श्री. प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपतीपदावर निवड झाली आणि त्यांच्या जागेवर नवा अर्थमंत्री कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. तूर्तास तरी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या खात्याची सूत्रे आपल्या हाती ठेवली आहेत. प्रणव मुखर्जी यांच्याविषयी कितीही चांगले बोलले जात असले तरी ते अर्थमंत्री म्हणून फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत. कारण त्यांनी एकेकाळी समर्थ अर्थमंत्री म्हणून नाव कमावलेले होते पण तो काळ वेगळा होता. तो मुक्त अर्थव्यवस्थेचा काळ नव्हता तर नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा काळ होता. त्यामुळेच मनमोहनसिंग हे प्रणव मुखर्जी यांना अर्थमंत्री करण्यास फारसे राजी नव्हते. नाईलाजाने त्यांना अर्थमंत्री करावे लागले. प्रणवदांनी अर्थमंत्रीपदावरून काम करताना मुक्त अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित असलेल्या सुधारणांना फारशी गती दिली नाही. डॉ. मनमोहनसिंग, पी. चिदंबरम् एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारमधील यशवंत सिन्हा आणि जसवंतसिंग याही अर्थमंत्र्यांनी या सुधारणा चांगल्या राबवल्या होत्या. तशा त्या प्रणवदांना राबवता आल्या नाहीत. त्यामुळे आता ते राष्ट्रपती झाल्यामुळे या सुधारणांना वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता या खात्याची सूत्रे मनमोहनसिंग यांच्या हाती आल्यापासून मनमोहनसिंग अशी गती देणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देणार असतील तर ते पहिले पाऊल म्हणून किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात (रिटेल मॅनेजमेंट) शंभर टक्के परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देतील, अशी अपेक्षा आहे. गतवर्षी या निर्णयावरून बरेच रामायण झाले. विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला. संपु आघाडीच्या ममता बॅनर्जी यांनीही या निर्णयाच्या विरुद्ध पदर खोचला. शेवटी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.
आता मनमोहनसिंग पुन्हा एकदा त्यादृष्टीने तयारीला लागले आहेत. परंतु ममता बॅनर्जी यांचा विरोध अजूनही कायम आहे. त्या विरोध करत असतील तर त्यांचा विरोध झुगारून हा निर्णय घ्यावा, असा विचार प्रवाह कॉंग्रेस पक्षात वहात आहे. त्यामुळे फार तर ममता बॅनर्जी पाठींबा काढून घेतील. तसे झाल्यास सरकार पडेल तर त्यांना पर्याय म्हणून मुलायमसिंग यादव यांचा पाठींबा घ्यावा, असे डावपेच कॉंग्रेस पक्षात आखले जात आहेत. एकंदरीत ममता बॅनर्जींना सोडून देणे आणि मुलायमसिंग यादव यांना जवळ करणे यावर मुक्त अर्थव्यवस्थेची गती अवलंबून राहणार आहे. पण काल मुलायमसिंग यादव यांनी या कल्पनेला शह दिला. त्यांनीही किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात शंभर टक्के परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देण्यास आपला विरोध असेल असे जाहीर केले. दोन दिवसांपूर्वी डाव्या आघाडीच्या खासदारांनी पंतप्रधानांना निवेदन देऊन किरकोळ विक्रीचे क्षेत्र परदेशी गुंतवणूकदारांना पूर्णपणे मोकळे करू नये अशी मागणी केली. त्या पाठोपाठ मुलायमसिंग यादव यांनीही त्याच धोरणाची री ओढत आपलाही या गुंतवणुकीला विरोध असल्याचे जाहीर केले. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्रीपदावरून गेले आणि त्यांच्या जागी मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाले, त्यामुळे अपेक्षित असलेला हा एक निर्णय तरी अंमलात येण्याची शक्यता दुरावली आहे. रिटेल व्यवस्थापनात परदेशी गुंतवणूक अशी मुक्त केली तर देशातील किरकोळ विक्रीचे खाजगी क्षेत्र उद्ध्वस्त होईल असे मुलायमसिंग यादव यांनी म्हटले आहे.
देशात रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत किरकोळ विक्री क्षेत्राचा शेतीच्या खालोखाल क्रमांक आहे. परदेशातल्या मूठभर मॉलमालकांच्या हितासाठी एवढ्या मोठ्या रोजगार निर्माण करणार्‍या क्षेत्राला धक्का पोचवणे देशाच्या हिताचे नाही, असे यादव यांनी म्हटले आहे. या क्षेत्रातल्या परदेशी गुंतवणुकीमुळे खरोखर देशातले किरकोळ विक्रीचे क्षेत्र उद्ध्वस्त होणार आहे की नाही आणि मुलायमसिंग यादव यांच्या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे या गोष्टी अलाहिदा आहे. परंतु मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत मनमोहनसिंग काही धाडसी पावले उचलायला जातील तर त्यांना मुलायमसिंग यांचाही विरोध होत राहील हे आता स्पष्ट व्हायला लागले आहे. अर्थव्यवस्थेला ताळ्यावर आणण्यासाठी घ्यावयाच्या काही निर्णयांमध्ये पेन्शन विधेयक मंजूर करणे, डिझेलच्या किंमती पेट्रोलप्रमाणेच सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करणे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमती हळू हळू बाजारभावाच्या पातळीवर आणणे अशा निर्णयांचा समावेश आहे. सगळ्याच पातळीवर दिली जाणारी सबसिडी नियंत्रणात आणणे त्यासाठी आवश्यक आहे. परंतु असे काही निर्णय घ्यायला गेल्यास पूर्वी ममता बॅनर्जी आडव्या येत असत. आता मुलायमसिंग आणि ममता बॅनर्जी असे दोघेही आडवे येणार आहेत. त्यातून मार्ग काढून आणि सरकार पडणार नाही याची दक्षता घेऊन सुधारणा कार्यक्रम राबवणे हे एक मोठे आव्हान अर्थमंत्री म्हणून मनमोहनसिंग यांच्या समोर उभे आहे. त्यातच शरद पवार यांचेही काही आक्षेप आहेत. त्याची कहाणी अजून वेगळीच आहे. एकंदरीत मनमोहनसिंग यांची वाटचाल येत्या वर्षभरामध्ये काट्यांनी भरलेली राहणार आहे..