा वृद्धिंगत करता येतो. स्पर्धात्मकता वाढते. हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. मात्र क्लस्टरचा सर्वाधिक लाभ उद्योग क्षेत्रात मागास समजल्या जाणाऱ्यांउत्तरप्रदेश या राज्याने घेतला आहे. या राज्याने १३६ क्लस्टर उभारली असून औद्योगिक प्रगतीत आघाडीवर असल्याचा दावा करणारा महाराष्ट्र मात्र या क्रमवारीत पिछाडीवर आहे. महाराष्ट्रात केवळ ३२ क्लस्टर आहेत. ही परिस्थिती बदलून लघु व मध्यम उद्योगांनी क्लस्टर संकल्पनेचा लाभ घ्यायला हवा; अशी अपेक्षाही सरदेशमुख यांनी व्यक्त केली.