वॉशिंग्टन दि,१२ – म्यानमार उर्फ बर्मामध्ये गुंतवणूक करण्यास अमेरिकी तेल आणि वायू कंपन्यांसह सर्व कंपन्यांना ओबामा सरकारने हिरवा कंदिल दाखविला आहे. अमेरिकेचे राजदूर डेरेक मिशेल यांनी दोन दशकांच्या कालावधीनंतर बर्माला बुधवारी भेट दिल्यानंतर अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ही घोषणा केली आहे. याविषयीची घोषणा करताना ओबामा यांनी म्यानमार ऐवजी बर्मा याच नावाने देशाचा उल्लेख केला. १९६२ पासून हा देश लष्करी राजवटीखाली होता.
बर्माचे अध्यक्ष थिआन सेन, विरोधी पक्ष नेत्या ऑन स्यू की आणि बर्माचे सर्व नागरिक लोकशाही मार्गाने आपली प्रगती करतील असेही ओबामा यावेळी म्हणाले. बर्मा सरकारनेही महत्त्वाच्या आर्थिक आणि राजकीय सुधारणांसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बर्मामध्ये गुंतवणुकीची परवानगी दिली जावी यासाठी अमेरिकी गुंतवणूकदारांनी ओबामा प्रशासनावर दबाव आणला होता. कारण येथे परवानगीला उशीर झाला तर आतिशय आकर्षक अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशात युरोपियन आणि आशियाई गुंतवणूकदार मोठीच स्पर्धा निर्माण करतील अशी त्यांना धास्ती वाटत होती.
युरोपमधील भेटीत ऑन स्यूकी यांनी मात्र म्यानमा ऑईल व गॅस कंपनीने आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्ड प्रमाणे करार करेपर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी या कंपनीत गुंतवणूक करू नये असा इशारा दिला होता. त्यामुळे ओबामा प्रशासनाने गुंतवणूकदारांची परवानगी कांही काळ लांबविली होती. बर्मातील नव्या नियमांप्रमाणे आता म्यानमा ऑईल कंपनीत विदेशी कंपन्या गुंतवणूक करू शकणार आहेत मात्र त्यांची माहिती बर्माच्या स्टेट डिपार्टमेंटला ६० दिवसांच्या आत द्यायची आहे. तसेच पाच लाख डॉलर्सपेक्षा जादा गुंतवणूक करणार्या कंपन्यांनीही स्टेट डिपार्टमेंटला दरवर्षी मानवी हक्क, कामगार हक्क, पर्यावरण संबंधीचा अहवाल सादर करायचा आहे असे समजते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अमेरिका कोणत्याही लष्करी अथवा सुरक्षा मंत्रालयाच्या मालकीच्या कोणत्याही उद्योगात गुंतवणूक करणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे.
