
नवी दिल्ली, दि. ५ – केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार्या १५ लाखांपर्यंतच्या गृह कर्जावरील एक टक्का व्याजदर अनुदान सवलतीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे नव्याने गृह कर्ज घेणार्या कर्जदारांना फायदा होणार आहे.

नवी दिल्ली, दि. ५ – केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार्या १५ लाखांपर्यंतच्या गृह कर्जावरील एक टक्का व्याजदर अनुदान सवलतीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे नव्याने गृह कर्ज घेणार्या कर्जदारांना फायदा होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जाचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे एक टक्क्याची व्याजदर सवलतीला आणखी एक वर्ष वाढवण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना कर्ज घेताना एक टक्क्याचा दिलासा मिळणार असल्याचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी कर्जदारांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी गृह कर्जावरील व्याजदरावर एक टक्का अनुदान देण्याची योजना आणली होती. या योजनेमध्ये २५ लाखापेक्षा कमी किमतीच्या घर खरेदीसाठी घेण्यात येणार्या १५ लाख रुपयापर्यंतच्या गृह कर्जावरील व्याजदरामध्ये एक टक्का सवलत दिली जात आहे. यामुळे वैयक्तीक कर्जदारासाठी १५ लाखाच्या कर्जासाठी १४,९१२ रुपयांचे अनुदान तर १० लाखांच्या कर्जावर ९,९२५ रुपयांचे अनुदान दिले देण्यात येत आहे.
अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना अजूनही घरे उपलब्ध होत नाही आहे. या प्रकारातील लोकांची घराची चणचण दूर करण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी या सवलतीला तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २०११-१२ चा अर्थसंकल्पामध्ये आणखी एका वर्षाची मुदत वाढ देण्याची तरतूद केली होती. त्यानुसार मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळामध्ये घेण्यात आला. याआधी अशा प्रकारची व्याजदराची सवलत १० लाखापर्यंतच्या कर्जावर देण्यात येत होती. यामध्येही घराची किमत २० लाखापेक्षा कमी असावी असा नियम होता. मात्र घरांच्या वाढत्या किमती आणि चढे व्याजदर लक्षात घेत सरकारने या योजनेची व्याप्ती १५ लाखांपर्यंत वाढवली. यामध्ये घराची किमतींचीही २५ लाखांपर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली.
चालू आर्थिक वर्षासाठी व्याजदराची सवलत सुरूच ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. सवलतीचा कालावधी वाढवल्यामुळे अनेक कर्जदारांना याचा फायदा होईल, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.
सवलतीचा कालावधी वाढवल्यामुळे सरकारला अतिरिक्त महसूलाचा भारही उचलावा लागणार आहे. २०१२-१३ या वर्षाकरता सरकारने या सवलतीसाठी ४०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. नॅशनल हाऊसिंग बँकेकडून या योजनेवर देखरेख करण्यात येणार आहे.