अखेर राहुल गांधी यांना घोड्यावर बसवण्याची तयारी झाली आहे. त्यांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच आपण पक्षात किंवा सरकारमध्ये अथवा दोन्हीतही महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारायला तयार आहोत, असे सूचित केले आहे. त्यामुळे ते पक्षात कोणत्या पदावर आरूढ होतील आणि सरकारमध्ये कोणते खाते घेतील यावर खल सुरू आहे. या ठिकाणी मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान आहेत. आपल्या मंत्रिमंडळात एखाद्या मंत्र्याला समाविष्ट करताना त्याला कोणते खाते द्यावे, हा पंतप्रधानांचा अधिकार असतो; पण आता पंतप्रधान राहुल गांधी यांना आपल्या मनाप्रमाणे खाते देणार आहेत की त्यांना त्यांचा चॉईस विचारणार आहेत ? हा एक मजेशीर प्रश्‍न आहे. मनमोहनसिंग यांचा आधीच तर आपल्या मंत्रिमंडळावर कसलाही वचक नाही. आताच पक्षातले काही मंत्री त्यांना जुमानत नाहीत. पंतप्रधान हे नाममात्र आहेत आणि खरे अधिकार सोनिया गांधी यांच्या हातात केंद्रित झाले आहेत. तेव्हा आता हे पंतप्रधान राहुल गांधी यांना आपल्या स्वत:च्या मर्जीचे खाते देणार नाहीत, तर सोनिया गांधी म्हणतील ते आणि राहुल गांधी मागतील ते खाते देतील.
जे पंतप्रधान गांधी कुटुंबातल्या तान्ह्या बाळालाही सलाम करतात ते राहुल गांधी यांना मंत्री म्हणून मंत्र्याप्रमाणे वागवूच शकत नाहीत आणि पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यावर हुकमत गाजवू शकत नाहीत. याचा परिणाम म्हणून राहुल गांधी ते खाते आपल्या मनाप्रमाणे वाकवतील. राहुल गांधी यांची कोणतेही खाते सांभाळण्याची क्षमता किती आहे हे सिद्ध झाले आहेच. तेव्हा ते मंत्रिमंडळात येऊन फार काही करू शकतील अशी आशा आता तरी वाटत नाही. पण नव्याने कोणतेही काम स्वीकारणाराला आपण शुभेच्छा दिल्या पाहिजेत. तशा त्या देण्याची मनाची तयारी केली तरीही सध्या केंन्द्रीय मंत्रिमंडळाची स्थिती फार वाईट आहे. ती सुधारण्यास राहुल गांधी यांच्या आगमनाचा काय उपयोग होणार आहे, हा कायमचा संशोधनाचा विषय राहणार आहे. मुळात राहुल गांधी यांच्या कथित क्षमतेची झाकली मूठ आजवर तरी झाकलीच राहिली होती. त्यांना प्रशासन, संघटन आणि जनसंपर्क यातले काडीचेही ज्ञान नसताना आणि यातले कोणतेही काम येत नसताना त्यांची भावी पंतप्रधान अशी प्रतिमा तयार करण्यात कॉंग्रेस नेत्यांना यश आले होते. आता त्यांना यातली कोणतीही जबाबदारी दिली तरी ही मूठ झाकलीच कशी राहील, यासाठी सर्वांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
राहुल गांधी यांचा हा प्रवेश फार मोक्याच्या वेळी होत आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे देशाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता नाही पण त्यांचे हे पितळ उघडे पडायला निदान वर्ष दीड वर्षे तरी लागेल. आता ‘येणार येणार’ म्हणून राहुल गांधी यांच्या आगमनाचा हल्ला गुल्ला केला जाईल. मग ते आले असल्याचे स्वागत करण्याचे सोहळे पार पाडले जातील. मग त्यांच्या छबीची पोस्टर्स झळकतील. या सगळ्या गदारोळात राहुल गांधी यांना काहीच जमत नाही याकडे लक्ष द्यायला लोकांना वेळ मिळणार नाही. त्यांच्या या क्षमतेचे इंगित लोकांना कळण्याच्या आत या ‘तरुण नेत्याच्या नेतृत्वाखाली देश महाशक्ती होण्यास सज्ज झाला आहे,’ अशी भरपूर जाहीरात केली जाईल. त्याला तोंडी लावायला राजीव गांधी आणि इंदिरा गांधी यांच्या बलीदानाच्या गोष्टी आहेतच. त्यांची आठवण करून दिली जाईल. किंबहुना प्रचारात याच गोष्टीवर अधिक भर दिलेला असेल. एकदाची राहुल गांधी यांच्याविषयी करण्यात आलेल्या या फसव्या प्रचाराच्या आधारावर २०१४ सालची निवडणूक जिंकली जाईल. नंतर त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा पोल खोल झाला तरीही फार फरक पडत नाही, कारण निवडणूक जिंकलेली असते आणि आगामी पाच वर्षांची सोय झालेली असते.
एकदा सत्ता मिळाली की बारभाईच्या हातून आणि अधिकतर रामभरोसे कारभार चालू राहील. तसा कारभार सुरूच असतो. तो फसला असला तरीही भरपूर जाहीरात करून आणि सत्तेचा वापर करून सारे काही छान चालले आहे असा भास निर्माण करता येतो. आता तेच चालू आहे. सोनिया गांधी यांनी अजूनपर्यंत आपल्याला उत्स्फूर्तपणे पाच दहा वाक्ये बोलता येतात हे दाखवून दिलेले नाही, तरीही त्या देशाचा कारभार हाकत आहेत. सूत्रे हलवत आहेत. निर्णय घेत आहेत. देशात काळ्या पैशाचा प्रवाह वाहात आहे, कायदा सुव्यवस्था बिघडलेली आहे, महागाईचा कहर चालूच आहे, अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे, विकासाचा दर कमी झाला आहे, भ्रष्टाचारावर कोणाचचे नियंत्रण नाही, भ्रष्टाचाराने दोन वेळा पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे, सारी स्थिती चिंताजनक आहे तरीही सोनिया गांधी यांच्याभोवती खंबीर नेत्या म्हणून आरत्या ओवाळल्या जातच आहेत. राहुल गांधी यांना तसेच करता येईल. तूर्तास नवे नेतृत्व दिल्याचा आव आणून निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे आहे. नंतर काय आणि कसे करून निभावून न्यायचे हे सर्वांना माहीत आहेच. फारच अंगलट आले तर कोणाला तरी बडतर्फ करून आता सारे काही छान होईल, असा भास निर्माण करायचा.
केन्द्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री नेमताना यांनी आपल्या खात्यातले निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा असते पण त्या क्षमतेचे मंत्रीच नाहीत. प्रत्येकाला काही वेगळ्या कारणावरून मंत्री केलेले आहे. मग हे मंत्री कसलाच निर्णय घेत नाहीत. या समस्येवर उपाय म्हणून त्या प्रश्‍नावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती नेमली जाते. त्या समितीत शरद पवार, प्रणव मुखर्जी, अँटनी किंवा चिदंबरम यांना नेमले जाते. निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले मंत्री एवढेच आहेत. अशा प्रकारच्या १५० पेक्षाही अधिक समित्या सध्या नेमल्या गेल्या आहेत. या समित्या म्हणजेच निवडक पाच सात मंत्रीच कारभार करीत आहेत. बाकीचे मंत्री केवळ लाल दिव्याच्या गाडीचा भार झालेले आहेत. त्यात आता राहुल गांधी यांची भर पडणार आहे.